सुकुमवासीका नाममा सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास: १४४ परिवारमाथि छानबिनको प्रश्न

काठमाडौंका थापाथली, गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गराइएका छन्। यस कारबाहीको क्रममा १४४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। यो घटनाले सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास भएको र यसमा संलग्नहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने प्रश्न उठाएको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि विभिन्न समयमा काठमाडौं उपत्यकाका अतिक्रमित सरकारी जग्गाहरू खाली गराउने प्रयास भएका छन्, तर यसपटकको कारबाहीले एकैपटक ठूलो संख्यामा बस्तीहरूलाई प्रभावित पारेको छ। यसरी खाली गराइएका बस्तीहरूमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुमवासीका साथै केही भूमाफियाहरूको पनि संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ, जसले गर्दा यो विषय थप जटिल बनेको छ।

थापाथली, गैरीगाउँ र शान्तिनगरका सुकुमवासी बस्ती खाली गराइएका छन्

• थापाथली, गैरीगाउँ र शान्तिनगरका सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गराइएका छन्।
• यस क्रममा १४४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्।
• सरकारी जग्गामा सुकुमवासीको नाममा अनियमितता भएको आशंका छ।
• तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग उठेको छ।

थापाथली, गैरीगाउँ र शान्तिनगर जस्ता काठमाडौंका प्रमुख शहरी क्षेत्रहरूमा लामो समयदेखि अव्यवस्थित बसोबास रहँदै आएको थियो। यस पटकको कारबाहीले ती क्षेत्रहरूमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरूलाई खाली गराएको छ, जसले गर्दा सयौं परिवारको विचल्ली भएको छ। यस प्रक्रियामा १४४ परिवार सरकारी निकायको सम्पर्कमा आएका छन्, जसको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको विषय पेचिलो बनेको छ। यो कारबाहीले सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारी प्रयासलाई संकेत गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठेको छ। यसरी खाली गराइएका जग्गाहरूलाई भविष्यमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट नीतिगत खाका आवश्यक छ।

यस कारबाहीको क्रममा १४४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्, जसले उनीहरूको पहिचान र वास्तविक बसोबासको स्थितिलाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यी परिवारहरूलाई तत्काल राहत र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उठेको छ, ताकि उनीहरू सडकमा आउन बाध्य नहुन्। सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्ने नाममा गरिने यस्ता कारबाहीहरूले विपन्न र वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई बढी प्रभावित गर्ने गरेको विगतको अनुभव छ। यस पटकको घटनामा पनि त्यस्तै भएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ, जसले गर्दा यसको निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता बढेको छ।

सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास भएको र यसमा संलग्नहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने प्रश्न उठाएको छ। यो घटनाले सुकुमवासीको आवरणमा भूमाफियाहरूको चलखेल भएको आशंकालाई बल दिएको छ। नेपालमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण एउटा पुरानो र जटिल समस्या हो, जसलाई समाधान गर्न विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गर्दै आएका छन्। तर, राजनीतिक पहुँच र आर्थिक चलखेलका कारण यसमा पूर्ण सफलता मिल्न सकेको छैन। यस पटकको कारबाहीले त्यस्ता चलखेललाई रोक्ने प्रयास गरेको देखिए पनि यसको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।

थापाथली, गैरीगाउँ र शान्तिनगरका सुकुमवासी बस्ती खाली गराइएका छन्

वर्षौंदेखि सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई विभिन्न समयमा हटाउने प्रयास भए पनि यो पटकको कारबाहीले ठूलो संख्यामा बस्ती खाली गराएको छ। यसरी बस्ती खाली गराउँदा १४४ परिवार भने सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। नेपालमा सुकुमवासी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न आयोग र समितिहरू गठन भएका छन्, जसले उनीहरूको पहिचान र पुनर्स्थापनाका लागि सुझावहरू पनि दिएका छन्। तर, ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ। यस पटकको कारबाहीले सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने नीतिलाई अघि बढाएको देखिए पनि यसको मानवीय पक्षलाई भने बिर्सनु हुँदैन।

यसरी बस्ती खाली गराउँदा १४४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्, जसले उनीहरूको अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ। यी परिवारहरूलाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्ने र उनीहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने माग नागरिक समाजबाट उठेको छ। यसरी अचानक घरबारविहीन बनाउँदा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलाहरू बढी जोखिममा पर्ने गर्छन्। नेपालको संविधानले समेत नागरिकको बासस्थानको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले सरकारी कारबाहीले उक्त अधिकारको हनन् नहोस् भन्नेतर्फ सचेत रहनुपर्छ।

उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यसको अर्थ हो कि सरकारले बस्ती खाली गराउने कार्य त गर्‍यो, तर त्यसपछि ती परिवारहरूको लागि के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजनाको अभाव देखिन्छ। यसले सरकारी निकायको तयारी र कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। सुकुमवासीको समस्यालाई केवल हटाउने वा भत्काउने कार्यले समाधान गर्न सकिँदैन, यसका लागि दीर्घकालीन र दिगो समाधानको आवश्यकता छ, जसमा उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक पक्षलाई पनि समेट्नुपर्छ।

यस प्रकरणमा केही व्यक्तिहरूले सुकुमवासीको नाममा सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको आशंका गरिएको छ। यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ। नेपालमा भूमाफियाहरूले विभिन्न तरिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू हडप्ने गरेको समाचारहरू बारम्बार आउने गरेका छन्। उनीहरूले वास्तविक सुकुमवासीलाई प्रयोग गरी वा नक्कली कागजात बनाएर जग्गा हडप्ने गरेको पाइन्छ। यस पटकको घटनामा पनि त्यस्तै भएको हुन सक्ने आशंकाले यसको निष्पक्ष छानबिनको मागलाई थप बल दिएको छ।

सरकारी निकायबाटै यसमा संलग्नता वा मिलेमतो भएको आशंकाले थप गम्भीर बनाएको छ। यदि सरकारी अधिकारीहरू नै यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएको पाइएमा यसले राज्यको संयन्त्रमाथिको विश्वासलाई नै कमजोर पार्नेछ। यस्तो अवस्थामा, उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ, ताकि भविष्यमा कसैले पनि यस्तो दुस्साहस गर्ने हिम्मत नराखोस्। यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।

थापाथली, गैरीगाउँ र शान्तिनगरका सुकुमवासी बस्ती खाली गराइएका छन्

यसरी अचानक बस्ती खाली गराउँदा सयौं नागरिकको विचल्ली भएको छ। उनीहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापनको ठोस योजना नहुँदा उनीहरू सडकमा आउन बाध्य भएका छन्। यसले सामाजिक असुरक्षा र मानव अधिकारको प्रश्नलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी र शहरीकरणको चापका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरू सुकुमवासीको रूपमा बसोबास गर्न बाध्य छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापनको अवसर प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसरी अचानक बस्ती खाली गराउँदा उनीहरूको दैनिक जीवन मात्र प्रभावित हुँदैन, उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा पनि ठेस पुग्छ।

यसले सामाजिक असुरक्षा र मानव अधिकारको प्रश्नलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। जब मानिसहरूलाई उनीहरूको बासस्थानबाट विस्थापित गरिन्छ र उनीहरूका लागि कुनै वैकल्पिक व्यवस्था हुँदैन, तब उनीहरू अपराध कर्ममा लाग्न बाध्य हुन सक्छन्। यसले समाजमा अशान्ति र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्दछ। त्यसैगरी, बासस्थानको अधिकार मानव अधिकारको एक महत्वपूर्ण अंग हो, जसको हनन् हुनु हुँदैन। यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारी जग्गाको दुरुपयोगले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पार्नुका साथै विकास निर्माणका योजनाहरू समेत प्रभावित हुने गर्छ। सरकारी जग्गाहरू विभिन्न सार्वजनिक सेवाहरू, जस्तै अस्पताल, विद्यालय, पार्क, सरकारी कार्यालयहरू निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन्। जब यी जग्गाहरू अतिक्रमणमा पर्छन् वा गैरकानुनी रूपमा हडपिन्छन्, तब राज्यले ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। यसले देशको समग्र विकासलाई नै अवरुद्ध पार्छ। यसका अतिरिक्त, अतिक्रमण गरिएका जग्गाहरूलाई फिर्ता गराउनका लागि गरिने कानुनी प्रक्रियाहरूमा पनि राज्यको ठूलो धनराशी खर्च हुने गर्छ।

थापाथली, गैरीगाउँ र शान्तिनगरका सुकुमवासी बस्ती खाली गराइएका छन्

यस विषयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले थप विवरण दिन सकेका छैनन्। हालसम्म १४४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएको र उनीहरूको व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ। यसले सरकारी निकायहरूमा समन्वयको अभाव वा सूचना प्रवाहमा ढिलासुस्ती रहेको संकेत गर्दछ। यस्तो संवेदनशील विषयमा नागरिकहरूलाई समयमै र सही सूचना दिनु सरकारको कर्तव्य हो। यसरी मौन बस्दा नागरिकमाझ अनेकौं आशंका र अफवाहहरू फैलने सम्भावना रहन्छ।

तर, जग्गा हडप्ने प्रयास र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथिको छानबिनबारे भने स्पष्ट जवाफ आएको छैन। यसले छानबिन प्रक्रिया कछुवा गतिमा छ वा यसलाई दबाउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने आशंकालाई बल पुर्‍याउँछ। यदि यस्तो हो भने, यसले सुशासन र कानुनी शासनको सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिनेछ। सरकारले यस विषयमा पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन्।

अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नले यस घटनाको अन्त्य कसरी हुनेछ भन्ने चिन्तालाई व्यक्त गर्दछ। के यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिनेछ? के विस्थापित सुकुमवासी परिवारहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ? के सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्नका लागि ठोस कदम चालिनेछ? यी सबै प्रश्नहरूको जवाफले नै यस घटनाको अन्तिम नतिजा निर्धारण गर्नेछ। यदि यसमा कोही पनि जवाफदेही नभएमा, यसले राज्यको संयन्त्रमाथि नागरिकको विश्वास गुम्नेछ र यस्ता समस्याहरू झनै बढ्दै जानेछन्।