सरकारी स्वामित्वका रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान: सम्भावना, लागत र जोखिमको विश्लेषण

सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका वा रुग्ण अवस्थामा पुगेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयले एकातिर रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ यसको कार्यान्वयनमा ठूलो आर्थिक लागत र जोखिम समेत रहेको छ। Nmkhabar ले यस विषयमा गहिरो विश्लेषण गरेको छ। यस प्रकारका पहलहरूले नेपालको औद्योगिक परिदृश्यलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने सम्भावना बोकेका छन्, तर विगतका असफलताहरूबाट पाठ सिक्नु अपरिहार्य छ।

किन रुग्ण भए सरकारी उद्योगहरू?

नेपालमा सरकारी स्वामित्वका अधिकांश उद्योगहरू विगतका दशकहरूमा विभिन्न कारणले बन्द भएका वा रुग्ण बनेका छन्। यसमा व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रविधिको अभाव, पुँजीको कमी, बजारको प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्नु, र भ्रष्टाचार प्रमुख कारण हुन्। उदाहरणका लागि, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग जस्ता केही उद्योगहरूले विगतमा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि पछि गएर सञ्चालनमा समस्या भोग्नुपरेको थियो। यी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुअघि विगतमा किन असफल भए भन्ने कुराको गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ। नेपालको औद्योगिक इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् जहाँ सरकारी लगानीका उद्योगहरूले सुरुमा आशा जगाए पनि व्यवस्थापकीय सुझबुझको अभाव र बाह्य दबाबका कारण धरासायी भए।

पुनरुत्थानको यो प्रयास नयाँ होइन। यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले यस्ता उद्योगहरूलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेका थिए, तर ती प्रयासहरू प्रायः असफल सावित भए। यसको मुख्य कारण भनेको समस्याको मूल कारण पहिचान नगरी सतही समाधान खोज्नु थियो। नेपालमा विगतमा भएका आर्थिक सुधारका प्रयासहरूले पनि धेरैजसो सरकारी संस्थानहरूलाई निजीकरण वा पुनर्संरचना गर्नेतर्फ ध्यान दिएको थियो, तर रुग्ण उद्योगहरूलाई पूर्ण रूपमा पुनर्जीवित गर्ने कार्य जटिल साबित भयो। यस पटकको प्रयासलाई विगतका असफलताहरूको पुनरावृत्ति हुन नदिनका लागि गहन अध्ययन र सुविचारित योजना आवश्यक छ।

पुनरुत्थानको सम्भाव्यता र आर्थिक लागत

• रोजगारी सिर्जना: रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएमा हजारौंको संख्यामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुनेछ। यसले विशेषगरी ती उद्योगहरू अवस्थित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई लाभ पुग्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा आयो भने, यसले कपडा उत्पादन क्षेत्रमा मात्र नभई यससँग सम्बन्धित धागो उत्पादन, प्रशोधन, र वितरणमा समेत रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ। यसले स्थानीय समुदायको आर्थिक स्तर उकास्न र युवा पलायन रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
• उत्पादन वृद्धि: स्वदेशी उत्पादन बढ्दा आयातमाथिको निर्भरता घट्नेछ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकका लागि यो निकै महत्वपूर्ण छ, किनकि व्यापार घाटा कम गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन र बाह्य आर्थिक झट्काहरूको सामना गर्न सक्षम बनाउनेछ।
• आर्थिक लागत: यी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि ठूलो मात्रामा पुँजी लगानी आवश्यक पर्नेछ। यसमा मेसिनरीको स्तरोन्नति, पूर्वाधारको मर्मत, र सञ्चालन खर्च पर्दछ। यो लागत अर्बौं रुपैयाँमा हुन सक्ने अनुमान छ। नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सार्वजनिक ऋणको भारलाई मध्यनजर गर्दा, यो लगानीको स्रोत जुटाउनु एक ठूलो चुनौती हुनेछ। यसका लागि सरकारी बजेटको अलावा वैदेशिक सहायता वा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
• सञ्चालन जोखिम: विगतमा असफल भएका कारणहरूलाई सम्बोधन गरिएन भने पुनः सञ्चालनमा आएका उद्योगहरू पनि असफल हुने जोखिम उत्तिकै रहन्छ। व्यवस्थापकीय सुधार, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया, र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य जस्ता पक्षहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी पक्षहरूमा सुधार गरिएन भने, यो पुनरुत्थान प्रयास पनि विगतका जस्तै असफल हुनेछ र यसले राज्यकोषमा थप भार थप्नेछ। नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी एक पुरानो समस्या हो, जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।

नीतिगत र प्राविधिक चुनौती

सरकारी उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि स्पष्ट नीतिगत खाका र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको आवश्यकता छ। यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, लगानीको ढाँचा, व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, र मुनाफाको बाँडफाँड जस्ता विषयहरूमा स्पष्टता ल्याउनुपर्छ। नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) को मोडललाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेमा यसले सरकारी उद्योगहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको दक्षता र पुँजीलाई उपयोग गर्न मद्दत गर्नेछ। यसका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारहरू पनि गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको प्राविधिक विकासलाई आत्मसात् गर्दै उद्योगहरूमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनुपर्नेछ। पुराना मेसिनरी र प्रविधिले आजको प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न गाह्रो हुन्छ। यसका लागि पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई टिकाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षा र तालिमको विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ, ताकि उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुन सकोस्। यसका लागि विश्वविद्यालय र प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ।

नागरिकलाई कसरी असर गर्छ?

यदि यो पुनरुत्थान योजना सफल भयो भने, यसले आम नागरिकलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ, स्वदेशी उत्पादनहरूमा पहुँच बढाउनेछ, र आयातित वस्तुहरूको मूल्यमा केही हदसम्म स्थायित्व ल्याउन मद्दत गर्नेछ। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सहयोग पुर्याउनेछ। उदाहरणका लागि, यदि सिमेन्ट उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आए भने, निर्माण सामग्रीको मूल्यमा स्थिरता आउन सक्छ, जसले घर निर्माण गर्ने आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। तर, यदि यो योजना असफल भयो भने, यसले सरकारी ढुकुटीमाथि ठूलो भार थप्नेछ र विगतका गल्तीहरू दोहोरिनेछन्, जसको भार अन्ततः करदाता नागरिकले नै बोक्नुपर्नेछ। यसको अर्थ हो, करको रूपमा संकलित रकमको दुरुपयोग हुनेछ र विकासका अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने रकम रुग्ण उद्योगहरूमा व्यर्थ जानेछ।

विज्ञहरूको धारणा

अर्थविद्हरूका अनुसार, सरकारी उद्योगहरूको पुनरुत्थान सम्भव छ, तर यसका लागि विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ। ‘समस्याको जरो पहिचान नगरी उपचार गर्नु भनेको रोग निको पार्नुभन्दा रोग थप्नुसरह हो,’ एक जना वरिष्ठ अर्थविद्ले भने, ‘स्पष्ट कार्ययोजना, सक्षम व्यवस्थापन, र राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना यो अभियान सफल हुन सक्दैन।’ उनीहरू थप्छन् कि यसका लागि केवल आर्थिक लगानी मात्र पर्याप्त छैन, बरु संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, र दक्षतामा सुधार ल्याउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपालको सन्दर्भमा, राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रायः सरकारी संस्थानहरूको निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको छ, जसलाई रोक्नु आवश्यक छ।

अब के हुन्छ?

सरकारले रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने घोषणा गरे पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो निकै चुनौतीपूर्ण छ। यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्ने, लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्ने, र योग्य व्यवस्थापन टोली चयन गर्ने जस्ता कामहरू प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ। विगतको अनुभवलाई हेर्दा, यो प्रक्रियामा राजनीतिक चलखेल र ढिलासुस्ती हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। यस परियोजनाको सफलताले नेपालको औद्योगिक विकासमा नयाँ अध्याय खोल्न सक्छ, तर यसको असफलताले राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थप्नेछ। आगामी दिनहरूमा, सरकारले यी उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि कस्तो खाका प्रस्तुत गर्छ, कसलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पिन्छ, र यसमा कति पारदर्शिता कायम गर्छ भन्ने कुराले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यो केवल एक आर्थिक परियोजना नभई नेपालको औद्योगिक भविष्यको एक महत्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ।