बारपाक, सुलिकोट गाउँपालिका–१ का दलित समुदायका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण एउटा कहालीलाग्दो सपना बनेको छ। १२ वर्षअघि आएको विनाशकारी गोरखा भूकम्पले उनीहरूको घर त भत्कायो, तर त्यसपछि बनेका नयाँ घरहरू उनीहरूको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। वर्षाैं बितिसक्दा पनि धेरै परिवार अस्थायी टहरा वा भाडाको घरमा बस्न बाध्य छन्, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई निकै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। नेपालको संविधानले नै सबै नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि बारपाकका दलित समुदायले यो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यो अवस्थाले देशको सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कहालीलाग्दो अवस्था
२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ठूलो विनाश निम्त्यायो, जसले देशभरि करिब ९ हजार मानिसको ज्यान लियो र लाखौं घरहरू भत्कायो। गाउँका अधिकांश घरहरू ध्वस्त भए, जसले हजारौं परिवारलाई बेघर बनायो। सरकारले पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न योजना ल्यायो, अनुदानको व्यवस्था गर्यो, र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना पनि गर्यो। तर, बारपाकका दलित बस्तीहरूमा यो प्रक्रिया निकै सुस्त र अव्यवस्थित रह्यो, जसले गर्दा उनीहरूको पुनर्निर्माणको गति अन्य समुदायको तुलनामा निकै पछाडि परेको छ। नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विभिन्न चरणमा चुनौतीहरू आएका छन्, जसमा प्राविधिक कठिनाइ, जग्गाको समस्या, र सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती प्रमुख हुन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार, भूकम्पबाट प्रभावित घरहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर बारपाकका दलित समुदायले पाएको अनुदान अपुग भयो, जसले उनीहरूलाई पूर्ण घर बनाउन पर्याप्त भएन। कतिपयले प्राविधिक कारणले वा जग्गाको अभावले घर बनाउन सकेनन्, जसले उनीहरूको सपनालाई थप टाढा धकेल्यो। कतिपयले भने सरकारी प्रक्रिया र झन्झटका कारण पुनर्निर्माणको काम सुरु नै गर्न सकेनन्, जसले उनीहरूको जीवन अझै पनि भूकम्पपछिको अवस्थामा नै रोकिएको छ। यो अवस्थाले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा गहिरो असर पारेको छ, जसले उनीहरूलाई निरन्तर असुरक्षित महसुस गराएको छ।
- बारपाकका दलित समुदायका करिब ५० घरपरिवार अझै पूर्ण पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन्, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनमा अनिश्चितता थपेको छ।
- धेरैजसो परिवार अस्थायी टहरा वा भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्, जसले उनीहरूलाई वर्षा र चिसोबाट पूर्ण सुरक्षा दिन सकेको छैन।
- पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित बजेट र अनुदान रकम अपुग भएको गुनासो छ, जसले उनीहरूलाई आफ्नो घर बनाउन गाह्रो बनाएको छ।
- जग्गाको अभाव र प्राविधिक समस्याले पनि पुनर्निर्माणमा बाधा पुगेको छ, जसले उनीहरूको सपनालाई थप जटिल बनाएको छ।
- सरकारी निकायहरूको बेवास्ता र ढिलासुस्तीले समस्या झन् बल्झिएको छ, जसले उनीहरूलाई निराश बनाएको छ।
जग्गाको अभाव र प्राविधिक चुनौतीको दोहोरो मार
दलित बस्तीहरू प्रायःजसो गाउँका भिरालो वा दुर्गम स्थानमा पर्ने गर्छन्, जसले उनीहरूको विकासमा ऐतिहासिक रूपमा नै बाधा पुर्याएको छ। बारपाकका दलित बस्तीहरू पनि यसबाट अछुतो छैनन्, जहाँ नयाँ घर बनाउनका लागि समतल र सुरक्षित जग्गाको अभाव छ। भएका जग्गाहरू पनि साँघुरो र भिरालो भएकाले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन प्राविधिक रूपमा निकै कठिन छ, जसले उनीहरूको सुरक्षालाई थप जोखिममा पारेको छ। नेपालमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणका लागि प्राविधिक ज्ञान र सीपको अभाव पनि एक प्रमुख समस्या हो, विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा।
सरकारले केही परिवारलाई जग्गा किन्नका लागि सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरे पनि त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, जसले गर्दा उनीहरूको जग्गाको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। कतिपय परिवारले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर बनाउन खोजेका छन्, तर त्यो पनि उनीहरूको आयस्रोतको तुलनामा निकै ठूलो रकम हो, जसले उनीहरूलाई थप आर्थिक भारमा पार्नेछ। यसले गर्दा उनीहरूको पुनर्निर्माणको सपना अधुरै छ र उनीहरू निरन्तर असुरक्षित बासस्थानमा बस्न बाध्य छन्। यो अवस्थाले उनीहरूको आत्मसम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठामा पनि असर पारेको छ।
सरकारी निकायको बेवास्ता र आशाको किरणको पर्खाइ
बारपाकका दलित समुदायले बारम्बार सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा पुनर्निर्माणको समस्याबारे जानकारी गराएका छन्, जसले उनीहरूको धैर्यको सीमालाई दर्शाउँछ। उनीहरूले गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा समेत आफ्ना गुनासा पुर्याएका छन्, तर अहिलेसम्म ठोस पहल भएको छैन, जसले उनीहरूलाई निराश बनाएको छ। स्थानीय सरकारले बजेटको अभाव र माथिल्लो निकायको निर्देशन नआएको भन्दै पन्छिने गरेको छ, जसले उनीहरूको समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि भूकम्प गएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि यस विषयमा गम्भीरता नदेखाएको गुनासो छ, जसले गर्दा दलित समुदाय आशा मरेको अवस्थामा छन्। नेपालमा सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती र समन्वयको अभावले गर्दा धेरै विकासका कामहरू प्रभावित हुने गरेका छन्।
यो बेवास्ताले उनीहरूको दैनिक जीवनमा मात्र होइन, उनीहरूको भविष्यमा पनि अनिश्चितता थपेको छ। उनीहरूले सरकारी निकायहरूबाट तत्काल ध्यान र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्, ताकि उनीहरूले पनि सुरक्षित र स्थायी आवासमा बस्न सकून्। यो समस्याको समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले एकसाथ मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नागरिकको पीडा र सुरक्षित बासस्थानको आवाज
यी दलित परिवारहरूको जीवन कष्टकर छ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई निकै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। अस्थायी टहरामा बस्दा वर्षायाममा चुहिने र हिउँदमा चिसो हुने समस्या छ, जसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा पनि असर पारेको छ। बालबालिकाको पढाइमा बाधा पुगेको छ, जसले उनीहरूको भविष्यलाई अन्धकार बनाएको छ। दैनिक जनजीवन कष्टकर बनेको छ, जसले उनीहरूलाई निरन्तर संघर्ष गर्न बाध्य पारेको छ। उनीहरूले भूकम्पबाट बचेको आफ्नो सानोतिनो सम्पत्ति पनि घर बनाउने क्रममा वा बस्नका लागि भाडा तिर्नमै सकिएको छ, जसले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा झनै कमजोर बनाएको छ।
“हामीलाई कहिले आफ्नो घरको छानोमुनि सुत्न पाइन्छ, त्यो दिनको पर्खाइ छ,” एक स्थानीय दलित महिलाले भनिन्, “सरकारले हामीलाई आश्वासन मात्र दियो, तर काम केही गरेन।” यो पीडा बारपाकका धेरै दलित परिवारहरूको साझा छ, जसले उनीहरूको निराशा र असहायतालाई झल्काउँछ। उनीहरूको एउटै माग छ– छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेर सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गरियोस्, ताकि उनीहरूले पनि सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सकून्। यो आवाजले नेपालमा दलित समुदायले भोग्नुपरेको सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई उजागर गरेको छ।
अब के हुन्छ? पुनर्निर्माणको भविष्य र नागरिकको आशा
बारपाकका दलित समुदायको पुनर्निर्माणको समस्या अब कसले समाधान गर्ने? यो प्रश्नले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ, किनकि १२ वर्षसम्म पनि आफ्नो घर बनाउन नसक्नुमा कसको कमजोरी छ? सरकारले यस्ता समस्यामा कहिले ध्यान दिनेछ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् र यसले उनीहरूको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ। जबसम्म सरकारले ठोस पहल गर्दैन, तबसम्म बारपाकका दलित समुदायको पुनर्निर्माणको सपना अधुरै रहने देखिन्छ, जसले उनीहरूको जीवनमा निरन्तर कठिनाइ थप्नेछ।
यस समस्याको समाधानका लागि तत्काल सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक छ। बजेटको व्यवस्था, प्राविधिक सहयोग, र जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता ठोस कदम चाल्नुपर्छ। यसका साथै, स्थानीय समुदायलाई पनि पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ, ताकि उनीहरूको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकियोस्। यदि यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने, यसले नेपालको सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तमाथि थप प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ।