गोरखा भूकम्पले ध्वस्त पारेको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि बारपाक गाउँपालिकाका दलित समुदायका भूकम्पपीडित अझै टहरा र अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य छन्। भूकम्पपीडितहरूको पुनर्निर्माणको आशा निराशामा परिणत भएको छ। तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको राहत र पुनर्निर्माणको रकम अहिलेसम्म पनि उनीहरूको हातमा पुगेको छैन, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई झन् कष्टकर बनाएको छ। यो अवस्थाले नेपालको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा रहेको सुस्तता र विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायप्रति सरकारको बेवास्तालाई उजागर गरेको छ।
बारपाकका दलित समुदायको कष्टकर जनजीवन
२०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले बारपाकलाई तहसनहस बनाएको थियो। भूकम्पले हजारौं घर भत्काइदियो, हजारौं मानिसको ज्यान लियो। बारपाक, जुन भूकम्पको केन्द्रबिन्दु थियो, त्यो आफैंमा एउटा ठूलो विपत्तिग्रस्त क्षेत्र बन्यो। भूकम्प गएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि बारपाकका दलित समुदायका भूकम्पपीडितको जनजीवन सामान्य हुन सकेको छैन। उनीहरू अझै पनि अस्थायी टहरा र जीर्ण अवस्थाका घरहरूमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्। पुनर्निर्माणको लागि सरकारले दिने भनिएको रकम नपाउँदा उनीहरूको बिचल्ली भएको छ। नेपालको संविधानले नै सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर बारपाकका दलित समुदायले यो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
बारपाकको डाँडागाउँका मनबहादुर नेपालीले भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि आफूहरू अस्थायी टहरामा बस्दै आएको बताए। ‘सरकारले घर बनाउनका लागि पैसा दिन्छु भनेको थियो, तर अहिलेसम्म पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘पहिला पहिला त सरकारले केही गर्ला भन्ने आशा थियो, अहिले त त्यो आशा पनि मरेर गयो।’ उनले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूले मागेर ल्याएको त्रिपाल र जस्तापाताको भरमा रात बिताउनुपरेको पीडा पोखे। यसले उनीहरूको असुरक्षा र दैनिक जीवनमा आइपर्ने कठिनाइलाई स्पष्ट पार्छ। सामान्य वर्षामा समेत उनीहरूको अस्थायी बासस्थान असुरक्षित हुने गरेको छ, जसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
पुनर्निर्माणको घोषणा कागजमै सीमित
भूकम्प गएलगत्तै सरकारले बारपाकलाई नमुना बस्तीका रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, १२ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो घोषणा कागजमै सीमित छ। विशेषगरी दलित समुदायका भूकम्पपीडितले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग र आर्थिक अनुदान पाउन सकेका छैनन्। कतिपयले अनुदान रकम पाए पनि त्यो अपुग भएको र बजारभाउ बढेकाले घर निर्माण गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समेत प्राप्त भएको थियो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार, भूकम्पपछि सरकारले बारपाकका लागि विभिन्न समयमा पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, त्यो बजेट कहाँ गयो, कसले दुरुपयोग गर्यो भन्नेबारे कसैलाई पत्तो छैन। राजनीतिक अस्थिरता र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण पनि पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेको गुनासो छ। यसले नेपालको विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिलाई पनि औंल्याउँछ, जसको प्रत्यक्ष मार विपन्न वर्गले खेप्नुपरेको छ।
- २०७२ वैशाख १२ गते गोरखा भूकम्पले बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनायो, जसले देशभर ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो।
- भूकम्पले हजारौं घर भत्कायो र सयौंको ज्यान लियो, जसको पीडा अझै पनि धेरै नेपालीले भोगिरहेका छन्।
- बारपाकका दलित समुदायका भूकम्पपीडित १२ वर्षसम्म पनि अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन्, जसले उनीहरूको जीवनलाई असुरक्षित बनाएको छ।
- सरकारले घोषणा गरेको राहत र पुनर्निर्माणको रकम अहिलेसम्म प्राप्त नहुँदा उनीहरूको पुनर्निर्माणको आशा निराशामा परिणत भएको छ।
- दलित समुदायले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र आर्थिक अनुदान पाउन नसक्दा उनीहरूको घर बनाउने सपना अधुरो छ।
- बारपाकलाई नमुना बस्तीका रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने सरकारी घोषणा १२ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनुले सरकारी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
सरकारी बेवास्ता र दलित समुदायको आवाज
बारपाकका दलित समुदायका अगुवाहरूले सरकारी बेवास्ताका कारण आफूहरूको बिचल्ली भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले पटकपटक सरकारी निकायमा धाए पनि कसैले नसुनेको बताए। ‘हामीले आफ्नो गुनासो सुनाउन कहाँ जाने? कसलाई भन्ने?’ एक स्थानीयले भने, ‘सरकार हामीजस्ता विपन्न दलितको आवाज सुन्दैन।’ यो भनाइले नेपालमा दलित समुदायले भोग्नुपरेको सामाजिक र आर्थिक विभेदलाई झल्काउँछ। नेपालको कानुनले जातीय विभेदलाई दण्डनीय मानेको छ, तर व्यवहारमा यस्ता घटनाहरूले सरकारी निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार, बारपाक गाउँपालिकामा भूकम्पबाट करिब ९० प्रतिशत घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए। त्यसमध्ये दलित समुदायका घरहरूको पुनर्निर्माणको अवस्था झनै नाजुक छ। उनीहरूले आफ्नो मौलिक संस्कृति र पहिचान झल्कने गरी घर बनाउन चाहे पनि प्राविधिक र आर्थिक अभावले त्यो सम्भव नभएको बताएका छन्। यसले उनीहरूको सांस्कृतिक अधिकार र पहिचानको सवाललाई पनि जोड दिएको छ, जुन पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सम्बोधन गरिनुपर्छ।
भविष्यको चिन्ता र तत्कालको आवश्यकता
बारपाकका दलित समुदायका बासिन्दाहरू आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित छन्। उनीहरूलाई अब कहिले सुरक्षित घरमा बस्न पाइने हो भन्ने चिन्ताले सताएको छ। वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा उनीहरूको चिन्ता झन् बढ्ने गरेको छ। अस्थायी टहरामा बसेर जाडो र गर्मी दुवै मौसममा कष्ट भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। यसले उनीहरूको दैनिक जीवनमा आइपर्ने भौतिक र मानसिक पीडालाई उजागर गर्छ।
यस विषयमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग बुझ्दा उनीहरूले बजेट अभाव र प्रक्रियागत झन्झटका कारण पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। ‘हामीले केन्द्र सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गरेका छौं, तर सुनुवाइ भएको छैन,’ एक जनप्रतिनिधिले भने। यसले स्थानीय सरकारको सीमित अधिकार र केन्द्र सरकारमाथि निर्भरतालाई पनि देखाउँछ।
बारपाकका दलित समुदायको यो दयनीय अवस्थाले नेपाल सरकारको पुनर्निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। १२ वर्षसम्म पनि भूकम्पपीडितले सुरक्षित आवास नपाउनु लज्जास्पद विषय हो। यसले नेपालमा विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि थप प्रभावकारी नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याएको छ।
आगामी दिनमा बारपाक र दलित समुदायको अवस्था
बारपाकका दलित समुदायको यो अवस्थाले आगामी दिनमा नेपालमा पुनर्निर्माणको गतिलाई थप तीव्र पार्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। यदि सरकारले तत्काल यस विषयमा ध्यान दिएन भने, भूकम्पपीडितहरूको समस्या झन् जटिल बन्नेछ। यसले देशको सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर पार्नेछ।
आगामी साताहरूमा, यो मुद्दाले थप राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ। नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संगठनहरू र सञ्चार माध्यमहरूले यस विषयलाई थप उजागर गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछ र दलित समुदायको पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन सहयोग पुग्नेछ।
यसका साथै, यस घटनाले नेपालमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजना र कार्यान्वयन संयन्त्रको आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ। भविष्यमा यस्ता विपत्तिहरूको सामना गर्नका लागि नेपालले आफ्नो तयारीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ।