लागूऔषध मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने प्रलोभन देखाएर सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिने क्रममा प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्रीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कास्कीबाट रंगेहात पक्राउ गरेको छ। यो घटनाले नेपालमा लागूऔषध नियन्त्रणको प्रयासमा संलग्न सुरक्षा निकायभित्रै हुने भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्यालाई पुनः उजागर गरेको छ। प्रहरी जस्तो जिम्मेवार निकायका एक सदस्यले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिने प्रयास गर्नुले नागरिकको न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वासमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ। यस्ता कार्यले देशको सुशासन र कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको छ, जसले आम नागरिकलाई झनै असुरक्षित महसुस गराएको छ।
लागूऔषध मुद्दामा घुसको जाल: प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ५० हजार घुससहित पक्राउ
- प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्री लागूऔषध मुद्दामा सहजीकरण गर्ने भन्दै घुस माग्दै थिए, जसले यस संवेदनशील विषयमा पनि भ्रष्टाचारको जरा कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ।
- सेवाग्राहीबाट ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको हो, जुन यस प्रकारका अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने अख्तियारको दृढतालाई दर्शाउँछ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखराबाट खटिएको टोलीले यो कारबाही गरेको छ, जसले विकेन्द्रीकृत रूपमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू भइरहेको संकेत गर्दछ।
- थापा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुद्दा फाँटमा कार्यरत थिए, जहाँ उनलाई सेवाग्राहीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने अवसर थियो, जसको उनले दुरुपयोग गरे।
- घुस रकम बरामद गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ, जसले यस प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू वा संगठित गिरोहको सम्भावित संलग्नताको खोजी गरिरहेको छ।
प्रहरीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार: न्यायको ढोका बन्द गर्ने प्रवृत्तिको पर्दाफास
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको मुद्दा फाँटमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार थापाले आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी सेवाग्राहीसँग घुस मागेको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। लागूऔषध जस्तो संवेदनशील मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै रकमको मोलमोलाइ भएको सूचनाका आधारमा अख्तियारको टोलीले लामो समयदेखि निगरानी राखेको थियो। यस घटनाले प्रहरी संगठनभित्रै हुने गरेको भ्रष्टाचार र गैरकानुनी गतिविधिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले नेपालको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रमुख निकायको विश्वसनीयतामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ। नेपालमा लागूऔषधको समस्या निकै जटिल छ र यसको नियन्त्रणका लागि प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, जब प्रहरी आफैं यस्तो अवैध धन्दामा संलग्न हुन्छ, तब यसको नियन्त्रण झनै चुनौतीपूर्ण बन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार, सेवाग्राहीले रकम बुझाएपछि थापालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। बरामद भएको ५० हजार रुपैयाँ घुस रकमसहित थापालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यस प्रकरणमा थापाको संलग्नताको पूर्ण विवरण र अन्य कोही व्यक्ति पनि संलग्न छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस प्रकारका कारबाहीहरूले आम नागरिकमा आशा जगाएको छ कि भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ।
सेवाग्राहीमाथि प्रहरीको दबाब: न्यायको आशामाथि प्रहार
लागूऔषध मुद्दामा फसेका वा फसाइएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै प्रहरीले घुस माग्ने गरेको यो पहिलो घटना भने होइन। यस्ता गतिविधिले पीडितहरूलाई झनै अन्यायमा पार्ने र न्यायप्रणालीमाथि नै वितृष्णा फैलाउने काम गर्दछ। प्रहरी जस्तो जिम्मेवार निकायका व्यक्तिबाटै यस्तो कार्य हुनुले नागरिकको सुरक्षा र न्यायमाथिको विश्वासमाथि गम्भीर आघात पुगेको छ। नेपालमा, विशेष गरी लागूऔषध जस्ता मुद्दाहरूमा, कतिपय व्यक्तिहरू आर्थिक वा सामाजिक कारणले कमजोर हुन्छन् र उनीहरूलाई फसाउन वा अनावश्यक दबाबमा पार्न सजिलो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरीको सहयोगको सट्टा आर्थिक शोषण हुनु अत्यन्तै दुःखद हो।
यस घटनाले प्रहरी संगठनभित्र सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि थप कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। अख्तियारले यस्ता भ्रष्ट आचरणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गरी कानुनको शासन कायम गर्नुपर्ने माग नागरिक समाजले गरेको छ। नेपालको संविधानले नै भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ र यसको कार्यान्वयनका लागि अख्तियार जस्ता निकायको भूमिका महत्वपूर्ण छ।
अख्तियारको सक्रियता: भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नयाँ आशा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत केही समययता विभिन्न निकायमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका गतिविधिमाथि सक्रियता बढाएको छ। यस क्रममा घुस, मोलमोलाइ र अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ। पोखरास्थित अख्तियारको टोलीले यसरी प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार थापालाई रंगेहात पक्राउ गर्नुले आयोगको सक्रियता र प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ। यस प्रकारका कारबाहीहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूमा त्रास पैदा गर्ने र आम नागरिकमा न्यायप्रणालीमाथिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा विगतमा भ्रष्टाचार ठूलाठूला नेता र कर्मचारीहरूसँग मात्र जोडिएको जस्तो लाग्थ्यो, तर अब तल्लो तहसम्मै यसको जालो फैलिएको छ भन्ने कुरा यस्ता घटनाहरूले देखाउँछन्।
जवाफदेहिताको प्रश्न: प्रहरी संगठनको शुद्धीकरण कहिले?
प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्री जस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई बिर्सेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुनुले समग्र प्रहरी संगठनको छविलाई नै धुमिल्याएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, यस्ता भ्रष्ट आचरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गरी भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्नका लागि के कस्ता कदम चालिनेछन्? यसका लागि प्रहरी संगठनभित्रै सुदृढ आन्तरिक अनुगमन प्रणालीको विकास, कर्मचारीहरूको नैतिक प्रशिक्षणमा जोड, र उजुरी गर्ने नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। यदि यस्ता घटनाहरूमाथि गम्भीरतापूर्वक कारबाही नभएमा, आम नागरिकले प्रहरीलाई विश्वास गर्न छाड्नेछन्, जसको प्रत्यक्ष असर देशको शान्ति र सुरक्षामा पर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
यस घटनाले आगामी साताहरूमा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासलाई थप गति दिने सम्भावना छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्ता ‘रंगेहात’ कारबाहीहरूलाई निरन्तरता दिनेछ, जसले विभिन्न सरकारी निकायहरूमा कार्यरत भ्रष्ट अधिकारीहरूमाथि दबाब बढाउनेछ। प्रहरी संगठनले पनि आन्तरिक रूपमा आफ्ना सदस्यहरूको निगरानी र नियन्त्रणका लागि थप कडा नीतिहरू अपनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नेछ। यसले आम नागरिकमा न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वासलाई केही हदसम्म पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ, तर पूर्ण रूपमा विश्वास फर्काउनका लागि निरन्तर र पारदर्शी प्रयास आवश्यक पर्नेछ। यसका साथै, लागूऔषध जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा संलग्नताका कारण यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको छविमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्नेछ, जसले गर्दा यसको गम्भीरतालाई बुझेर तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।
