नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन। यो ढिलाइले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आगामी सरकार गठनमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ। निर्वाचनको परिणाम आएसँगै मुलुकले नयाँ सरकारको अपेक्षा गरिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेसको यो अवस्थाले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ। संविधानको धारा ७५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्नेमा दलहरूबीचको आन्तरिक र बाह्य शक्ति सन्तुलनको खेलले यसलाई जटिल बनाएको छ।
कांग्रेस संसदीय दल नेता चयनमा ढिलाइ: शक्ति सन्तुलनको खेल
- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब डेढ महिना बितिसक्दा पनि कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन।
- पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक सौदाबाजीका कारण यो प्रक्रिया लम्बिएको छ, जसले पार्टीको भविष्य र सरकार गठनमा समेत असर पार्ने देखिएको छ।
- संसदीय दलको नेता चयन नहुँदा पार्टीको संसदीय रणनीति र आगामी सरकारमा सहभागी हुने विषयमा अन्योल देखिएको छ, जसले यसको प्रभाव आम नागरिकमा समेत पर्नेछ।
- अन्य दलहरूले पनि आ-आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि यसलाई प्रयोग गरिरहेको आशंका छ, जसले मुलुकको समग्र राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा किन भइरहेको छ ढिलाइ?
नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार, प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरूले आफूमध्ये एक जनालाई संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो प्रक्रिया सामान्यतया निर्वाचन परिणाम आएको केही दिनमै सम्पन्न हुने गरेको थियो, जसले पार्टीको संसदीय भूमिकालाई स्पष्ट पार्दथ्यो। तर यसपटक, पार्टीभित्रको गुटगत राजनीति र केही शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका कारण यो प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियाबाटै सुरु हुने हो, तर यहाँ त्यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनु चिन्ताजनक छ।
स्रोतका अनुसार, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबीच संसदीय दलको नेतामा कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। यसका साथै, महामन्त्री गगन थापा र युवा नेताहरूले पनि आ-आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन्, जसले पार्टीभित्रको नेतृत्वको आकांक्षीहरूको संख्या बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा, पार्टीले सर्वसम्मत नेता चयन गर्न नसक्दा निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ, जसले थप समय लिने निश्चित छ। यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
राजनीतिक सौदाबाजीको चलखेल र यसको प्रभाव
संसदीय दलको नेता चयनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक सौदाबाजी नै रहेको विश्लेषण गरिएको छ। कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षका साथै बाहिरका दलहरूसँगको सम्बन्धलाई समेत यसमा जोडेर हेरिएको छ। विशेषगरी, वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र र बाहिरका दलहरूसँगको सम्बन्धका आधारमा पनि यसलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको चर्चा छ। यसले गर्दा, कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने वा सरकारमा सहभागी हुने भन्ने विषयमा समेत अन्योल देखिएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता शक्ति सन्तुलनका खेलहरू नयाँ भने होइनन्, तर यसको निरन्तरताले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा बाधा पुर्याउँछ।
यस सन्दर्भमा, बागमती प्रदेशमा सभामुख चयन प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई पनि कांग्रेसको संसदीय दल नेता चयन प्रक्रियासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। राजनीतिक दलहरूबीचको शक्ति बाँडफाँट र भागबण्डाको खेलले प्रदेश तहमा मात्र नभई केन्द्रीय तहमा पनि असर पुर्याएको देखिन्छ। कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसक्दा सरकार गठन प्रक्रियामा समेत ढिलाइ हुने र यसले समग्र राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्नचिह्न खडा गर्ने देखिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको आर्थिक विकास र सुशासनमा समेत पर्नेछ।
आम नागरिकमाथि प्रत्यक्ष असर
संसदीय दलको नेता चयनमा हुने ढिलाइले समग्रमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पर्दछ। सरकार गठन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा नीति निर्माण, विकास निर्माणका कामहरू ठप्प हुने र जनताले पाउने सेवा सुविधामा समेत असर पर्ने गर्छ। उदाहरणका लागि, बजेटको कार्यान्वयन, नयाँ योजनाहरूको सुरुवात, र जनताका दैनिक समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक निर्णयहरू लिन ढिलाइ हुनेछ। यसका साथै, यस्ता ढिलाइले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै वितृष्णा पैदा गर्न सक्छ, जसले गर्दा नागरिकहरूमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास घट्दै जान्छ। यसले भोलि निर्वाचनमा समेत मतदाताको सहभागितामा कमी ल्याउन सक्छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र भविष्यको बाटो
यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले आ-आफ्नो तयारी भइरहेको र छिट्टै टुंगो लाग्ने बताएका छन्। तर, कसले नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफल र सहमतिको प्रयास जारी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक संवाद र सहमति निर्माणको प्रक्रिया कति जटिल छ भन्ने देखाउँछ। पार्टीको विधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै छिटोभन्दा छिटो निर्णय लिनु कांग्रेसका लागि आवश्यक छ।
अब प्रश्न उठ्छ, कहिलेसम्म चल्नेछ यो राजनीतिक सौदाबाजी र कहिले चयन हुनेछ कांग्रेसको संसदीय दलको नेता? यसको जवाफमा पार्टी नेतृत्वको परिपक्वता र दलभित्रको एकतामा भर पर्ने देखिन्छ।
आगामी दिनमा कांग्रेसको भूमिका के होला?
कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेपछि यसले पार्टीको संसदीय रणनीतिलाई स्पष्ट पार्नेछ। यदि कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्छ भने, यसले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। यसका लागि, सरकारका गलत कदमहरूको आलोचना गर्ने, जनहितका मुद्दाहरूमा आवाज उठाउने, र वैकल्पिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्नेछ। यदि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्छ भने, यसले सरकारमा आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। नेपालको संविधानले सरकारमा सहभागी हुने दलहरूलाई स्पष्ट भूमिका र जिम्मेवारी तोकेको छ, र कांग्रेसले त्यसलाई इमानदारीका साथ निभाउनुपर्नेछ। यसका साथै, पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्दै, सबै गुट र समूहलाई समेटेर अघि बढ्नु कांग्रेसका लागि एक ठूलो चुनौती हुनेछ।
