सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को ई-गभर्न्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट (ई-जीपी) प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा थप दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा एक ठेकेदार र एक लेखापाल छन्। यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुरक्षा र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। ई-जीपी प्रणाली, जुन नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई डिजिटाइज गर्ने महत्वपूर्ण प्रयास हो, यसरी ह्याक हुनुले यसको प्रभावकारिता र सुरक्षा उपायहरूको बारेमा चिन्ता बढाएको छ। यसअघि पनि यस प्रकरणमा केही व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन्, जसले यो समस्याको गहिराईलाई संकेत गर्दछ।
ई-जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच र ठेक्का हेरफेर प्रकरणमा थप दुई पक्राउ
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई-जीपी प्रणाली ह्याक गरी ठेक्कामा हेरफेर भएको छ।
- यस प्रकरणमा थप एक ठेकेदार र एक लेखापाल पक्राउ परेका छन्।
- घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिको खोजी कार्य जारी छ।
- प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
- काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
ई-जीपी प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरणमा फेरबदल: अनुसन्धानको दायरा फराकिलो
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना र प्रक्रियाहरू व्यवस्थापन गर्ने ई-जीपी प्रणाली ह्याक गरी ठेक्काको विवरणमा फेरबदल गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। यो घटनाले नेपालमा डिजिटल शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ। ई-गभर्न्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट (ई-जीपी) प्रणालीको उद्देश्य सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, कुशल र जवाफदेही बनाउनु हो। यसको ह्याक हुनुले यस प्रणालीको सुरक्षा प्रोटोकलमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसअघि पनि यस प्रकरणमा केही व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन्, जसले यो ह्याकिङ योजनाको सङ्गठित प्रकृतिलाई संकेत गर्दछ।
प्रहरीका अनुसार, ह्याकरहरूले ई-जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच स्थापना गरी विभिन्न ठेक्काहरूको विवरण, भुक्तानी प्रक्रिया र अन्य महत्वपूर्ण जानकारीमा परिवर्तन गरेका थिए। यसबाट सरकारी स्रोतको दुरुपयोग र अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। यो ह्याकिङले मात्रै होइन, यसबाट हुने सम्भावित आर्थिक नोक्सानी र विकास आयोजनाहरूमा पर्ने असरले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ, तर यस्ता ह्याकिङका घटनाहरूले यो ऐनको कार्यान्वयनलाई नै चुनौती दिएको छ।
साइबर ब्युरोको सक्रियता: विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही अगाडि
केन्द्रीय साइबर ब्युरोमा परेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। सोही क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर थप दुई जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका ठेकेदारले सरकारी आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य गरिरहेको र लेखापालले भने कार्यालयभित्रबाटै प्रणालीको पहुँचमा सहयोग गरेको आशंका गरिएको छ। यो घटनाले नेपालमा साइबर सुरक्षाको अवस्था र यसको कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरीहरूलाई स्पष्ट पारेको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ नेपालमा डिजिटल कारोबार र यससँग सम्बन्धित अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि ल्याइएको थियो, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप प्रयासहरूको आवश्यकता छ।
पक्राउ परेका ठेकेदारले सरकारी आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य गरिरहेको र लेखापालले कार्यालयभित्रबाटै प्रणालीको पहुँचमा सहयोग गरेको आशंकाले यो ह्याकिङमा आन्तरिक सहयोगको सम्भावनालाई पनि औंल्याएको छ। यस्ता घटनाहरूमा प्रायः प्राविधिक ज्ञान भएका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहने गरेको छ, जसले सरकारी निकायहरूमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता र उनीहरूको नैतिकतामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ। यसरी, यो घटनाले केवल प्राविधिक सुरक्षाको मात्रै होइन, संस्थागत सुशासन र कर्मचारीहरूको आचरणको पनि परीक्षण गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीको दुरुपयोग: नागरिकको विश्वासमाथि प्रहार
यस्ता प्रकारका ह्याकिङ र प्रणालीको दुरुपयोगले सरकारी निकायको पारदर्शिता र विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित पार्नुका साथै सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगको जोखिम बढाउँछ। यसबाट अन्ततः करदाताको पैसाको दुरुपयोग हुने र विकास निर्माणका कामहरूमा ढिलासुस्ती हुने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै ठेक्काको भुक्तानी प्रक्रियामा हेरफेर गरियो भने, त्यसले वास्तविक काम गर्ने ठेकेदारलाई असर गर्न सक्छ वा भुक्तानी नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर सडक, पुल, विद्यालय भवन जस्ता विकास आयोजनाहरूमा पर्छ, जसको लाभ आम नागरिकले पाउनुपर्ने हो।
यसको अर्को गम्भीर असर भनेको नागरिकहरूको सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी आउनु हो। जब नागरिकहरूले आफ्नो करबाट उठेको पैसा यस्ता अनैतिक र गैरकानुनी गतिविधिमा दुरुपयोग भएको थाहा पाउँछन्, तब उनीहरूको सरकारी प्रणालीमाथिको विश्वास घट्छ। यसले गर्दा नागरिकहरूले सरकारी सेवाहरूमाथि प्रश्न उठाउन थाल्छन् र सुशासनको अभाव महसुस गर्छन्। नेपालको संविधानले नै सुशासन र पारदर्शितालाई जोड दिएको छ, र यस्ता घटनाहरूले ती संवैधानिक मूल्यहरूलाई नै चुनौती दिएका छन्।
अनुसन्धान जारी: संलग्न थप व्यक्तिको खोजी र कारबाहीको अपेक्षा
यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूले अनुसन्धान जारी रहेकाले तत्काल केही भन्न नसकिने बताएका छन्। प्रहरीले भने घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिको खोजी कार्य जारी रहेको र अनुसन्धानबाट थप तथ्यहरू खुल्ने बताएको छ। यो घटनाले नेपालमा साइबर सुरक्षाको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ। सरकारले ई-गभर्न्मेन्ट प्रणालीहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने र कडा सुरक्षा उपायहरू अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका साथै, यस प्रकारका अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति नहोस्।
प्रहरीले घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिको खोजी कार्य जारी राखेको छ, जसले यो ह्याकिङ नेटवर्क ठूलो हुन सक्ने संकेत गर्दछ। यसमा प्राविधिक ह्याकरहरू मात्र नभई, योजना बनाउने र आर्थिक लाभ लिने व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता हुन सक्छ। यस प्रकारका सङ्गठित अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीले विशेष तालिम प्राप्त टोली र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अनुसन्धानको नतिजाले भविष्यमा नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने मात्र होइन, यस प्रणालीको सुरक्षामा कमी कसरी रह्यो भन्ने विषयमा पनि गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्ना प्रणालीहरूको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। यसका साथै, यस घटनाले सरकारी निकायहरूमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जनशक्तिको अभाव र उनीहरूको क्षमता विकासमा पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। नागरिकहरूको करबाट उठेको रकमको दुरुपयोग रोक्न र विकास निर्माणका कार्यहरूलाई गति दिनका लागि यस्ता भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यहरूमाथि कडा निगरानी र कारबाही आवश्यक छ। यसको अन्तिम नतिजाले नेपालको डिजिटल शासन प्रणालीको भविष्यलाई नै प्रभावित गर्नेछ।
