नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले नेपालका पुराना दलहरूको कमजोरीको जगमा नै नयाँ लोकतन्त्रवादी शक्तिको उदय भएको बताएका छन्। उनले विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले लामो समय शासन सत्तामा रहँदा गरेका गल्ती र कमजोरीका कारण नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ दलहरूले लोकप्रियता पाइरहेको जिकिर गरे। यसले नेपाली राजनीतिमा एक नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ, जहाँ स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई आफ्नै कार्यशैली र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यस्ता ‘वेभ’ वा लहरहरू नयाँ नभए पनि, यसपटकको लहरले विशेषगरी युवा पुस्ताको आकर्षण र स्थापित दलहरूप्रतिको वितृष्णालाई सतहमा ल्याएको छ।
कांग्रेस–एमालेको ३६ वर्ष र माओवादीको १८ वर्षको शासनको समीक्षा
१७३औं विश्व मजदुर दिवसका अवसरमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता पुनले विगतका शासक दलहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको र उनीहरूमाथि वितृष्णा पैदा भएकाले नयाँ शक्तिको खोजी भएको बताए। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछिका तीन दशकभन्दा बढी समयमा कांग्रेस र एमालेले संयुक्त वा एक्लै सरकार चलाएको लामो अनुभव छ, जसको अवधि करिब ३६ वर्ष पुग्छ। त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले पनि विभिन्न गठबन्धन र सरकारहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै करिब १८ वर्ष शासन सत्तामा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ। यो अवधिमा देशले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा केही प्रगति गरे पनि, जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको परिवर्तन भने आउन सकेको छैन। जनताको निराशा र असन्तुष्टि नै नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि उर्वर भूमी बनेको छ।
उनले भने, “कांग्रेस र एमालेले करिब ३६ वर्ष र हामी (माओवादी) ले १८ वर्ष शासन गर्यौं। यो लामो अवधिमा पनि जनताको जीवनस्तर उकास्न, सुशासन दिन र देशलाई समृद्ध बनाउन हामी चुकेका छौं। यही कमजोरीको जगमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता दलहरूले जनताको विश्वास पाइरहेका छन्।” यसको अर्थ हो, जनताले विगतका दलहरूसँग गरेको अपेक्षा र उनीहरूले प्राप्त गरेको नतिजाबीच ठूलो खाडल छ। यो खाडल नै नयाँ दलहरूको लागि अवसर बनेको छ, जसले आफूलाई ‘विकल्प’ को रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
पुनले दलहरूले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा र आफ्ना एजेन्डाहरूमा स्पष्ट नहुँदा लोकपि्रयतावादीहरूलाई मौलाउने अवसर मिलेको औंल्याए। उनले नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो प्रवृत्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता ‘लोकप्रियतावादी’ वा ‘जनवादी’ नारा लिएर आउने दलहरू नयाँ होइनन्, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयले यसलाई एक नयाँ उचाइ दिएको छ। यसले स्थापित दलहरूलाई मात्र होइन, समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको छ।
जनताको विश्वास गुमाएका स्थापित दलहरू
पुनले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता स्थापित दलहरूले विगतमा गरेका केही गल्तीहरूलाई औंल्याए। उनले विशेषगरी यी दलहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको र विकास निर्माणमा सुस्तता देखाएको जस्ता कारणले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको बताए। नेपालमा सुशासनको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको समस्याले आम नागरिकको जीवन कष्टकर बनाएको छ। उदाहरणका लागि, सार्वजनिक सेवाहरूमा ढिलासुस्ती, गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभाव र रोजगारीका अवसरहरूको कमीले युवाहरूलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारेको छ। यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थापित दलहरूले प्रभावकारी नीति र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनतामा निराशा बढेको छ।
“हामीले विगतमा गरेका गल्तीहरू, सत्तामा रहँदा गरेका सम्झौताहरू र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दाको परिणाम आज हामीले भोगिरहेका छौं,” उनले थपे, “यही रिक्ततालाई टेकेर नयाँ शक्तिहरूले अवसर पाइरहेका छन्। यो नेपाली राजनीतिको एउटा गम्भीर मोड हो।” यो ‘गम्भीर मोड’ले स्थापित दलहरूलाई मात्र होइन, देशको भविष्यलाई समेत प्रभावित गर्नेछ। यदि यी दलहरूले आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउन सकेनन् भने, लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन सक्नेछ।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता दलहरूले स्थापित दलहरूको कमजोरीलाई आफ्नो चुनावी नारा बनाएर जनतामाझ पुगेको र त्यसले सफलता पाइरहेको विश्लेषण गरे। यसलाई लोकतन्त्रको परिपक्वताको संकेतका रूपमा भने नहेर्न उनले आग्रह गरे। बरु, यसलाई स्थापित दलहरूको असफलताको रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपालको संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रको व्यवस्था गरेको छ, जस अन्तर्गत विभिन्न दलहरूले जनताको सेवा गर्ने अवसर पाउँछन्। तर, जब स्थापित दलहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न असफल हुन्छन्, तब जनताले वैकल्पिक बाटो खोज्ने गर्छन्। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयको सन्दर्भमा विशेष रूपमा लागू हुन्छ।
श्रमिकहरूको हकहित र ट्रेड युनियनको भूमिका
कार्यक्रममा बोल्दै पुनले विश्व मजदुर दिवसको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै श्रमिकहरूको हकहितको रक्षा र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न ट्रेड युनियनहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। नेपालको अर्थतन्त्रमा श्रमिकहरूको योगदान अतुलनीय छ, चाहे त्यो कृषि क्षेत्रमा होस्, उद्योगमा होस् वा सेवा क्षेत्रमा। विश्व मजदुर दिवस, जसलाई मे डे पनि भनिन्छ, श्रमिकहरूको त्याग, संघर्ष र उनीहरूले प्राप्त गरेको अधिकारको सम्मान गर्ने दिन हो। नेपालका ट्रेड युनियनहरूले विगतदेखि नै श्रमिकहरूको हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्, जसले गर्दा न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थलभित्रको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता कुराहरूमा सुधार आएको छ।
“श्रमिकहरूको योगदानबिना देशको विकास सम्भव छैन। त्यसैले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नु र उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर प्रदान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,” उनले भने। यसको अर्थ हो, देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेका श्रमिकहरूको हितलाई सम्बोधन नगरी समग्र विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु, उनीहरूलाई उचित पारिश्रमिक र काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो।
उनले ट्रेड युनियनहरूले केवल मजदुरको हकहित मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि पनि आवाज उठाउनुपर्ने बताए। यसका लागि राजनीतिक दलहरूले पनि ट्रेड युनियनहरूको माग र आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपालमा ट्रेड युनियनहरूले केवल मजदुरका समस्यामा मात्र सीमित नभई, देशको आर्थिक नीति, श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षाजस्ता व्यापक विषयहरूमा पनि आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। राजनीतिक दलहरूले पनि ट्रेड युनियनहरूको जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ, ताकि एक सहिष्णु र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सकियोस्।
निष्कर्ष र भविष्यको बाटो: नयाँ लहरको सामना
नेता पुनले नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो नयाँ लहरले स्थापित दलहरूलाई आत्मचिन्तन गर्न बाध्य पारेको बताए। उनले अबका दिनमा दलहरूले जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्नका लागि विगतका गल्तीहरू सच्याएर, सुशासन कायम गरेर र विकासमा जोड दिएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे। यो नयाँ लहरले स्थापित दलहरूलाई मात्र होइन, समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई नै पुनर्मूल्यांकन गर्न प्रेरित गरेको छ। जनताले अब केवल भाषण र आश्वासन होइन, ठोस काम र नतिजा चाहेका छन्।
“जनतालाई झुक्याएर वा लोकप्रियताको भरमा राजनीति गर्ने दिन अब सकिए। जनता सचेत भइसकेका छन्। उनीहरूलाई काम चाहिएको छ, नतिजा चाहिएको छ। त्यसैले अब हामीले काम गरेर देखाउनुपर्छ,” उनले निष्कर्ष निकाले। यसको अर्थ हो, भविष्यमा दलहरूको सफलता उनीहरूको नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ। नेपालमा सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिमा यसको प्रभाव
वर्षमान पुनको यो भनाइले आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिमा केही महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। पहिलो, स्थापित दलहरू, विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र, आन्तरिक रूपमा दबाबमा आउनेछन्। उनीहरूले आफ्ना कमजोरीहरू पहिचान गरी त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्नेछन्। यसले पार्टीभित्रका नीतिगत बहसहरूलाई थप चर्को बनाउन सक्छ। दोस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ शक्तिहरूको प्रभाव बढ्ने सम्भावना छ। उनीहरूले स्थापित दलहरूमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहनेछन्, जसले गर्दा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा नयाँ खेलाडीहरूको भूमिका बढ्नेछ। तेस्रो, यसले निर्वाचन प्रणाली र दल दर्तासम्बन्धी नियमहरूमा पनि बहस छेड्न सक्छ, ताकि नयाँ र साना दलहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन सहज होस्। समग्रमा, यो अवस्थाले नेपाली लोकतन्त्रलाई थप परिपक्व र जनमुखी बनाउने अवसर प्रदान गर्न सक्छ, तर यसका लागि सबै पक्षबाट सचेत प्रयास आवश्यक पर्नेछ।
