समस्याग्रस्त सहकारीबाट आफ्नो रकम फिर्ताको माग गर्दै आएका बचतकर्ताहरूले कूल ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी गरेका छन्। यो ठूलो रकम नेपालका हजारौं नागरिकको जीवनभरको कमाइ र बचत हो, जसले उनीहरूको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। तर, सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न भन्दै स्थापना गर्न लागेको ‘राष्ट्रिय सहकारी मर्चेन्टाइजिङ फन्ड’ (चक्रीय कोष) मा चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ। यो रकम पीडितहरूको मागभन्दा निकै कम हो, जसले गर्दा उनीहरूको समस्याको समाधान टाढा रहेको प्रष्ट हुन्छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रको विस्तार ठूलो भए पनि यसको नियमन र अनुगमनमा देखिएका कमजोरीहरूले यस्ता समस्याहरू बारम्बार देखा पर्दै आएका छन्।
सहकारी पीडितहरूको ४० अर्बको माग र २५ करोडको सरकारी कोष: एक विस्तृत विश्लेषण
- सहकारी पीडितहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउनुपर्ने कूल दाबी ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ, जसले देशको वित्तीय प्रणालीमा सहकारीको भूमिका र यसमाथिको विश्वासमाथि प्रश्न उठाएको छ।
- सरकारले पीडितको रकम फिर्ता गर्नका लागि २५ करोड रुपैयाँको मात्र चक्रीय कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन पीडितहरूको कुल दाबीको एक सानो अंश मात्र हो।
- यो कोष स्थापनाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को आठौं संशोधनमार्फत व्यवस्था गरिएको छ, जसले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समाधानका लागि कानुनी आधार तयार गरेको छ।
- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा यसका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन यस आर्थिक वर्षमा तत्काल कार्यान्वयनको संकेत हो।
- सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलामीबाट उठेको रकम पनि यस कोषमा जम्मा गरिने कार्यविधि छ, जसले दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ।
- तर, यो रकम पीडितहरूको माग पूरा गर्न पर्याप्त नहुने देखिएको छ, जसले गर्दा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि थप प्रयासहरूको आवश्यकता पर्नेछ।
समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समाधानका लागि सरकारी पहल: राष्ट्रिय सहकारी मर्चेन्टाइजिङ फन्डको जन्म
विगत केही वर्षयता देशभरका दर्जनौं सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेपछि हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ, जसले गर्दा धेरै परिवारको आर्थिक भविष्य अन्धकारमय बनेको छ। यसको समाधानका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ, जसमा सहकारी ऐन, २०७४ लाई आठौं पटक संशोधन गरी ‘राष्ट्रिय सहकारी मर्चेन्टाइजिङ फन्ड’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। यो ऐन संशोधनले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु हो, जसले गर्दा पीडितहरूले केही हदसम्म भए पनि राहत महसुस गर्न सकून्। यसरी, सरकारले एक संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरेको छ।
सरकारले स्वीकृत गरेको ‘राष्ट्रिय सहकारी मर्चेन्टाइजिङ फन्ड कार्यविधि, २०८१’ अनुसार, यस कोषमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट २५ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने वा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलामीबाट उठेको रकम पनि यस कोषमा जम्मा गरिनेछ, जसले गर्दा कोषको आकार बढ्ने सम्भावना छ। यो कार्यविधिले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि एक कानुनी र संस्थागत आधार तयार गरेको छ, जसले भविष्यमा यस्ता समस्याहरू दोहोरिन नदिन पनि मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले पनि नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ, र यस सन्दर्भमा सहकारी ऐनको यो संशोधनले त्यसलाई बल पुर्याएको छ।
लाखौं नागरिकको जीवनमाथि सहकारीको संकट: २५ करोडको कोषले पुग्ला त?
सहकारी संस्थाहरूमा लगानी गरेका लाखौं नागरिकको रकम डुबेपछि उनीहरूको जीवनयापनमा ठूलो संकट आएको छ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई अत्यन्तै कष्टकर बनाएको छ। कतिपयले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएका छन् भने कतिपयले ऋण काढेर सहकारीमा लगानी गरेका थिए, जसले गर्दा उनीहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। यसरी डुबेको रकम फिर्ता नपाउँदा उनीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ, र धेरै परिवारहरू आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि संघर्ष गरिरहेका छन्। सरकारले स्थापना गर्न लागेको २५ करोडको कोषले पीडितहरूको मागको सानो अंश मात्र पूरा गर्न सक्ने देखिन्छ, जसले गर्दा पीडितहरूको निराशा अझ बढ्ने सम्भावना छ। उनीहरूले आफ्नो मेहनतको कमाइ कहिले फिर्ता पाउने हुन् भन्ने अनिश्चितता कायमै छ, र यो अनिश्चितताले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
सरकारी आश्वासन र कार्यान्वयनको चुनौती: २५ करोडको कोषको यथार्थ
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, ‘सरकारले पीडितहरूको समस्या बुझेको छ र यसको समाधानका लागि प्रतिबद्ध छ। २५ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक चरणका लागि हो। थप रकम व्यवस्थापन गर्न अन्य स्रोतहरूको खोजी पनि भइरहेको छ।’ यो भनाइले सरकार समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको संकेत गर्छ, तर प्रारम्भिक रकमको सीमितताले ठूलो चिन्ता पैदा गरेको छ। यद्यपि, सहकारी विभाग वा सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले यस विषयमा विस्तृत जानकारी दिन सकेनन्, जसले गर्दा पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ। उनीहरूले कार्यविधि स्वीकृत भइसकेकाले अब यसको कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताए, जुन एक सकारात्मक पक्ष हो। नेपालमा विगतमा पनि यस्ता समस्याहरूमाथि विभिन्न सरकारी पहल भएका छन्, तर तिनीहरूको प्रभावकारिता भने सधैं प्रश्नको घेरामा रह्यो।
अब जवाफदेही कसले लिने?
समस्याग्रस्त सहकारीहरूको यो ठूलो सञ्जालले गर्दा अब प्रश्न उठ्छ कि यसको अन्तिम जवाफदेही कसले लिने? के केवल २५ करोडको कोषले सबै पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सक्ला? सहकारी ऐन, २०७४ को आठौं संशोधनले कानुनी आधार त तयार गर्यो, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मा कसको हुनेछ भन्ने कुरा अझै प्रष्ट छैन। सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति लिलामीबाट उठेको रकम कोषमा जम्मा गरिने कार्यविधिले केही आशा जगाएको छ, तर यो प्रक्रिया कति छिटो र पारदर्शी हुनेछ भन्ने कुराले नै यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ। नेपालको इतिहासमा यस्ता आर्थिक अनियमितताका घटनाहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया निकै ढिलो हुने गरेको छ, जसले गर्दा पीडितहरूले न्याय पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यस पटक भने सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छिटो र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि के अर्थ राख्छ यो निर्णय?
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूका लागि २५ करोड रुपैयाँको ‘राष्ट्रिय सहकारी मर्चेन्टाइजिङ फन्ड’ स्थापना गर्ने निर्णयले आगामी साताहरूमा नेपालमा धेरै अर्थ राख्छ। पहिलो, यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले औपचारिक रूपमा कदम चालेको संकेत गर्छ। यो निर्णयले पीडित बचतकर्ताहरूमा केही आशा जगाउनेछ, यद्यपि उनीहरूको ४० अर्ब रुपैयाँको मागको तुलनामा यो रकम अत्यन्तै सानो छ। दोस्रो, यसले सहकारी ऐन, २०७४ को आठौं संशोधनको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछ, जसले भविष्यमा यस्ता समस्याहरू रोक्नका लागि केही हदसम्म मद्दत पुर्याउन सक्छ। तेस्रो, यसले सरकारमाथि थप रकमको व्यवस्थापन र अपचलनकर्ताहरूमाथि कडा कारबाही गर्नका लागि दबाब बढाउनेछ। आगामी साताहरूमा, यस कोषको कार्यान्वयन प्रक्रिया, रकमको वितरणको पारदर्शिता, र अपचलनकर्ताहरूमाथि गरिने कारबाहीको प्रभावकारिता नै यस निर्णयको वास्तविक सफलताको मापन गर्नेछन्। यदि सरकारले यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेन भने, सहकारी क्षेत्रमाथिको नागरिकको विश्वास थप कमजोर हुनेछ, र यसले देशको समग्र आर्थिक स्थायित्वमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
