अमेरिका र इरानबीचको बढ्दो भू-राजनीतिक तनावका कारण नेपालका लागि खरिद गरिसकिएको रासायनिक मलको आयात पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। यसले आगामी मनसुनको रोपाइँ याममा गम्भीर संकट निम्त्याउने देखिएको छ। झन्डै एक लाख टन रासायनिक मल आउन नसक्दा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। यो अवस्थाले नेपालको कृषि क्षेत्रको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जहाँ अधिकांश जनसंख्याको जीविकोपार्जन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खेतीपातीमा निर्भर छ। विगतका वर्षहरूमा पनि मलको अभावले किसानहरूले सास्ती खेप्दै आएका छन्, तर यसपटकको अवस्था झनै जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ।
अमेरिका-इरान तनावले मल आयातमा अवरोध
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने क्रममा अमेरिका-इरानबीचको तनावले प्रत्यक्ष असर पारेको छ। विशेष गरी, इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र मध्यपूर्वमा विकसित भइरहेको सैन्य तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी र भुक्तानी प्रक्रियामा जटिलता आएको छ। यसले गर्दा यसअघि नै सम्झौता भइसकेको ९४ हजार टनभन्दा बढी रासायनिक मलको आयात रोकिएको हो। सरकारले यो मल खरिदका लागि आवश्यक भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा गन्तव्यसम्म पुग्न सकेको छैन। नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धिले गर्दा पनि यो खरिद प्रक्रिया थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। नेपालको इतिहासमा कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा यस्ता भू-राजनीतिक तनावको प्रभाव यसअघि पनि देखिएको छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि अप्रत्यक्ष भार पर्ने गरेको छ।
किसानमाथि पर्ने गम्भीर प्रभाव
नेपाल कृषिप्रधान देश हो र यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिलाई मानिन्छ। विशेष गरी धान र मकै जस्ता मुख्य बालीहरूको उत्पादनका लागि रासायनिक मल अपरिहार्य छ। आगामी मनसुन याममा गरिने रोपाइँका लागि किसानहरूले अहिले नै मलको जोहो गर्नुपर्ने हो। तर, आयात रोकिएपछि बजारमा मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र कालोबजारी मौलाउने सम्भावना बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर किसानहरूको उत्पादनमा पर्नेछ, जसले गर्दा खाद्यान्न सुरक्षामा समेत चुनौती थपिनेछ। उदाहरणका लागि, तराईका किसानहरू जसले ठूलो मात्रामा धान खेती गर्छन्, उनीहरूलाई यो मलको अभावले ठूलो नोक्सानी पुर्याउनेछ। यसका अतिरिक्त, पहाडी क्षेत्रका साना किसानहरू जसको आयको मुख्य स्रोत खेती हो, उनीहरूलाई यो संकटले झनै गरिबीको रेखामुनि धकेल्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा देशको समग्र खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउने र आयातमाथिको निर्भरता बढ्नेछ, जुन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन।
सरकारको पहल र वैकल्पिक उपायहरूको खोजी
सरकारले मलको आयात सुनिश्चित गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले कूटनीतिक च्यानलहरू प्रयोग गरी भारत र अन्य सम्भावित मुलुकहरूसँग मल खरिदका लागि पहल गरिरहेका छन्। विशेष गरी, भारतसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी तत्काल आवश्यक मल उपलब्ध गराउन सरकारले आग्रह गरेको छ। यसका अतिरिक्त, वैकल्पिक स्रोतहरूबाट मल ल्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। कृषि मन्त्रालयले किसानहरूलाई रासायनिक मलको सट्टा जैविक मलको प्रयोग बढाउन पनि प्रोत्साहित गरिरहेको छ, तर यसको तत्काल प्रभावकारिता भने सीमित हुने देखिन्छ। यसका लागि किसानहरूलाई तालिम र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, जुन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। नेपाल सरकारले विगतमा पनि मल खरिदका लागि विभिन्न देशहरूसँग सम्झौता गर्ने प्रयास गरेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता र भू-राजनीतिक कारणले गर्दा त्यो सधैं सफल हुन सकेको छैन।
कूटनीतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नाजुकता
अमेरिका-इरान तनावले नेपाल जस्ता तेस्रो मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने यो एक ज्वलन्त उदाहरण हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आपूर्ति शृंखलामा भू-राजनीतिक अस्थिरताको असर कति गहिरो हुन सक्छ भन्ने यसले देखाएको छ। नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन कायम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गरेर यस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। भारत जस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई प्रयोग गरी आफ्नो आर्थिक हित सुरक्षित गर्नु नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले विगतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रयोग गरी विभिन्न व्यापारिक सम्झौताहरूमा सफलता हासिल गरेको छ, तर यसपटकको अवस्था झनै जटिल देखिएको छ। भू-राजनीतिक तनावले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गहरूमा समेत असुरक्षा बढ्ने सम्भावना छ, जसले गर्दा आयात लागत झनै बढ्न सक्छ।
आगामी चुनौती र दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता
मलको आयात छिटो नहुने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रले ठूलो धक्का बेहोर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुने र किसानहरूको आयमा समेत कमी आउने सम्भावना छ। सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाली मल आयातको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, दीर्घकालीन रूपमा नेपालले रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाएर स्वदेशी उत्पादन र जैविक मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि सरकारले किसानहरूलाई अनुदान, तालिम र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्नेछ। नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि रासायनिक मलको विकल्प खोज्नु मात्र नभई, माटोको उर्वराशक्ति बढाउने र दिगो कृषि प्रणालीको विकासमा जोड दिनुपर्नेछ। यसका लागि सरकारी नीतिहरू स्पष्ट हुनुपर्ने र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेछ।