करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। यो प्रकरणले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नताको आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ। यो मात्र एउटा उदाहरण हो जसले नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता र त्यसको प्रभावलाई उजागर गर्दछ। यस्ता ठूला खरिदहरूमा पारदर्शीता र जवाफदेहिताको अभावले राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाहीको माग सर्वसाधारणबाट उठिरहेको छ।
५० करोडको ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा सुनुवाइ सुरु: को हुन् दोषी?
- करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता भएको आरोप।
- प्रकरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू मुछिएका छन्।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
- सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत गएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी।
- दोषी ठहरिएमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था।
खरिद प्रक्रियाको शंकास्पद पक्ष र कानुनको उल्लंघन
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को पूर्ण रूपमा उल्लंघन भएको छ। विशेषगरी, बोलपत्र आह्वानदेखि सम्झौता गर्नेसम्मका चरणहरूमा व्यापक अनियमितता भएको अभियोग छ। गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि बढी मूल्य भुक्तानी गरिएको र यसबाट राज्यकोषमा ठूलो क्षति पुर्याइएको दाबी गरिएको छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि स्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ, जसको पालना नहुँदा यस्ता समस्या उत्पन्न हुने गर्दछन्। यस खरिदमा, आवश्यक प्राविधिक मूल्यांकन नगरी वा कम गुणस्तर भएका सामग्रीलाई बढी मूल्यमा खरिद गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन ऐनको मूल मर्म विपरीत हो।
प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएअनुसार, खरिद प्रक्रियामा केही सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी मापदण्डहरू तय गरिएको थियो। यसले गर्दा प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने योग्य कम्पनीहरू बाहिर परेका थिए। यसरी, निश्चित व्यक्तिहरूलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले यो खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप छ। नेपालमा ठूला परियोजनाहरूको खरिद प्रक्रियामा सधैं नै केही निश्चित समूह वा कम्पनीहरूको एकाधिकार कायम हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसले गर्दा गुणस्तरीय सामग्री कम मूल्यमा उपलब्ध हुन नसक्ने र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरेको छ। यस प्रकरणमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको अनियमितता भएको आशंका छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १२ ले बोलपत्रदाताको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यस प्रकरणमा ती मापदण्डहरूलाई तोडमोड गरी वा आवश्यकताभन्दा बढी कडा बनाई केही निश्चित कम्पनीहरूलाई मात्र अवसर दिइएको आरोप छ। यसले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकासमा समेत बाधा पुग्ने गरेको छ। यदि यो आरोप सत्य सावित भएमा, यसले खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ।
जनताको सम्पत्तिको दुरुपयोग र नागरिकमाथि पर्ने प्रत्यक्ष असर
यो प्रकरणले आम नागरिकको करबाट जम्मा भएको रकमको दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने देखाउँछ। गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने निकायले नै यसमा खेलबाड गर्दा सर्वसाधारणले गुणस्तरहीन सेवा पाउने मात्र होइन, राज्यकोषको ठूलो रकम पनि खेर जान्छ। यस्ता प्रकरणहरूले सरकारी निकायप्रतिको जनविश्वासमा समेत गम्भीर आघात पुर्याउँछ। उदाहरणका लागि, यदि खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरहीन भएमा, तिनको आयु छोटो हुन्छ र बारम्बार बिग्रने सम्भावना रहन्छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता पर्दछन्, जसले बारम्बार विद्युत् कटौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा दैनिक जनजीवन मात्र प्रभावित हुँदैन, विभिन्न व्यवसायहरूमा समेत ठूलो नोक्सानी पुग्छ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ र यसको विकासका लागि ठूलो लगानी पनि गरिन्छ। तर, यस्ता खरिद प्रकरणहरूमा हुने अनियमितताले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासमा बाधा पुर्याउँछ। यदि ५० करोड रुपैयाँको ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता भएको छ भने, सोही रकमबाट थप गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न सकिन्थ्यो वा अन्य आवश्यक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो। यसले गर्दा आम नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउनुका साथै राज्यकोषको पनि बचत हुने थियो।
यस्ता प्रकरणहरूले नागरिकहरूको राज्यप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्छ। जब जनताले देख्छन् कि उनीहरूले तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको छ र जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन, तब उनीहरूमा निराशा छाउँछ। यसले गर्दा सरकारी निकायहरूप्रति उनीहरूको धारणा नकारात्मक बन्दछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता पनि कम हुन सक्छ। यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नु यसका लागि आवश्यक छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र कानुनी प्रक्रियाको अपेक्षा
यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ताले हाल अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताले भने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ। यस आयोगले संकलन गरेको प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गर्दछ।
अब यस प्रकरणमा अदालतले के निर्णय गर्छ र दोषीहरूमाथि कहिले कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा प्रतिक्षाको विषय बनेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएसँगै यस प्रकरणको सत्यतथ्य बाहिर आउने र दोषीहरूले सजाय पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि अदालतले अख्तियारको दाबीलाई स्वीकार गरेमा, संलग्न व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्नेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ ले खरिद सम्झौतामा जालसाँजी वा किर्ते गर्ने वा गराउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कसुरको गम्भीरता हेरी विभिन्न तहको सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। यस प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा यी कानुनका विभिन्न दफाहरूलाई उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ।
आगामी हप्ताहरूमा यसको प्रभाव
यो प्रकरणको सुनुवाइ सुरु भएसँगै आगामी हप्ताहरूमा यसले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। अदालतको निर्णयले भविष्यमा हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरूमा समेत प्रभाव पार्नेछ। यदि दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कडा सजाय दिइएमा, यसले अन्य सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि पारदर्शी र कानुनसम्मत तरिकाले काम गर्न प्रेरित गर्नेछ। यसले नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुन सक्छ।
सर्वसाधारण नागरिकहरूले यस प्रकरणको नतिजालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। उनीहरूलाई आशा छ कि यस पटक न्याय हुनेछ र राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नेहरूले सजाय पाउनेछन्। यसले उनीहरूको सरकारी निकायप्रतिको विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ। यस प्रकरणको फैसलाले नेपालमा सुशासन र जवाफदेहिताको स्तरलाई थप उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबाहेक, यस प्रकरणले नेपालमा विद्युत् पूर्वाधार विकासका लागि गरिने ठूला लगानीहरूको व्यवस्थापन र अनुगमनमा थप कडाइ गरिनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ। आगामी दिनहरूमा, यस्ता खरिद प्रक्रियाहरूमा थप पारदर्शिता र नागरिक सहभागिताको माग बढ्न सक्छ।