काठमाडौंको विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर हटाएपछि हालसम्म ५४७ परिवारले दशरथ रंगशालामा नाम दर्ता गराएका छन्। यो संख्याले एकातिर सरकारको अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको प्रयासलाई देखाउँछ भने अर्कोतर्फ यस प्रक्रियामा देखिएको बल प्रयोग र त्यसपछिको नागरिकको विचल्लीको चित्र पनि उजागर गर्दछ। तर, यस घटनाक्रमको पछाडि लुकेको राजनीतिक चलखेल र नागरिकको मौलिक हकमाथिको हस्तक्षेपको गहिरो प्रश्न अनुत्तरित छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यसरी डोजर चलाउँदा ती नागरिकहरूको बासस्थान मात्रै होइन, उनीहरूको आत्मसम्मानमाथि पनि प्रहार भएको छ। यो घटनाले अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधानका नाममा सरकारले अपनाएको अव्यवहारिक र अमानवीय तरिकालाई उजागर गरेको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, ५४७ परिवारको नाम टिपाउ : किन भयो डोजर आतंक?
अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी योजनाअन्तर्गत यो कारबाही अघि सारिएको दाबी गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले वर्षौंदेखि विभिन्न सार्वजनिक जग्गामा कब्जा जमाएर बसेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने अभियान चलाएको हो। यस क्रममा बानेश्वर, मैतीदेवी, लैनचौर लगायतका क्षेत्रका बस्तीहरू भत्काइएका छन्। यसलाई व्यवस्थित सहरीकरणको एक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि, यसको कार्यान्वयन शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। नेपालमा सहरीकरणको तीव्र गतिसँगै अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पनि चुलिँदै गएको छ, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि प्रभावकारी नतिजा आउन सकेको छैन। यसपटकको कारबाहीले समस्या समाधानभन्दा थप जटिलता निम्त्याएको छ।
सरकारले पटकपटक अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थायी समाधान दिने आश्वासन दिँदै आएको छ। तर, विगतका यस्ता प्रयासहरूले खासै ठोस परिणाम दिन सकेका छैनन्। यसपटक पनि, बस्ती हटाउने प्रक्रियामा सम्बन्धित निकायले पर्याप्त पूर्वसूचना नदिएको र वैकल्पिक व्यवस्थापनको ठोस योजना बिना नै डोजर चलाइएको पीडितहरूको आरोप छ। यसले गर्दा हजारौं नागरिक एकाएक घरबारविहीन भएका छन्। नेपालको कानुनले नागरिकलाई सुरक्षित बसोबासको अधिकार दिएको छ, तर यसरी अचानक घरबारविहीन बनाउनुले सोही कानुनको उल्लंघन भएको महसुस हुन्छ। यसले गर्दा सुकुम्बासीहरूको जीवनमा अनिश्चितता र असुरक्षाको भावना बढेको छ।
नाम टिपाउनेहरूको विचल्ली, दशरथ रंगशालामा आश्रय
बस्ती भत्काइएपछि सुकुम्बासीहरूले दशरथ रंगशालामा अस्थायी आश्रय लिएर नाम दर्ता गराउन थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएको छ, तर कहिले दिने, कसरी दिने भन्ने टुंगो छैन। हाल रंगशालामा बसिरहेका परिवारहरूले खानपान र स्वास्थ्योपचारको समेत समस्या भोगिरहेका छन्। बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ भने ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीहरूको अवस्था नाजुक छ। यो अवस्थाले नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ, जहाँ विपन्न वर्गलाई तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ।
नाम टिपाउने प्रक्रियामा समेत केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको संलग्नता रहेको र उनीहरूले निश्चित पैसा लिएर नाम दर्ता गराइदिने गरेको आरोप पनि लागेको छ। यसले गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीहरूले न्याय पाउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। सरकारले यस विषयमा तत्काल स्पष्टता नदिएसम्म नागरिकहरूको विचल्ली जारी रहने देखिन्छ। यो आरोपले सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रक्रियामा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितताको आशंकालाई बल पुर्याएको छ, जसले गर्दा पीडितहरू झनै निरीह महसुस गरिरहेका छन्।
राजनीतिक चलखेलको आशंका, भोट बैंकको खेल?
यस प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ। कतिपयले स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा केही दलहरूले यसलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। एकथरीले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा हडप्ने खेल भइरहेको आशंका गरेका छन् भने अर्काथरीले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको देखेका छन्। यसरी, पीडित नागरिकहरूको समस्या समाधान हुनुको सट्टा राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनेको छ। नेपालको राजनीतिमा नागरिकका समस्याहरूलाई प्रायःजसो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो, र यो घटनाले पनि सोही कुरालाई पुष्टि गरेको छ।
अघिल्ला सरकारहरूले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै विभिन्न आयोग गठन गरेका र नीतिहरू ल्याएका थिए। तर, ती प्रयासहरूले पनि समस्याको जरो उखेल्न सकेनन्। यसपटकको कारबाहीले विद्यमान समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ। सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण समाधान खोज्नुपर्ने नागरिक समाजको माग छ। नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या दशकौंदेखि पेचिलो बन्दै आएको छ, जसको समाधानका लागि केवल डोजर चलाउनु वा आश्वासन दिनु पर्याप्त छैन, बरु यसका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
नागरिकको प्रश्न: कहिले पाउँछन् न्याय?
सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याएको छ। तर, बस्ती हटाउने नाममा गरिएको यो बल प्रयोग र त्यसपछिको नागरिकको विचल्लीले यस नीतिमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। ५४७ परिवारले रंगशालामा नाम टिपाएका छन्, तर उनीहरूको भविष्य के हुन्छ? उनीहरूले कहिले जग्गाको लालपुर्जा पाउँछन्? के उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाइन्छ? या यो पनि विगतका आश्वासन जस्तै हावामा उड्नेछ? अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नले नेपालका हजारौं नागरिकहरूको आशा र निराशाको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले सरकारबाट न्याय र सम्मानजनक जीवनको अपेक्षा राखेका छन्।
यस घटनाले नेपालमा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि थप पारदर्शी, मानवीय र प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। केवल भौतिक संरचना भत्काएर समस्या समाधान हुँदैन, बरु पीडितहरूको पुनर्स्थापना र उनीहरूको जीविकोपार्जनको सुनिश्चिततामा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि सरकार, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज र सम्बन्धित सबै पक्षले सहकार्य गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।