शनिबार डोजरले घर भत्काएपछि सपरिवार गुह्येश्वरी स्कुलमा आश्रय लिएर बसेका मन्डनदेउपुर नगरपालिकाका सुकुम्बासीहरूको बिचल्लीले समाजको एउटा नमिठो यथार्थलाई उजागर गरेको छ। कतिपयले डरले रातभर बाहिरै बिताए भने आज बिहानैदेखि उनीहरू नाम टिपाउनका लागि नगरपालिकामा लर्को लगाउँदै आइरहेका छन्। यो दृश्यले उनीहरूको असुरक्षित भविष्य र राज्यको बेवास्तालाई झल्काउँछ। यस घटनाले नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको समस्या कति गहिरो छ भन्ने कुरालाई पुनः एकपटक प्रस्ट पारेको छ, जहाँ नागरिकहरूले आफ्नो मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यसरी अचानक घरबारविहीन हुनुपर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनमा मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्छ।
मन्डनदेउपुरका सुकुम्बासीको बिचल्ली
शनिबार दिउँसो अचानक डोजर लिएर आएको टोलीले उनीहरूको घर भत्काइदियो। कहाँ जाने, के गर्ने केही पत्तो नलागेपछि उनीहरू रातभरि चिसोमा कठ्यांग्रिँदै गुह्येश्वरी स्कुलको चौरमा आश्रय लिन बाध्य भए। परिवारका सदस्यहरू, विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूको अवस्था झनै नाजुक थियो। कतिपयले त रातभरि डरले निदाउनै सकेनन्। सानोतिनो सामानसमेत जोगाउन नपाउँदा उनीहरूको दुःख झन् बढ्यो। यसरी अचानक आफ्नो घर भत्काइएपछि उनीहरूले आफ्नो दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू समेत गुमाएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न समेत कठिनाई भएको छ। बालबालिकाको पढाई र वृद्धवृद्धाहरूको स्वास्थ्यमा समेत यसको नकारात्मक असर परेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
आज बिहानैदेखि भने नाम टिपाउनका लागि नगरपालिकामा भीड लागेको छ। राज्यले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिदेला भन्ने आशामा उनीहरू लामबद्ध छन्। तर, उनीहरूको भविष्य कति सुरक्षित छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यो घटनाले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई पुनः एकपटक सतहमा ल्याएको छ, जहाँ उनीहरूलाई न त बस्ने सुरक्षित घर छ, न त भविष्यको कुनै ग्यारेन्टी। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर सुकुम्बासीहरूको हकमा यो अधिकार कति हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यसरी लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको घरबार गुमाउनु उनीहरूको लागि ठूलो विपत्ति हो, जसको लागि राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको गहिराई
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या कुनै नौलो होइन। वर्षौंदेखि हजारौं परिवारले उचित बासस्थान र जमिनको अभावमा कष्ट भोग्दै आइरहेका छन्। सरकारी तथ्यांक अनुसार, देशभर करिब पाँच लाख सुकुम्बासी परिवार छन्। तर, उनीहरूको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारले सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूले चुनावको बेला नारा लगाउने गरे पनि चुनाव जितेपछि भने उनीहरूको समस्यालाई बिर्सिदिन्छन्। यो समस्या विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा विकराल बनेको छ, जहाँ गरिबी र अव्यवस्थित बसोबाका कारण हजारौं परिवारले अस्थायी टहरामा जीवन बिताउन बाध्य छन्। नेपालको कृषि प्रधान अर्थतन्त्रमा समेत यसको प्रभाव पर्दछ, किनकि धेरैजसो सुकुम्बासीहरू कृषि मजदुरीमा निर्भर हुन्छन् र उनीहरूको अस्थिर बसोबासले उनीहरूको रोजगारीलाई समेत प्रभावित गर्दछ।
यसपटक मन्डनदेउपुर नगरपालिकाले डोजर चलाएर घर भत्काउँदा सुकुम्बासीहरू झन् त्रस्त भएका छन्। उनीहरूलाई कहाँ पुनर्स्थापित गरिनेछ वा उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिनेछ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी छैन। यसले उनीहरूको असुरक्षाको भावनालाई अझ बढाएको छ। नेपालको भूमि सुधार ऐन र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बनेका विभिन्न आयोग र समितिहरूको प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ। यस प्रकारका बल प्रयोगले समस्याको समाधान नभई झन् जटिलता थपिन्छ, जसले गर्दा उनीहरू थप गरिबी र बेघर हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्।
नागरिक समाज र मानवअधिकारवादीहरूको आह्वान
यस्तो अवस्थामा नागरिक समाज र मानवअधिकारवादीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूले सुकुम्बासीहरूको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउनुपर्छ र उनीहरूको मानवअधिकारको रक्षाका लागि पहल गर्नुपर्छ। यो केवल एक नगरपालिकाको समस्या नभई देशभरि फैलिरहेको एउटा गम्भीर सामाजिक मुद्दा हो। यसको सम्बोधनका लागि राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। विगतमा पनि विभिन्न समयमा सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई लिएर नागरिक समाजले आवाज उठाउँदै आएको छ, तर राज्यको तर्फबाट प्रभावकारी कदम नचाल्दा समस्याले निरन्तरता पाएको छ। यस पटकको घटनाले उनीहरूको पीडालाई अझ बढी उजागर गरेको छ र यसको तत्काल सम्बोधनको माग गरेको छ।
जबसम्म सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन, तबसम्म यस्ता घटनाहरू भइरहनेछन्। प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको अधिकार छ, र राज्यले त्यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो घटनाले हामी सबैलाई सोच्न बाध्य पार्नुपर्छ कि हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौं? नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, र यसको कार्यान्वयनको लागि सरकारले सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसका लागि दीर्घकालीन योजना र कार्यान्वयनको खाँचो छ, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता दुखद घटनाहरू दोहोरिने छैनन्।
आगामी दिनमा यसको प्रभाव
यस घटनाले आगामी दिनमा सुकुम्बासीहरूको अवस्था झनै नाजुक बन्ने सम्भावना छ। नगरपालिकाले तत्काल उनीहरूको लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था नगरेमा उनीहरू सडकमा आउन बाध्य हुनेछन्। यसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा झनै अव्यवस्थित बसोबास बढ्नेछ र विभिन्न सामाजिक समस्याहरू उत्पन्न हुनेछन्। यसका साथै, यस घटनाले स्थानीय सरकारहरूको सुकुम्बासी समस्याप्रतिको संवेदनशीलतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। आगामी दिनमा यस्ता बल प्रयोगको सट्टा संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट समस्या समाधानमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यसको प्रभाव केवल प्रभावित परिवारमा मात्र नभई समग्र समाजमा पर्नेछ, जसले गर्दा सामाजिक सद्भाव र शान्तिमा समेत असर पर्न सक्छ।
