सार्वजनिक बिदाको दिन, जब सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुनुपर्थ्यो, तब सुर्खेतमा एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी मोटरसाइकलहरू सडकमा गुडिरहेका भेटिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत र मातहतका निकायले गरेको ‘सरप्राइज चेकिङ’ का क्रममा अनुमतिबिना चलाइएका यी सवारी साधनहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यो घटनाले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र नियमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा सरकारी सवारी साधनको प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट नियमहरू छन्, जसको पालना सबै सरकारी निकाय र कर्मचारीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुनुले नीतिनियमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ, जसले नागरिकको विश्वासमा समेत आघात पुर्याउँछ।
सरकारी मोटरसाइकलको अनधिकृत प्रयोग: सुर्खेतमा ट्राफिक प्रहरीको ‘सरप्राइज चेकिङ’
- सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी मोटरसाइकलको अनधिकृत प्रयोग भएको पाइएको छ।
- सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ तल्लो कटकुवा क्षेत्रमा विशेष चेकिङ गरिएको थियो।
- एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी मोटरसाइकलहरू ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको अवस्थामा फेला परेका छन्।
- दिउँसो १:३० देखि ४:३० बजेसम्मको अवधिलाई लक्षित गरी चेकिङ गरिएको थियो।
- सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न थप कडाइ गरिने प्रहरीले जनाएको छ।
सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग: के हो नियम र यसको पृष्ठभूमि?
सरकारी सवारी साधनहरू विशेष प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइन्छन्। तिनको प्रयोग कार्यसम्पादनका लागि मात्रै हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सार्वजनिक बिदाका दिन, जब सरकारी काम हुँदैन, तब यी सवारी साधनहरू सडकमा देखिनु भनेको नियमको ठाडो उल्लङ्घन हो। यसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग मात्र होइन, राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थप्नुका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। नेपालको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीहरूमा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग, मर्मतसम्भार, र व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशनहरू रहेका छन्, जसको पालना अनिवार्य हुन्छ। यस्ता नियमहरूको उल्लंघनले राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र नभई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पार्ने गर्छ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार, आइतबार गरिएको विशेष चेकिङ अभियानमा ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न स्थानमा रोक लगाएर सवारी साधनको जाँच गरेको थियो। यस क्रममा, अनुमतिपत्र बिना वा कार्यसम्पादन बाहेकका अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएका सरकारी मोटरसाइकलहरू नियन्त्रणमा लिइएका हुन्। यस प्रकारको ‘सरप्राइज चेकिङ’ ले नियमनकारी निकायको सक्रियता देखाए पनि, यस्तो अवस्था किन निम्तियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यो घटनाले विगतमा भएका यस्तै प्रकृतिका घटनाहरूको स्मरण गराउँछ, जहाँ सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगका विषयहरूले सार्वजनिक बहसको रूप लिएका थिए।
किन भयो नियम उल्लंघन? सम्भावित कारण र व्यवस्थापकीय कमजोरी
सरकारी मोटरसाइकलहरू सामान्यतया सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई कार्यसम्पादनका लागि उपलब्ध गराइन्छन्। तर, सार्वजनिक बिदाको दिन यस्ता सवारी साधन सडकमा भेटिनुले केही सम्भावित कारणहरूलाई औंल्याउँछ। पहिलो, कर्मचारीले व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको हुन सक्छ। दोस्रो, कुनै विशेष सरकारी कार्यसम्पादनका लागि बिदाको दिन पनि प्रयोग भएको हुन सक्छ, तर त्यसको उचित अनुमति वा जानकारी नभएको हुन सक्छ। तेस्रो, सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हुन सक्छ। नेपालमा कतिपय सरकारी निकायमा सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नियम र मापदण्ड भए पनि, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता समस्याहरू देखापर्ने गरेको पाइन्छ।
यस घटनाले सरकारी निकायहरूमा सम्पत्ति व्यवस्थापन र प्रयोगसम्बन्धी नियमन कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ। ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरे पनि, यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूले आन्तरिक अनुगमन र कारबाहीलाई कडा बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो सवारी साधनको प्रयोगको विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्ने, बिदाको दिन प्रयोग भएमा त्यसको कारण र अनुमतिबारे स्पष्टता हुनुपर्ने र नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
नागरिकमाथि असर: सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगको मूल्य र सुशासनमा चुनौती
सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगको प्रत्यक्ष असर नागरिकहरूमाथि नै पर्छ। जब सरकारी सवारी साधनहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग हुन्छन्, तब ती सवारी साधनको मर्मतसम्भार, इन्धन र अन्य खर्च राज्यकोषबाटै बेहोर्नुपर्छ। यसको अर्थ, करदाताले तिरेको पैसाको दुरुपयोग हो। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत असर पार्न सक्छ, किनकि स्रोतको दुरुपयोगले अन्य अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेटको कमी हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य, शिक्षा वा पूर्वाधार विकासमा छुट्याउनुपर्ने रकम सवारी साधनको इन्धन र मर्मतमा खर्चिनु पर्दा नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउन सक्छ।
यसका साथै, यसले सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको नागरिकको विश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ। जब नागरिकहरूले नियम पालना गरिरहेका हुन्छन् र सरकारी कर्मचारीहरू नै नियम मिचेर हिँड्छन् भने, त्यसले सुशासनको मान्यतालाई नै चुनौती दिन्छ। नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि पारदर्शिता, जवाफदेही र कानुनको समान कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ। यस्ता घटनाहरूले सुशासनको अभ्यासमा प्रश्नचिह्न खडा गर्छन् र नागरिकहरूमा निराशा उत्पन्न गर्छन्।
सरकारी प्रतिक्रिया: कारबाहीको आश्वासन र थप कडाइको प्रतिबद्धता
यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ताले सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्नका लागि नियमित अनुगमन भइरहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले गरेको चेकिङका क्रममा केही सरकारी मोटरसाइकलहरू अनुमति बिना चलाइएको पायौं र नियमानुसार कारबाही गरेका छौं। यसलाई अझै कडाइका साथ अगाडि बढाउँछौं।’ यो प्रतिक्रियाले प्रहरीको सक्रियता र नियमनकारी भूमिकालाई देखाउँछ। यद्यपि, यस प्रकारका कारबाहीहरूले मात्र समस्याको पूर्ण समाधान नहुने धेरैको बुझाइ छ।
यद्यपि, कुन कार्यालयका कति मोटरसाइकल कारबाहीमा परे र ती कसको जिम्मेवारीमा थिए भन्ने विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। यसको कारण पारदर्शिताको अभाव हुन सक्छ वा अनुसन्धान जारी रहेको संकेत पनि हुन सक्छ। यस्ता विवरणहरू सार्वजनिक हुनुपर्ने माग नागरिक समाजबाट उठ्ने गरेको छ, ताकि कसको लापरवाहीले यस्तो भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट होस् र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन्।
अब जवाफदेही कसले लिने? विभागीय कारबाही र दीर्घकालीन समाधानको खाँचो
सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगको यो घटनाले सम्बन्धित निकायको जवाफदेहीमाथि प्रश्न उठाएको छ। के अब यी सवारी साधनहरू प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि विभागीय कारबाही हुन्छ? के यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चालिन्छ? सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र सही प्रयोग सुनिश्चित गर्नका लागि अब कडा अनुगमन र कारबाहीको खाँचो छ। यसका लागि प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफ्नो सवारी साधनको प्रयोगको दैनिक, साप्ताहिक र मासिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, बिदाको दिन वा कार्यालय समय बाहिर प्रयोग भएमा त्यसको स्पष्ट कारण र उच्च अधिकारीको स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्नेजस्ता नियमहरू लागू गर्नुपर्छ।
आगामी साताहरूमा यसको प्रभाव
आगामी साताहरूमा, यो घटनाले सरकारी निकायहरूमा थप सतर्कता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सम्भवतः, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना सवारी साधनहरूको प्रयोगसम्बन्धी नियमहरूमाथि पुनर्विचार गर्नेछन् र थप कडाइका साथ अनुगमन गर्नेछन्। यसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगमा केही हदसम्म कमी ल्याउन सक्नेछ। यद्यपि, यो केवल एक ‘सरप्राइज चेकिङ’ को परिणाम मात्र हो र यसको दीर्घकालीन प्रभाव सरकारी नीति र कार्यान्वयनको निरन्तरतामा निर्भर गर्दछ। यदि यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रभावकारी कारबाही गरिएन भने, यस्ता घटनाहरू दोहोरिने सम्भावना कायमै रहनेछ। यसले नागरिकहरूमाझ सरकारी निकायहरूप्रतिको विश्वासलाई थप कमजोर बनाउनेछ, जसको असर समग्र सुशासनमा पर्नेछ।