भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका सुकुमवासी बस्तीका करिब ७० प्रतिशत संरचना आइतबार भत्काइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ल्याइएका सात वटा डोजर प्रयोग गरी बिहान १० बजेदेखि सुरु गरिएको भत्काइने कार्य असिनापानी परेपछि स्थगित गरिएको थियो।
मुख्य निष्कर्षहरू
- मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुमवासी बस्तीका ७० प्रतिशत घर, टहरा तथा संरचना भत्काइएको छ।
- काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सात वटा डोजर प्रयोग गरी भत्काइने कार्य सुरु गरिएको थियो।
- असिनापानी परेपछि आइतबारको भत्काइने कार्य स्थगित गरिएको छ।
- भत्काउन बाँकी रहेका संरचना सोमबार भत्काइने प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
- यो कार्यले अनधिकृत बसोबास र अतिक्रमण नियन्त्रणको प्रयासलाई जोड दिएको छ।
अतिक्रमणको शृंखला
जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काका अनुसार, आइतबार बिहान १० बजेदेखि अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउने काम सुरु भएको थियो। करिब ७० प्रतिशत संरचना भत्काइसक्दा असिनापानी सुरु भएपछि काम रोक्नुपरेको उनले बताए। बाँकी रहेका संरचनाहरू सोमबार भत्काइने उनले जानकारी दिए।
मनोहरा खोलाको किनारमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूले बनाएका घरटहराहरूले खोलाको बहाव क्षेत्र र आसपासका सार्वजनिक जग्गा मिचेको पाइएको छ। यसअघि पनि पटकपटक यस्ता अतिक्रमण हटाउन प्रयास भए पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको थिएन। यसपटक भने काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा डोजर प्रयोग गरी ठूलो संख्यामा संरचनाहरू भत्काइएको छ।
नागरिकमाथि असर
यस्ता सरकारी कारबाहीले एकातर्फ अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने र खोलाको प्राकृतिक बहाव कायम राख्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ सुकुमवासीहरूको बसोबासको समस्यालाई थप जटिल बनाउँछ। व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म यस्ता डोजर आतंकले उनीहरूको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ। यद्यपि, कानुनको परिधिभित्र रही गरिने कारबाहीलाई भने नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिने गरेका छन्।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले भने, “आज करिब ७० प्रतिशत संरचना भत्काएका छौं। असिनापानीले गर्दा काम रोक्नुपर्यो। बाँकी रहेका संरचनाहरू भोलि (सोमबार) भत्काउने तयारी छ।” उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्राविधिक सहयोगमा यो अभियान सञ्चालन गरिएको बताए।
यस विषयमा थप जानकारीका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले प्राविधिक सहयोग मात्र गरेको र यो भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा रहेको बताए।
अब अनधिकृत संरचना भत्काउने कार्यमा को जवाफदेही हुने र विस्थापित सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।