बस्ती खाली गराउँदा मानवीय व्यवहार भएन: संविधान र कानुन अनुसार व्यवस्थापन माग

बस्ती खाली गराउने नाममा अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले संविधान र कानुनको मर्म विपरीत कार्य भएको भन्दै तत्काल उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। सरकारको निर्णय वा कुनै विकास आयोजनाका कारण विस्थापित हुनुपर्दा समेत नागरिकको मौलिक हक र सम्मानको ख्याल नगरिएको पीडितहरूको आरोप छ। यस विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ। नेपालको संविधानले नागरिकका हक अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ, तर यस्ता घटनाले ती हकहरूलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा समेत कमी आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

बस्ती खाली गराउँदा राज्य जिम्मेवार छ: संविधान र कानुनको पालना गरियोस्

• बस्ती खाली गराउँदा राज्यले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन।
• संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको आवासको हक हनन् भएको छ।
• तत्काल उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
• विस्थापन प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूको जवाफदेही सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
• मानवीय संवेदनशीलताको अभावले समस्या झन् बल्झिएको छ।

विकासको नाममा थातथलो गुमाउनेको पीडा: पूर्व सूचना र उचित प्रक्रियाको अभाव

पीडितहरूको गुनासो अनुसार, कुनै पनि विकास आयोजना वा सरकारी निर्णयबाट बस्ती खाली गराउनुपर्दा स्थानीय बासिन्दाको राय, सहमति र उनीहरूको पुनर्स्थापनाको ठोस योजना बिना नै डोजर चलाउनेजस्ता कार्य भएका छन्। यसले गर्दा हजारौं परिवारको विचल्ली भएको छ। उनीहरूले आफूहरूलाई वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको थातथलोबाट विस्थापित गरिँदा कुनै पूर्व सूचना वा उचित प्रक्रिया अपनाइएको छैन। यसले गर्दा उनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न विकास आयोजनाहरूका लागि स्थानीयलाई विस्थापन गर्ने कार्य भएका छन्, तर ती प्रायः विवादित नै रहेका छन्। यस पटकको घटनाले विगतका पाठ सिकिएन भन्ने देखाउँछ।

यस्ता कार्यले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, आवासको हक जस्ता मौलिक हकहरूको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको छ। कानुनले निर्दिष्ट गरेको विस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पालना नहुँदा राज्य नागरिकप्रति नै गैरजिम्मेवार बनेको आरोप छ। नेपालको भू-उपयोग ऐन, २०७६ ले पनि जग्गाको वर्गीकरण र प्रयोगबारे नियमन गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको छ। यसले गर्दा अनधिकृत बसोबासको समस्या उत्पन्न हुने र पछि हटाउँदा विवाद हुने गरेको छ।

साधारण नागरिकको जीवनमाथि बज्रपात: घरबारविहीनको पीडा

बस्ती खाली गराउने क्रममा भएका अव्यवस्थित र अमानवीय कार्यले प्रत्यक्ष रूपमा हजारौं नागरिकको जीवनमाथि गम्भीर असर पारेको छ। आफ्नो घरजग्गा गुमाएका परिवारहरूले कहाँ जाने, के खाने, बालबालिकाको पढाइको के हुने जस्ता समस्याको सामना गरिरहेका छन्। विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यसबाट बढी प्रभावित भएका छन्। उनीहरूले उचित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यसले सामाजिक असुरक्षा र मानसिक तनावसमेत बढाएको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं जस्ता सहरी क्षेत्रमा सानोतिनो व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउने परिवारहरूका लागि यस्तो विस्थापनले उनीहरूको आयस्रोत पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिन्छ।

नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका ठूलो जनसंख्याको लागि यस्तो अव्यवस्थित विस्थापन झनै भयावह हुन सक्छ। उनीहरूलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका साथै, सहर विस्तार र विकासका क्रममा परम्परागत बस्तीहरूलाई समेत विस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा स्थानीय समुदायको सांस्कृतिक पहिचानमाथि समेत असर पर्ने गरेको छ। यसरी, विस्थापन केवल भौतिक संरचनाको क्षति मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिको कारण पनि बन्ने गरेको छ।

सरकारी निकायको मौनता: विकासको बहानामा नागरिक अधिकार हनन्

यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्दा उनीहरूले सामान्यतया ‘विकासका लागि केही संरचना भत्काउनै पर्ने’ वा ‘कानुन अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढेको’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर, बस्ती खाली गराउँदा मानवीय व्यवहार नभएको र संविधानको पालना नभएको आरोपबारे भने उनीहरूले स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन्। केही अधिकारीहरूले भने ‘यस विषयमा थप बुझ्नुपर्ने’ वा ‘सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको’ बताएका छन्। यसले गर्दा समस्याको जरोसम्म पुग्न र समाधान खोज्न कठिनाई भएको छ। सरकारी निकायहरूले यस्ता संवेदनशील विषयमा पारदर्शी र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने अपेक्षा नागरिकको छ।

नेपालमा विभिन्न विकास आयोजनाहरू, जस्तै सडक विस्तार, विमानस्थल निर्माण, जलविद्युत परियोजना आदिका लागि जग्गा अधिग्रहण र बस्ती स्थानान्तरणका घटनाहरू पटकपटक चर्चामा आउने गरेका छन्। यस्ता आयोजनाहरू देशको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भए पनि, त्यसबाट प्रभावित हुने नागरिकको हितलाई समेत समान महत्व दिनुपर्छ। विगतमा भएका केही आयोजनाहरूमा स्थानीयको सहमति र उचित मुआब्जा बिना नै काम अघि बढाउँदा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो। यसबाट पाठ सिक्दै, अबका दिनमा यस्ता कार्यहरूमा बढी संवेदनशीलता अपनाउनु जरुरी छ।

अब जवाफदेही कसले लिने?

यस घटनाले नेपालमा विकास र नागरिक अधिकारबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नलाई पुनः खडा गरेको छ। सरकारले विकासका आयोजनाहरूलाई अघि बढाउँदा स्थानीय समुदायको भावना र अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि, विस्थापनपूर्व नै विस्तृत अध्ययन, प्रभावितहरूको पहिचान, उनीहरूको सहमति लिने प्रक्रिया, उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना तयार गरिनुपर्छ। साथै, विस्थापन प्रक्रियामा संलग्न सबै निकाय र व्यक्तिहरूको जवाफदेही सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यदि यसो गरिएन भने, विकासका नाममा हुने यस्ता कार्यहरूले समाजमा थप द्वन्द्व र अशान्ति निम्त्याउन सक्नेछ। यसका लागि, नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले पनि यस विषयमा आवाज उठाउनु र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ।