आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्ने चेम्बरको सुझाव

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको टोलीले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र सधैं नै विकासोन्मुख चरणमा रहेको र यसलाई दिगो विकासको मार्गमा डोर्याउनका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र सरकारको प्रभावकारी नीतिगत समर्थन अपरिहार्य छ। यस सन्दर्भमा, चेम्बरले प्रस्तुत गरेका सुझावहरूले देशको आर्थिक भविष्यलाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग

चेम्बरले प्रस्तुत गरेको सुझावमा आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विशेषगरी, उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, विस्तार र सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने चेम्बरको माग छ। यसका लागि अनावश्यक झन्झटिला प्रक्रियाहरूलाई अन्त्य गरी ‘एकद्वार प्रणाली’ बाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। नेपालमा विगतदेखि नै व्यवसाय दर्ता र सञ्चालनका प्रक्रियाहरू जटिल र समयसापेक्ष नभएको गुनासो सुनिँदै आएको छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने गरेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न ‘एकद्वार प्रणाली’ जस्ता आधुनिक र प्रभावकारी संयन्त्रको विकासले व्यवसायीहरूको समय र लागत दुवै बचाउन मद्दत गर्नेछ। यसबाट साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई विशेष फाइदा पुग्नेछ, जसले रोजगारी सिर्जनामा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।

अध्यक्ष अग्रवालले अर्थमन्त्री वाग्लेसमक्ष अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौतीहरू र अवसरहरूबारे प्रकाश पार्दै भने, “हामीले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिन र आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न केन्द्रित छन्। बजेट निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्रै सफल हुन सक्छ।” नेपालको संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको भए तापनि, यसको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कम आँक्न सकिँदैन। विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि निजी क्षेत्रले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। तसर्थ, बजेट निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई समेट्नु भनेको देशको आर्थिक विकासमा सहभागिता बढाउनु हो। यसले गर्दा व्यवसायीहरूमा सरकारप्रति विश्वास बढ्नेछ र उनीहरू थप लगानी गर्न प्रोत्साहित हुनेछन्।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड: कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष प्राथमिकता

चेम्बरले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यी क्षेत्रहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्नका लागि विशेष सहुलियत, कर छुट र आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ। यसबाट आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने र निर्यात प्रवद्र्धन भई विदेशी मुद्रा आर्जनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र परम्परागत रूपमा कृषिमा आधारित भए पनि, पछिल्लो समयमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ। यद्यपि, कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न र निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन बढाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। यसका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ सुविधाको विस्तार र किसानहरूलाई उचित तालिम तथा प्रोत्साहन आवश्यक छ। पर्यटन क्षेत्रले पनि ठूलो सम्भावना बोकेको छ, तर यसको पूर्ण उपयोगका लागि पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्नेछ।

यस्तै, चेम्बरले कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता, दक्ष जनशक्तिको विकास र प्रविधिको प्रयोगलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने औंल्याएको छ। उद्योगहरूको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, ऊर्जा र अन्य पूर्वाधारको सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। नेपालमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मूल्य धेरै हुनु, ऊर्जाको अभाव र गुणस्तरीय पूर्वाधारको कमी प्रमुख चुनौतीहरू हुन्। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष औद्योगिक क्षेत्रहरू विकास गर्ने, ऊर्जा उत्पादनमा लगानी बढाउने र यातायात तथा सञ्चार पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउने नीति लिनुपर्छ। दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पूरा गर्न प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा लगानी बढाउनुपर्नेछ, जसले गर्दा युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर मिल्नेछ।

सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधारको प्रस्ताव

आर्थिक सुशासन कायम गर्न र व्यवसाय गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नका लागि चेम्बरले विभिन्न नीतिगत सुधारहरूको प्रस्ताव गरेको छ। यसमा कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रगतिशील बनाउने, करको दरहरूलाई व्यावहारिक बनाउने र करदाताको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन्। व्यवसायीहरूमाथि अनावश्यक अनुगमन र हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने र व्यवसायीहरूको समस्यालाई सहजरूपमा सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ। नेपालमा कर प्रणालीलाई लिएर व्यवसायीहरूमाझ सधैं नै केही न केही गुनासो रहँदै आएको छ। करको दरहरू, कर तिर्ने प्रक्रिया र अनुगमनका क्रममा हुने हस्तक्षेपहरूले व्यवसायीहरूलाई चिन्तित बनाउने गरेको छ। यसलाई सुधार गर्न कर प्रणालीलाई सरल बनाउनुका साथै, व्यवसायीहरूको समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता छ। यसले गर्दा व्यवसायीहरूले सरकारलाई विश्वास गर्नेछन् र करको दायरामा आउन प्रोत्साहित हुनेछन्।

अग्रवालले थपे, “हामी सरकारका हरेक सकारात्मक कदममा साथ दिन तयार छौं। तर, निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवसायको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।” नेपालको संविधानले स्वतन्त्र व्यवसाय र लगानीको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। तथापि, व्यवहारमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। व्यवसायीहरूको लगानीको सुरक्षा र उनीहरूको व्यवसायको स्थायित्वका लागि सरकारले स्पष्ट र स्थिर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्ताहरूलाई असुरक्षित महसुस गराउँछ। तसर्थ, दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरता अपरिहार्य छ।

अन्य महत्वपूर्ण सुझावहरू: व्यापार घाटा कम गर्ने, लघु तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको विकास

यसबाहेक, चेम्बरले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिनुपर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारमा लगानी बढाउनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने, तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने जस्ता दर्जनौं सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। नेपालको व्यापार घाटा चिन्ताजनक अवस्थामा छ, जसको मुख्य कारण आयातमाथिको अत्यधिक निर्भरता र निर्यातको कमजोर अवस्था हो। यसलाई कम गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिने, र व्यापार सहजीकरणका उपायहरू अपनाउनुपर्छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यिनीहरूलाई थप प्रोत्साहन दिनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

चेम्बरले आगामी बजेटले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनताको क्रयशक्ति बढाउने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका लागि सरकारले प्रभावकारी आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ, जसले गर्दा लगानी बढ्ने, उत्पादन वृद्धि हुने र अन्ततः जनताको जीवनस्तर उकासिनेछ। यसका साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसले गर्दा मुलुकमा आर्थिक तथा सामाजिक समानता कायम हुनेछ।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हो?

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेटका लागि प्रस्तुत गरेका यी विस्तृत सुझावहरूले नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि महत्वपूर्ण दिशा निर्धारण गर्न सक्नेछन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष पेश गरिएका यी प्रस्तावहरूले आगामी बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने दिशामा डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी साताहरूमा, अर्थ मन्त्रालयले यी सुझावहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले मुलुकको आर्थिक परिदृश्यमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। यदि सरकारले यी सुझावहरूलाई बजेटमा समावेश गर्न सक्यो भने, यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउनेछ। यसका साथै, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्याई व्यापार घाटा कम गर्न पनि मद्दत गर्नेछ।

यसका अतिरिक्त, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गरिएका प्रस्तावहरूले लगानीकर्ताहरूलाई थप विश्वास दिलाउनेछ र मुलुकमा व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई सहज बनाउनेछ। कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने, अनुगमन र हस्तक्षेपलाई कम गर्ने जस्ता कदमहरूले व्यवसायीहरूलाई राहत दिनेछ। पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि जस्ता सम्भावित क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिनुले मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिनुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि वृद्धि गर्नेछ। समग्रमा, यी सुझावहरूको कार्यान्वयनले नेपाललाई आर्थिक रूपमा सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ आम नेपाली नागरिकले पाउनेछन्।