निर्माण व्यवसायीहरूले कोभिड-१९ महामारी र रुस-युक्रेन युद्धका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिलाई कारण देखाउँदै विकास आयोजनाहरूको लागत समायोजन र म्याद थपको माग गरेका छन्। यो माग सम्बोधन नहुँदा मुलुकभर निर्माणाधीन विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिएको छ। नेपालको विकास निर्माणको गतिलाई निरन्तरता दिन र पूर्वाधार विकासलाई बलियो बनाउन यो विषय अत्यंत संवेदनशील बनेको छ। यसले गर्दा देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ, जसको प्रभाव आगामी दिनहरूमा अझ बढी देखिने सम्भावना छ।
निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र आयोजनाको लागतमा असर
- निर्माण सामग्रीको मूल्यमा ५०% सम्मको वृद्धि।
- अधिकांश आयोजनाको लागत अनुमानभन्दा ३०% बढी।
- निर्माण व्यवसायीहरूले करिब ६ महिनादेखि मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएका छन्।
- करिब ३ खर्ब बराबरको भुक्तानी रोक्का।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत प्रभावित हुने सम्भावना।
कोरोना महामारी र त्यसपछिको भूराजनीतिक अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ। फलाम, सिमेन्ट, बालुवा, ढुङ्गा जस्ता आधारभूत सामग्रीहरूको मूल्यमा मात्रै करिब ५० प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसले गर्दा विगतमा बोलपत्र आह्वान गरिएका आयोजनाहरूको लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतसम्मले बढेको छ। यो वृद्धिले गर्दा व्यवसायीहरूले सम्झौता अनुसार काम गर्न कठिनाई भएको छ, किनकि उनीहरूले पुरानो मूल्य अनुसार सामग्री खरिद गर्नुपर्ने तर नयाँ मूल्य अनुसार भुक्तानी नपाउने अवस्था छ। यसको प्रत्यक्ष असर सडक, पुल, भवन, सिँचाइ जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा परेको छ, जसले विकासको गतिलाई सुस्त बनाएको छ।
तर, नेपाल सरकारले भने मूल्य समायोजनका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा यस्तो अवस्थामा मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था नहुनु, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य वृद्धिअनुरूप भुक्तानी नहुनु जस्ता कारणले व्यवसायीहरू लागतको भार थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार, हाल देशभर करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी रोक्का छ, जसले गर्दा व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ। यसले गर्दा उनीहरूले मजदुरलाई ज्याला दिन, उपकरण मर्मत गर्न र थप सामग्री खरिद गर्न समेत समस्या भएको छ। यो भुक्तानी रोक्काले गर्दा साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरू विशेषगरी बढी प्रभावित भएका छन्, जसको परिणामस्वरूप उनीहरूको व्यवसाय बन्द हुने जोखिम बढेको छ।
अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर असर
निर्माण क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो। यस क्षेत्रमा हुने लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ, पूर्वाधार विकासलाई गति दिन्छ र समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ। तर, अहिलेको अवस्थामा अधिकांश आयोजनाहरू सुस्त गतिमा चल्नु वा ठप्प हुनुले यस क्षेत्रको मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ। निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं मानिसलाई रोजगारी दिने गर्छ, जसको अभावले बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना छ। यसका अतिरिक्त, निर्माण सामग्रीको मागमा कमी आउँदा सिमेन्ट, फलाम, ईटा जस्ता उद्योगहरूमा पनि नकारात्मक असर पर्नेछ, जसले समग्र औद्योगिक उत्पादनलाई प्रभावित गर्नेछ।
आयोजनाको लागत वृद्धि र भुक्तानीमा ढिलाइले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरू नयाँ आयोजनाहरूमा लगानी गर्न हिचकिचाउनेछन्। यसले गर्दा विकास निर्माणको गति सुस्त हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर ऊर्जा, यातायात, सहरी विकास जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा पर्नेछ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यातायात लागत बढ्छ, ऊर्जा आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुँदा ऊर्जा संकट थप गहिरिन्छ, र सहरी विकासका आयोजनाहरू रोकिँदा सहरीकरण र बसोबासको गुणस्तरमा असर पर्छ। साथै, रोजगारी गुम्ने र आर्थिक गतिविधिहरूमा शिथिलता आउने सम्भावना छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत प्रभावित हुँदा मुलुकको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरू समेत ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसले गर्दा नेपालको आर्थिक विकासको मार्गमा ठूलो अवरोध उत्पन्न हुनेछ।
सरकारी नीतिगत अडचन र व्यवसायीको जायज अपेक्षा
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। उनीहरूको मुख्य माग भनेको निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिअनुसार आयोजनाहरूको भुक्तानीमा समायोजन गरिनुपर्ने, सम्झौता भएको मितिदेखि भुक्तानी प्राप्त नभएसम्मको अवधिको ब्याजसहित भुक्तानी गरिनुपर्ने र कोरोना महामारी तथा अन्य कारणले प्रभावित भएका आयोजनाहरूको म्याद कम्तीमा एक वर्ष थप गरिनुपर्नेछ। व्यवसायीहरूले विगतमा पनि यस्ता समस्याहरूको सामना गरेका छन्, तर यसपटकको मूल्य वृद्धि अभूतपूर्व रहेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले विगतका अनुभवका आधारमा सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय लिई समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
महासंघका पदाधिकारीहरूले यस विषयमा सरकारले तत्काल ठोस नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘हामी विकास निर्माणमा बाधा पुर्याउन चाहँदैनौं, तर लागतको भार थेग्न नसक्दा हामी काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। सरकारले हाम्रो जायज माग सम्बोधन गरेमा हामी आयोजनाहरूलाई गति दिन तयार छौं।’ यो भनाइले व्यवसायीहरूको वर्तमान अवस्थाको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। उनीहरू सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छन्, तर त्यसका लागि सरकारले उनीहरूको आर्थिक भारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूको विश्लेषण र सुझाव
अर्थविद्हरूका अनुसार, निर्माण व्यवसायीहरूको माग जायज भए पनि यसको सम्बोधन गर्दा मुलुकको आर्थिक भार बढ्ने सम्भावना छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था नहुनु यसको मूल कारण हो। यसका लागि विद्यमान ऐन तथा नियमावलीमा सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य सूचीलाई आधार मानेर भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यसो गर्दा एकातिर व्यवसायीहरूले समयमा भुक्तानी पाउनेछन् भने अर्कोतिर आयोजनाहरूले गति लिनेछन्। यसरी, मूल्य समायोजनको लागि एक पारदर्शी र वैज्ञानिक विधि अपनाउनु आवश्यक छ, जसले गर्दा कुनै पनि पक्षले अनावश्यक लाभ वा नोक्सानी नहोस्।
यस विषयमा सरकारले तत्काल सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, मुलुकको विकास निर्माणको गति थप सुस्त भई अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्नेछ। यसका लागि, सरकारले एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी, निर्माण व्यवसायी, अर्थविद्, इन्जिनियरिङ विशेषज्ञ र सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरी, समस्याको मूल कारण पहिचान गरी, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजना तयार गर्नुपर्ने छ। यसबाट नेपालको पूर्वाधार विकासको भविष्य सुरक्षित हुनेछ र आर्थिक विकासले गति लिनेछ।
आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको दिशा
निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभएमा मुलुकभरका विकास आयोजनाहरूमा काम ठप्प हुने अवस्था आउन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर सडक, पुल, सुरुङ, जलविद्युत, भवन जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा पर्नेछ। यसले गर्दा देशको विकासको गति रोकिने मात्र नभई, यस क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं मजदुर र कर्मचारीहरूको रोजगारी समेत गुम्ने सम्भावना छ। यसको समग्र प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक हुनेछ, जसले गर्दा मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र आर्थिक मन्दी जस्ता समस्याहरू थप गहिरिन सक्छन्। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने र मुलुकको आर्थिक विश्वसनीयतामा समेत प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्नेछ।
यसको अर्को गम्भीर असर भनेको सरकारको विकास बजेटको प्रभावकारितामा कमी आउनु हो। यदि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएनन् भने, सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको सही सदुपयोग हुन पाउँदैन। यसले गर्दा विकास खर्चको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिनेछ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढ्नेछ। यसरी, यो समस्या केवल निर्माण व्यवसायीहरूको मात्र नभई, समग्र राष्ट्रको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको छ। यसको समाधानका लागि सरकारले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।