काठमाडौँ – सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ७ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी गराएको छ। यो निर्णयले नेपालको विकास निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीहरूको कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीमाथि थप प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस प्रकारका कारबाहीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षहरूलाई नियमनकारी कानुनको पालना गर्न र जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सात निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा: एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म प्रतिबन्ध
- अनुप कन्स्ट्रक्सन, गोरिल निर्माण सेवा, कृपा इन्जिनियरिङ्ग, गंगोत्री देवी निर्माण सेवा, शुभ लाभ निर्माण सेवा, हिमाल पहाड तराई कन्स्ट्रक्सन र रिद्धि सिद्धि कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेका छन्।
- यी कम्पनीहरूलाई न्यूनतम एक वर्षदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्मका लागि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको छ।
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यालयले यो निर्णय गरेको हो।
- कार्यालयले यी कम्पनीहरूलाई तत्काल लागू हुने गरी कालोसूचीमा राखेको छ।
- कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट ठेक्का लिन पाउने छैनन्।
नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सरकारी निकायहरूले गर्ने खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यस ऐनले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र सेवा प्रदायकहरूका लागि स्पष्ट मापदण्ड र नियमहरू निर्धारण गरेको छ। यस ऐनको पालना नगर्ने वा सम्झौताको उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिइएको छ। यस पटक कालोसूचीमा परेका सात कम्पनीहरूले विभिन्न सार्वजनिक आयोजनाहरूमा सम्झौता अनुसार काम नगरेको, गुणस्तरहीन काम गरेको वा समयमा काम सम्पन्न नगरेको जस्ता गम्भीर आरोपहरूको सामना गर्नुपरेको छ। यस्तो कारबाहीले मुलुकको विकास निर्माणको गतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएता पनि यसले भविष्यमा हुने अनियमिततालाई रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
सम्झौता उल्लंघन गर्ने निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरूमाथि कारबाहीको कारण र प्रक्रिया
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार, यी कम्पनीहरूले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगरेको, गुणस्तरीय काम नगरेको वा सम्झौताको उल्लंघन गरेको जस्ता कारणहरूले गर्दा कालोसूचीमा परेका हुन्। कार्यालयले सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राप्त सिफारिसहरूको छानबिन गरी प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय गरेको जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले सम्झौता अनुसार काम नगरेमा वा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस ऐनको दफा ६३ ले कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी प्रक्रिया र मापदण्डहरूलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छ, जस अनुसार सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा कार्यालयले यस्तो निर्णय लिन सक्दछ।
कार्यालयले यसअघि पनि विभिन्न समयमा नियमनकारी निकायहरूको सिफारिसमा दर्जनौं निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। यसबाट सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्ती नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने कार्यालयको अपेक्षा छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूको विवरण कार्यालयको वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गरिएको छ, जसले गर्दा अन्य सार्वजनिक निकायहरूले पनि उनीहरूलाई ठेक्का दिनबाट जोगिन सकून्। यस प्रकारका कारबाहीहरूले नेपालको विकास निर्माण क्षेत्रमा एक प्रकारको अनुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढाउन मद्दत पुग्नेछ। विगतका वर्षहरूमा पनि विभिन्न ठूला आयोजनाहरूमा भएका ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन कामहरूका कारण धेरै निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेका उदाहरणहरू छन्, जसले गर्दा सरकारी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा बारम्बार समस्याहरू देखा पर्दै आएका छन्।
विकास निर्माणमा कालोसूचीको प्रभाव: नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर
यसरी निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्दा समग्रमा विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुने र गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ। यद्यपि, यसले भविष्यमा काम गर्ने अन्य व्यवसायीहरूलाई सच्चिएर काम गर्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। गुणस्तरीय काम गर्ने र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने व्यवसायीहरूले भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यसले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माण, पुल निर्माण, भवन निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुँदा सर्वसाधारण नागरिकहरूले प्रत्यक्ष मार खेप्नुपर्छ। सडक खन्दा वर्षौंसम्म अलपत्र पर्दा ट्राफिक जाम, धुलो र दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ। गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्दा छिट्टै भत्किने र पुनः मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले राज्यकोषको थप दुरुपयोग हुन्छ। यस पटक कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले सम्झौता अनुसार काम नगर्दा कयौं विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ।
यसको अर्को पाटो भनेको, कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी निकायबाट ठेक्का लिन पाउने छैनन्। यसले गर्दा उनीहरूको व्यवसायमा ठूलो असर पर्नेछ। तर, यसले अन्य निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय काम गर्न थप प्रोत्साहन गर्नेछ। नेपालमा निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या ठूलो छ र धेरैजसो व्यवसायीहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन्। कालोसूचीमा पर्ने केही कम्पनीहरूको कारणले सिंगो क्षेत्र बदनाम हुने अवस्था आउन नदिन पनि यस्ता कारबाहीहरू आवश्यक छन्। यसले गर्दा भविष्यमा ठेक्का लिने कम्पनीहरूले सम्झौताको पूर्ण पालना गर्ने र गुणस्तरीयतामा कुनै सम्झौता नगर्नेतर्फ सचेत हुनेछन्। यसबाट अन्ततः नागरिकहरूले नै गुणस्तरीय पूर्वाधार र सेवाहरू प्राप्त गर्नेछन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्पष्टीकरण: पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिको प्रयास
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “हामीले कानुन अनुसार नै कारबाही गरेका छौं। सम्बन्धित निकायहरूको सिफारिस र प्राप्त प्रमाणका आधारमा यो निर्णय भएको हो। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन मद्दत गर्नेछ।” यो भनाइले कार्यालयले आफ्नो कामलाई निष्पक्ष र कानुनसम्मत ढंगले गरिरहेको दाबी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना नै खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता रोक्न र सार्वजनिक स्रोतको सही सदुपयोग सुनिश्चित गर्नका लागि भएको हो। यस प्रकारका कारबाहीहरूले कार्यालयको भूमिकालाई थप बलियो बनाउँछ र अन्य कम्पनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्दछ।
नेपालको संविधानले नै सुशासन र पारदर्शी प्रशासनको परिकल्पना गरेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार वा अनियमितताले विकासको गतिलाई मात्र रोक्दैन, यसले नागरिकहरूको राज्यप्रतिको विश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ। यसै सन्दर्भमा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरिरहेको यो कारबाहीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यसले सरकारी निकायहरूलाई पनि सिफारिस गर्दा वा सम्झौता गर्दा थप सचेत रहन दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसका साथै, कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई पुनः कालोसूचीबाट फुकुवा हुनका लागि निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले उनीहरूलाई भविष्यमा सुधार गर्नका लागि अवसर पनि प्रदान गर्दछ।
अब यी कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी ठेक्कामा भाग लिन पाउने छैनन्। यो निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यवसायीहरूलाई पनि सचेत गराएको छ। यसले गर्दा भविष्यमा ठेक्का लिने कम्पनीहरूले सम्झौताको पूर्ण पालना गर्ने र गुणस्तरीयतामा कुनै सम्झौता नगर्नेतर्फ सचेत हुनेछन्। यसबाट अन्ततः नागरिकहरूले नै गुणस्तरीय पूर्वाधार र सेवाहरू प्राप्त गर्नेछन्। यस प्रकारको कारबाहीले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा एक प्रकारको अनुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढाउन मद्दत पुग्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालको विकास निर्माण क्षेत्रमा यसको प्रभाव
आगामी साताहरूमा, यो निर्णयले नेपालको विकास निर्माण क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलो, कालोसूचीमा परेका सात कम्पनीहरूले कुनै पनि सरकारी ठेक्कामा भाग लिन नसक्दा, त्यस्ता कम्पनीहरूले पहिले सम्झौता गरेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा केही चुनौती आउन सक्नेछ। ती आयोजनाहरूमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने वा अन्य कम्पनीहरूलाई जिम्मा दिनुपर्ने हुन सक्छ, जसले गर्दा काममा केही ढिलाइको सम्भावना रहन्छ। दोस्रो, यस निर्णयले अन्य निर्माण व्यवसायीहरूलाई थप सचेत बनाउनेछ। उनीहरूले अब सम्झौताको पालना, गुणस्तरीयता र समयसीमामा विशेष ध्यान दिनेछन्, जसले गर्दा भविष्यमा हुने खरिद प्रक्रियाहरूमा सुधार आउनेछ। तेस्रो, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नो भूमिकालाई थप सक्रिय बनाउनेछ र यस्ता कारबाहीहरूलाई निरन्तरता दिनेछ, जसले गर्दा समग्र प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्नेछ। यसले अन्ततः नेपाली नागरिकहरूले पाउने विकासका सेवाहरूको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ।