सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ७ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले एक सूचना जारी गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएको छ। यो निर्णयले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र ढिलासुस्तीको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणको गतिमा पर्ने निश्चित छ। नेपालको सन्दर्भमा, जहाँ विकास निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद एक प्रमुख माध्यम हो, यस किसिमको कारबाहीले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ।
सात निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा: विकास निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्नचिन्ह
- सात निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ, जसले उनीहरूको भविष्यको व्यावसायिक गतिविधिमा गम्भीर बाधा पुर्याउनेछ।
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३५ को उपदफा (१) बमोजिम यो कारबाही गरिएको हो, जुन ऐनले सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता रोक्नका लागि कडा प्रावधानहरू राखेको छ।
- कारबाहीमा परेका कम्पनीहरूमा अनुप कन्स्ट्रक्सन, गोरिल निर्माण सेवा, कृपा इन्जिनियरिङ्ग, गंगोत्री देवी कन्स्ट्रक्सन, शुभश्री निर्माण सेवा, ओमकार निर्माण सेवा र शुभम् निर्माण सेवा रहेका छन्, जसले विगतमा विभिन्न सार्वजनिक आयोजनाहरूमा काम गरेका थिए।
- यी कम्पनीहरूले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले दिएको ठेक्कामा गुणस्तरहीन काम गरेको वा समयमा काम सम्पन्न नगरेको जस्ता आरोपहरू छन्, जसले सरकारी लगानीको दुरुपयोग र जनताको अपेक्षामाथि प्रहार गरेको छ।
- कालोसूचीमा परेपछि यी कम्पनीहरूले अब कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्, जसले उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानीका साथै व्यावसायिक प्रतिष्ठामा समेत धक्का पुर्याउनेछ।
- यस कारबाहीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य कम्पनीहरूलाई समेत सच्चिनका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ र यसले समग्र विकास निर्माण क्षेत्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन: कालोसूचीमा पर्नुको कारण र प्रक्रिया
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार, कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट प्राप्त ठेक्कामा सम्झौता अनुसारको काम नगरेको, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको, वा तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न नगरेको जस्ता गम्भीर त्रुटिहरू गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३५ को उपदफा (१) ले खरिद सम्झौताको पालना नगर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने वा प्रचलित कानुन विपरीतका कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ, जसको आधारमा अनुगमन कार्यालयले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।
कार्यालयले प्राप्त सिफारिसहरूको विस्तृत छानबिन गरी दोषी पाइएका कम्पनीहरूलाई निश्चित अवधिका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दछ, जुन प्रक्रियामा कम्पनीहरूलाई आफ्नो बचाउका लागि मौका समेत दिइन्छ। यसपटक अनुप कन्स्ट्रक्सन, गोरिल निर्माण सेवा, कृपा इन्जिनियरिङ्ग, गंगोत्री देवी कन्स्ट्रक्सन, शुभश्री निर्माण सेवा, ओमकार निर्माण सेवा र शुभम् निर्माण सेवा गरी सात कम्पनीलाई यो कारबाही गरिएको हो। यी कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ, जसको अर्थ हो कि यो अवधिभर उनीहरूले कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट ठेक्का पाउने छैनन्, जसले उनीहरूको व्यावसायिक भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ।
विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरमा ह्रास: नागरिकमाथि प्रत्यक्ष असर
निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्नुको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरमा कमी आउनु हो। जब कुनै कम्पनी कालोसूचीमा पर्छ, तब उसले विगतमा लिएका ठेक्काहरूमा काम रोकिन्छ वा अन्य कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने, सम्पन्न हुन ढिलाइ हुने र अन्ततः राज्यकोषको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै महत्वपूर्ण सडक वा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी कालोसूचीमा पर्यो भने, त्यस आयोजनाको काम रोकिँदा यातायात प्रभावित हुन्छ, निर्माण सामग्रीको लागत बढ्छ र जनताले पाउने सेवामा बाधा पुग्छ। यसले गर्दा आम नागरिकले विकासको लाभ समयमा पाउन सक्दैनन्, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई समेत प्रभावित पार्छ।
नेपालको भौगोलिक विकटता र सीमित स्रोत साधनको बावजुद, विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनु अति आवश्यक छ। तर, यस्ता कालोसूचीमा पर्ने घटनाहरूले विकासको गतिलाई सुस्त बनाउँछ र जनताले तिरेको करको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ। यसले गर्दा सडक, पुल, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आम नागरिकले आवश्यक सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसका अतिरिक्त, कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले विगतमा लिएका आयोजनाहरूमा गुणस्तरहीन काम गरेको पाइएमा, त्यसको दीर्घकालीन असर पनि नागरिकले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै सडकको आयु छोटो हुनु वा पुल असुरक्षित बन्नु।
पारदर्शिता र गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि कडा कदम: आधिकारिक प्रतिक्रिया
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा Nmkhabar सँग भने, “हामीले खरिद प्रक्रियामा हुने विकृतिलाई रोक्न र गुणस्तरीय निर्माण कार्य सुनिश्चित गर्न यो कदम चालेका हौं। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब कुनै पनि सरकारी निकायमा बोलपत्र हाल्न पाउने छैनन्।” उनले थपे, “यसले गर्दा भविष्यमा यस्ता किसिमका अनियमितता गर्नेलाई पाठ सिक्ने मौका मिल्नेछ र समग्रमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा विश्वास बढ्नेछ।”
यस विषयमा थप प्रतिक्रियाका लागि कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा कसैले पनि फोन उठाएनन् वा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्, जसले उनीहरूको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई देखाउँछ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले स्पष्ट रूपमा निर्माण व्यवसायीहरूको जिम्मेवारी र दायित्व तोकेको छ, र यसको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अनुगमन कार्यालयको कर्तव्य हो। यस किसिमको कारबाहीले अन्य कम्पनीहरूलाई पनि आफ्नो काममा बढी जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: राज्यकोषको दुरुपयोग र क्षतिपूर्ति
अब प्रश्न उठ्छ, यस्ता कम्पनीहरूलाई समयमै किन कारबाही गरिएन र यस्ता अनियमितताबाट राज्यकोषको कति नोक्सान भयो, त्यसको हिसाब कसले लिने? सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन कामले गर्दा राज्यकोषको ठूलो रकम खेर जान्छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको समग्र आर्थिक विकासमा पर्छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र यसको पालना गराउनु सरकारको दायित्व हो।
यस सन्दर्भमा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको यो कदम स्वागतयोग्य छ, तर यसले मात्र पर्याप्त छैन। यस्ता अनियमिततामा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीहरूलाई मात्र कालोसूचीमा राखेर नभई, उनीहरूबाट भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसरी असुल गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट नीति र प्रक्रिया आवश्यक छ। विगतमा भएका यस्तै किसिमका घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै, भविष्यमा यस्ता विकृतिहरूलाई रोक्नका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि अनुगमन प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउनु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु, र सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शितालाई अधिकतम प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ।
आगामी दिनमा सार्वजनिक खरिदको अवस्था: थप सतर्कता र सुधारको आवश्यकता
सात निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने यो निर्णयले आगामी दिनमा नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा थप सतर्कता र सुधारको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। यस कारबाहीले अन्य निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि उनीहरूको सम्झौताको पालना गर्न, गुणस्तरीय काम गर्न र तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसका साथै, सार्वजनिक निकायहरूले पनि ठेक्का दिने प्रक्रियामा थप सावधानी अपनाउनुपर्नेछ र कम्पनीहरूको छनोटमा गुणस्तर र क्षमतालाई बढी महत्व दिनुपर्नेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसमा आवश्यक सुधारहरू समयसापेक्ष रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि सरोकारवाला पक्षहरू, जस्तै सरकारी निकायहरू, निर्माण व्यवसायीहरू, नागरिक समाज र विज्ञहरूबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक छ। यस किसिमको कारबाहीले मात्रै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउन सकिन्छ र विकास निर्माणमा जनताको विश्वास कायम राख्न सकिन्छ।