सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलनमा सेना: कसको निर्देशनमा, किन?

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषद्कोसमेत निर्णयबिना नै काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्ती भत्काउँदा ब्याकअपमा निस्किएको नेपाली सेना आफैंले देशभरका सुकुम्वासीको तथ्यांक संकलन गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ। जंगीअड्डाले देशभरका स्थानीय तहसँग सुकुम्वासीको विवरण माग्दै पत्राचार गरेको छ। यो कार्य प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा भएको स्रोतले बताएको छ। यस अप्रत्याशित कदमले नेपालको संस्थागत सुशासन र कानुनी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, विशेष गरी जब यो राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको छ। यसरी कुनै पनि औपचारिक निर्णय प्रक्रियालाई बाइपास गरेर सेनालाई यस प्रकारको तथ्यांक संकलनमा लगाउनुले यसको औचित्य र पारदर्शितामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ।

सेनाको गुप्त तथ्यांक संकलन: प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र संस्थागत निर्णयको अभाव

• प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनमा नेपाली सेनाले देशभरका सुकुम्वासीको तथ्यांक संकलन सुरु गरेको छ।
• राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि बैठकमा यससम्बन्धी निर्णय भएको अभिलेख भेटिएको छैन।
• सेनाले स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरी सुकुम्वासीको संख्या, उनीहरूको बसोबासको अवस्था र जग्गाको विवरण माग गरेको छ।
• काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सेनाको उपस्थिति र त्यसपछि यो तथ्यांक संकलनको कार्य सुरु हुनुलाई शंकास्पद रूपमा हेरिएको छ।
• यस कार्यको औचित्य र कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेको छ, जसले नागरिक स्वतन्त्रता र राज्यका निकायहरूको भूमिकामाथि चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने अभियान: कानुनी आधार र सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न

गत शुक्रबारदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएर सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरेको थियो। यस अभियानमा काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि भन्दै नेपाली सेनालाई पनि परिचालन गरिएको थियो। तर, यो अभियानको खास कानुनी आधार के थियो र यसमा सेनाको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता आएको छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि बैठकमा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने वा त्यसका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णय नभएको पाइएको छ। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै यसको निर्देशन भएको आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ। नेपालको संविधानले नागरिकको बासस्थानको अधिकारको सम्मान गर्दछ, र यसरी कुनै पनि पूर्व सूचना वा वैकल्पिक व्यवस्था बिना बस्ती हटाउने कार्यले यस अधिकारको उल्लंघन गरेको हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यसरी कुनै पनि संस्थागत निर्णयबिना सेनालाई यस प्रकारको तथ्यांक संकलनमा लगाउनुले सैनिक ऐन, २०७३ को दफा ४ को उल्लंघन हुने सैनिक स्रोतको भनाइ छ। उक्त दफा अनुसार, सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् वा सरकारको स्वीकृतिमा मात्र परिचालन हुन पाउँछ। यस प्रकरणमा यी कुनै प्रक्रिया पूरा भएको देखिँदैन, जसले नेपाली सेनाको व्यावसायिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालमा सेनाको प्रयोग सधैं राष्ट्रिय सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनजस्ता विशेष परिस्थितिमा मात्र सीमित रहने परम्परा छ, तर यसपटकको घटनाले त्यो परम्परालाई तोडेको छ।

सेनाको तथ्यांक संकलन: राष्ट्रिय हित वा राजनीतिक अभीष्ट?

जंगीअड्डाले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर सुकुम्वासीको विवरण माग गरेको छ। यसमा उनीहरूको नाम, ठेगाना, परिवार संख्या, जग्गाको स्वामित्वको अवस्था, हालको बसोबासको प्रकृति र जग्गाको क्षेत्रफल जस्ता विवरण मागिएको छ। सेनाले यो तथ्यांक संकलन ‘राष्ट्रिय हित’ र ‘सुरक्षा’ को दृष्टिकोणले आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ। तर, यो तथ्यांक कसका लागि संकलन भइरहेको छ र यसको अन्तिम प्रयोग के हुनेछ भन्ने विषयमा भने सेनाले स्पष्ट पारेको छैन। नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या दशकौंदेखि पेचिलो बन्दै आएको छ, र यसको समाधानका लागि विभिन्न आयोग र समितिहरू बने पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा, सेनाद्वारा यसरी तथ्यांक संकलन गर्नुले यस समस्याको समाधानको नयाँ तरिका खोजिएको हो वा यसलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले यो सामान्य प्रक्रिया भएको र यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने कारण नभएको बताए। उनले भने, ‘देशभरका नागरिकको तथ्यांक संकलन गर्नु सेनाको नियमित काम हो।’ तर, यो ‘नियमित काम’ को लागि मन्त्रिपरिषद् वा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णय किन आवश्यक परेन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। नेपालको सैनिक ऐनले सेनाको परिचालनका लागि स्पष्ट कानुनी प्रावधानहरू तोकेको छ, र त्यसमा सरकारको स्पष्ट निर्देशन र निर्णय आवश्यक पर्दछ। यदि यो साँच्चै नियमित काम हो भने, यसका लागि किन गोप्य तरिका अपनाइयो र किन यसको जानकारी सार्वजनिक गरिएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ।

नागरिकमाथि प्रत्यक्ष असर: त्रास, अनिश्चितता र अधिकारको चिन्ता

यस घटनाले सुकुम्वासीको अधिकार र उनीहरूको व्यवस्थापनको विषयलाई थप जटिल बनाएको छ। संस्थागत निर्णयबिना सेना परिचालन र तथ्यांक संकलनले सुकुम्वासी समुदायमा त्रास सिर्जना गरेको छ। उनीहरूलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। यसरी संकलित तथ्यांकको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। राज्यले सुकुम्वासी समस्याको समाधान कानुनी र मानवीय तरिकाले गर्नुपर्नेमा यस्ता कार्यले उल्टो असर पार्ने देखिन्छ। नेपालका धेरै नागरिक, विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा, अव्यवस्थित बसोबासको समस्यामा छन्। उनीहरूलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा उनीहरूको दैनिक जीवन र भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ। यसरी सेनाको प्रयोग र गोप्य तथ्यांक संकलनले उनीहरूमाथि थप असुरक्षाको भावना पैदा गरेको छ।

उदाहरणका लागि, काठमाडौंको बानेश्वर क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरू विगत लामो समयदेखि आफ्नो बसोबासको अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई कहिले सरकारले जग्गा दिने, कहिले पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने आश्वासन मिल्ने गरे पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन। यसपटक सेनाको परिचालन र तथ्यांक संकलनको खबरले उनीहरू थप त्रस्त भएका छन्। उनीहरूलाई लाग्छ कि यो उनीहरूलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने अर्को प्रयास हो। यसले उनीहरूको श्रम र उनीहरूले बनाएको सानो घरबार गुम्ने डरलाई बढाएको छ।

जवाफदेहिताको प्रश्न: कसले लिने जिम्मेवारी?

प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनमा सेनाले देशभरका सुकुम्वासीको तथ्यांक संकलन गर्नु सैनिक ऐनविपरीत हो। यस कार्यले राज्यका निकायहरूबीच समन्वयको अभाव र शक्ति सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएको छ। अब सवाल यो छ, यसको जवाफदेहिता कसले लिने? नेपालमा कानुनी शासनको पालना र राज्यका निकायहरूको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य भइसकेको छ। यस प्रकरणमा, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको भनिएको कार्यको कानुनी आधार नहुनुले प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। साथै, सैनिक ऐनको उल्लंघन गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेहरू को हुन् र उनीहरूमाथि के कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

यस सन्दर्भमा, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले यस कार्यको पारदर्शिता र कानुनी वैधताको माग गरेका छन्। उनीहरूले सेनालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग नगर्न र नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यसको जवाफदेहिताको प्रश्नले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र सुशासनको अवस्थालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ।

आगामी दिनमा नेपालको लागि यसको अर्थ के?

यस घटनाले आगामी दिनमा नेपालमा सुकुम्वासी समस्याको समाधानको दिशालाई थप अनिश्चित बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निर्देशनमा सेनाको प्रयोग र गोप्य तथ्यांक संकलनले राज्यका निकायहरूबीचको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ। यसले सुकुम्वासी समुदायमा थप असुरक्षा र राज्यप्रति अविश्वासको भावना बढाएको छ। यसको दीर्घकालीन असर यो हुन सक्छ कि सुकुम्वासीहरू राज्यका कुनै पनि पहलमा सहयोग गर्न हिचकिचाउनेछन्, जसले समस्या समाधानलाई झनै कठिन बनाउनेछ।

साथै, यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ। मानव अधिकारको सम्मान र कानुनी शासनको पालना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि महत्वपूर्ण विषय हुन्। यसरी गोप्य र शंकास्पद तरिकाले गरिने कार्यले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ। आगामी दिनमा, यस विषयमा थप स्पष्टता आउनुपर्नेछ र सेनाको भूमिका तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनको कानुनी औचित्य साबित हुनुपर्नेछ। अन्यथा, यसले नेपालको संस्थागत सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ।