सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि वर्षौँदेखि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारीसाधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारीसाधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यो कदमले नेपालमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको प्रशासनिक अनियमितता र स्रोतको दुरुपयोग अन्त्य गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण पाइलाको रूपमा हेरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ अन्ततः आम नागरिकले नै पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा यस्ता प्रयासहरू भएका भए पनि यसपटक प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो र निर्देशनका कारण यसले मूर्त रूप लिने विश्वास गरिएको छ।
प्रचलित कानुन उल्लंघन गरी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न सरकारको कडा कदम
- प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका आधारमा सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न सरकारले कडा कदम चालेको छ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न निकायबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको छ, जसले दुरुपयोगको व्यापकतालाई उजागर गरेको छ।
- राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सवारी सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ, तर यसको पालना नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ।
- सो व्यवस्थाविपरीत तल्लो तहका कर्मचारीले समेत सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ, जसले राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थोपरेको छ।
- प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको चरणमा छ, जसले भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न मद्दत गर्नेछ।
सरकारी सवारी साधनको प्रयोग: कानुनी व्यवस्था र विगतका बेथितिको गहिरो विश्लेषण
सरकारी सवारी साधनको प्रयोग सम्बन्धमा नेपालमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ, जसले यसको प्रयोगलाई अत्यावश्यक सरकारी काममा मात्र सीमित राख्ने उद्देश्य राखेको छ। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने व्यवस्था छ, जसको मुख्य उद्देश्य अत्यावश्यक सरकारी काममा मात्र सवारी साधनको प्रयोग सुनिश्चित गर्नु र राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्नु हो। यो व्यवस्थाले उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने यातायात सुविधा प्रदान गर्दछ, तर यसको दुरुपयोग रोक्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपालको संविधानले नै सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोगमा जोड दिएको छ, र यो कानुनी व्यवस्था सोही भावनाको प्रतिबिम्ब हो।
तर, विगत लामो समयदेखि यो नियमको व्यापक उल्लंघन हुँदै आएको थियो, जसले सुशासनको सिद्धान्तलाई नै कमजोर बनाएको थियो। पहुँच र शक्तिको भरमा कानुनको खिल्ली उडाउँदै विभिन्न तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले सरकारी सवारी साधनलाई व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेका थिए। यसले राज्यकोषमाथि अनावश्यक व्ययभार मात्र थपेको थिएन, सुशासनको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर बनाएको थियो। नेपालमा यस प्रकारको बेथिति नयाँ होइन; विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले यस्ता समस्या समाधानका लागि प्रयास गरेका छन्, तर राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यान्वयनको फितलोपनका कारण ती प्रयासहरू असफल भएका छन्। यस पटकको कदमलाई विगतका प्रयासहरूको तुलनामा बढी दृढ र परिणाममुखी बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
कारबाहीको प्रक्रिया र ६२२ सवारी साधन फिर्ता: दुरुपयोगको ठूलो जालो उजागर
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेकाहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यस कार्यले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यस अनुसन्धान प्रक्रियामा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूमा अनुगमन गरिएको थियो। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा लामो समयदेखि कायम रहेको ‘जसको पहुँच, उसैको सुविधा’ भन्ने मानसिकतालाई तोड्न यो कदम आवश्यक थियो।
मंगलबारसम्म विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यो संख्याले सरकारी निकायमा कति व्यापक रुपमा पहुँचका भरमा सवारी साधनको दुरुपयोग भइरहेको थियो भन्ने प्रष्ट पार्दछ। यसमा सामान्य कर्मचारीदेखि लिएर केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले समेत कानुनको उल्लंघन गरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा गाडी प्रयोग गरेको पाइएको छ। उदाहरणका लागि, केही कर्मचारीहरूले आफ्नो घरबाट कार्यालयसम्मको दैनिक यात्राका लागि मात्र गाडी प्रयोग गरेको, परिवारका सदस्यहरूले किनमेल वा अन्य व्यक्तिगत काममा गाडी प्रयोग गरेको, र केहीले त गाडीलाई पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत सम्पत्ति सरह प्रयोग गरेको पाइएको छ। यस प्रकारको दुरुपयोगले राज्यकोषको मात्र होइन, इन्धन, मर्मतसम्भार र चालकको तलबमा समेत ठूलो खर्च बढाएको छ।
आम नागरिकको जीवनमा सुशासनको प्रत्यक्ष प्रभाव
सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोगले अन्ततः राष्ट्रको ढुकुटीमाथि भार पार्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा पर्दछ। जब सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग व्यक्तिगत स्वार्थमा हुन्छ, तब सोही रकम अन्य अत्यावश्यक सेवाहरूमा खर्च हुन सक्दैन। यसले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा असर पार्छ। उदाहरणका लागि, यदि एक वर्षमा सरकारी गाडीहरूको दुरुपयोग रोक्न सकियो भने, त्यसबाट बचत हुने रकमले धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न सकिन्छ, वा केही स्वास्थ्य चौकीहरूमा जीवनरक्षक औषधि उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यस प्रकारको बेथिति अन्त्य हुनु भनेको नागरिकको करबाट उठेको रकमको सही सदुपयोग हुनु हो, जसको लाभ अन्ततः नागरिकले नै पाउनेछन्। यसले नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास बढाउँछ र उनीहरूलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रेरित गर्दछ।
प्रधानमन्त्रीको दृढ प्रतिबद्धता: सुशासन कायम गर्ने अभियानको आरम्भ
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सुरु भएको यो अभियानले राज्य संयन्त्रमा सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ। यसले भविष्यमा यस्ता प्रकारका दुरुपयोग रोक्नका लागि एउटा नजिर स्थापित गर्नेछ। नेपालमा सुशासनको अभावले विकास प्रक्रियामा बाधा पुर्याएको धेरै उदाहरणहरू छन्। यस प्रकारको कदमले प्रशासनिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन मद्दत गर्दछ, जसले गर्दा सरकारी निकायहरू थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बन्न सक्छन्। यस अभियानको सफलताले नेपाललाई विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा लिइएका सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिने यो कदमले प्रशासनिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन मद्दत गर्नेछ। अब प्रश्न उठ्छ, यसलाई निरन्तरता दिन सरकार कति तत्पर रहन्छ? यो अभियान केवल एकपटकको कारबाहीमा सीमित नभई, यसलाई नियमित र प्रणालीगत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि, सरकारी सवारी साधनको प्रयोग सम्बन्धी नियमहरूलाई थप कडा बनाउनुपर्ने, नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, र नागरिक समाजलाई पनि यस प्रक्रियामा निगरानी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने जस्ता थप कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको प्रशासनिक परिदृश्यमा सम्भावित परिवर्तन
आगामी साताहरूमा, यो कदमले नेपालको प्रशासनिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै प्रकारको अनियमितता र दुरुपयोगको छानबिन र अन्त्यका लागि दबाब सिर्जना गर्नेछ। सरकारी निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूमाझ एक प्रकारको सचेतना आउनेछ, जसले गर्दा उनीहरू कानुनको पालना गर्न थप जिम्मेवार बन्नेछन्। यो अभियानले ‘जसको पहुँच, उसैको सुविधा’ भन्ने मानसिकतालाई चुनौती दिनेछ र योग्यता तथा आवश्यकताका आधारमा स्रोतको बाँडफाँड गर्ने संस्कृतिको विकासमा टेवा पुर्याउनेछ। यसको दीर्घकालीन प्रभावका रूपमा, नेपालमा सुशासनको स्तर उकासिने र विकास प्रक्रियाले गति लिने सम्भावना छ।
