झापाको दमकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक र लेखापालले विद्यालयको करिब १ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यो मुद्दाले विद्यालय जस्तो पवित्र संस्थामा समेत हुने आर्थिक अनियमिततालाई उदांगो पारेको छ, जसले शिक्षा क्षेत्रको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले ठूलो लगानी गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता घटनाले आम नागरिकको अपेक्षामाथि तुषारापात गर्दछ।
हिमालय माध्यमिक विद्यालयका प्रअ र लेखापालविरुद्ध १ करोड हिनामिनाको मुद्दा
- तत्कालीन प्रअ ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्य मिलेर करिब १ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ।
- नमुना विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा वास्तविक खर्चभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएर हिनामिना गरेको आरोप दुवै जनामाथि छ।
- विद्यालयको बजेटलाई विभिन्न तरिकाले दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत खातामा रकमान्तरण गरेको र अपुष्ट खर्चको भुक्तानी दिएको पुष्टि भएको छ।
- अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार हदैसम्मको कारबाहीको माग गरिएको छ।
- उक्त रकम विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक सामग्री खरिद र विद्यार्थीको हितमा प्रयोग हुनुपर्नेमा व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दुरुपयोग भएको तथ्य उजागर भएको छ।
भ्रष्टाचारको शृंखला र यसको गहिराई
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दाअनुसार, हिमालय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यले विद्यालयको रकम हिनामिना गरेका हुन्। उनीहरूले नमुना विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा वास्तविक खर्चभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएर करिब १ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। यो रकम विद्यालयको विकास र विद्यार्थीको भविष्यका लागि विनियोजित थियो, तर व्यक्तिगत स्वार्थका कारण त्यसको दुरुपयोग भएको तथ्य बाहिर आएको छ। नेपालको संविधानले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोगलाई जोड दिएको छ, र यस्ता आर्थिक अनियमितताले त्यसको प्रत्यक्ष उल्लंघन गर्दछ।
अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, विद्यालयको रकमलाई विभिन्न तरिकाले हिनामिना गरिएको छ। केही रकम व्यक्तिगत खातामा रकमान्तरण गरी प्रयोग गरिएको र केही रकम खर्चको बिल भरपाई नपुगेको अवस्थामा भुक्तानी दिइएको पाइएको छ। यसरी, प्रधानाध्यापक र लेखापालको मिलेमतोमा भएको यो आर्थिक अपराधले विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पुर्याएको छ। यस प्रकारका घटनाले विद्यालय प्रशासनमाथि प्रश्नचिह्न मात्र खडा गर्दैन, बरु विद्यार्थी र अभिभावकहरूको विद्यालयप्रतिको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाउँछ।
आम नागरिकमाथि परेको प्रत्यक्ष असर
विद्यालय जस्तो सार्वजनिक संस्थामा हुने यस्ता भ्रष्टाचारले सिधा असर आम नागरिकमाथि पर्छ। विद्यार्थीहरूको लागि छुट्याइएको रकम हिनामिना हुँदा उनीहरूले पाउने सुविधा कटौती हुन्छ, शैक्षिक पूर्वाधारको विकासमा बाधा पुग्छ र समग्र शिक्षाको गुणस्तर खस्किन्छ। यसले नागरिकहरूको सार्वजनिक निकायप्रतिको विश्वास समेत घटाउँछ। १ करोड रुपैयाँको हिनामिना भन्नु सानो रकम होइन; यसबाट विद्यालयमा आवश्यक पर्ने धेरै भौतिक सामग्री किन्न सकिन्थ्यो, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्थ्यो वा विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सकिन्थ्यो। उदाहरणका लागि, यो रकमले कम्तीमा पनि एक सय जना विद्यार्थीलाई एक वर्षसम्म पूर्ण छात्रवृत्ति दिन पर्याप्त हुन्थ्यो, वा विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न सकिन्थ्यो।
नेपालमा शिक्षाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। यसका लागि विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्, जसका लागि ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरिन्छ। तर, जब यस्ता आर्थिक अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक हुन्छन्, तब ती योजनाहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्छ। आम नागरिक, विशेष गरी निम्न आय भएका परिवारका लागि, सरकारी विद्यालयहरू शिक्षा प्राप्तिको मुख्य माध्यम हुन्। यदि यी विद्यालयहरूमा नै भ्रष्टाचार मौलाउँछ भने, उनीहरूको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड हुनेछ।
आधिकारिक निकायको प्रतिक्रिया र कानुनी प्रक्रिया
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताले मुद्दा दायर भइसकेको र कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्। आयोगले आफ्नो अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी दिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार, कसुर ठहरिएमा दोषीलाई सजायका साथै बिगोबमोजिम जरिवाना समेत हुने व्यवस्था छ। अख्तियारले दुवै जनालाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेको छ, जसले यस प्रकरणको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित निकायले भने यस विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यद्यपि, यस्ता घटनाहरूले विद्यालय प्रशासनको पारदर्शीता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँछ। नेपालको संविधानले नै सुशासनको प्रत्याभूति गरेको छ र सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिहरूले इमान्दारीका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रकरणमा अख्तियारको सक्रियताले कानुनी शासनको पालना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको प्रतिबद्धतालाई बल पुर्याएको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक र लेखापाललाई मुख्य दोषी करार गरिएको छ, जसले विद्यालयको दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक जिम्मेवारी सम्हाल्थे। तर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका र यस प्रकारको अनियमितता रोक्न उनीहरूको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। नेपालको शिक्षा ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयको समग्र विकास र सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको छ। यदि समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्वाह गरेको भए, यस्तो ठूलो रकमको हिनामिना सम्भव हुने थिएन।
यसका अतिरिक्त, स्थानीय तहको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। स्थानीय सरकारहरूले विद्यालयहरूको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने अधिकार राख्छन्। यदि स्थानीय निकायले नियमित अनुगमन गरेको भए, यस्ता आर्थिक अनियमितताहरू समयमै पत्ता लाग्न सक्थे र ठूलो क्षति हुनबाट रोक्न सकिन्थ्यो। यस प्रकरणले विद्यालय तहमा मात्र नभई, यसको सुपरिवेक्षण गर्ने निकायहरूको समेत जवाफदेहितामाथि प्रकाश पारेको छ।
आगामी साताहरूमा यसको अर्थ के हुन्छ?
आगामी साताहरूमा, यो मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइको क्रममा अघि बढ्नेछ। यसको परिणामले भविष्यमा विद्यालयहरूमा हुने आर्थिक अनियमिततामाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित गर्नेछ। अख्तियारको सक्रियता र यस प्रकारका मुद्दाहरूमा कडा कारबाहीको मागले आम नागरिकमा आशा जगाएको छ कि अब भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउने छैनन्। यसले अन्य सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि नैतिकवान र पारदर्शी बन्न प्रेरित गर्नेछ।
यस प्रकरणको फैसलाले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि थप कडा नियमन र अनुगमनको आवश्यकतालाई पनि उजागर गर्नेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक कारोबारमा थप पारदर्शिता ल्याउने प्रविधिहरूको प्रयोग, र स्थानीय तहबाट नियमित निरीक्षण जस्ता कदमहरूले भविष्यमा यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न मद्दत गर्न सक्छन्। समग्रमा, यो मुद्दाले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभई, समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्नका लागि एक महत्वपूर्ण पाठ सिकाउनेछ।
