वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपास ठप्प भएको छ। भन्सार विन्दुमा आउने सामान र स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा आयातकर्ता र स्वदेशी उत्पादकहरूले आजदेखि जाँचपास प्रक्रिया रोकेका हुन्। यस कदमले वीरगञ्ज नाकाको व्यापार ठप्प भएको छ।
वीरगञ्ज नाकामा व्यापार ठप्प
संघीय सरकारले २०८२ चैत २६ गते सूचना प्रकाशित गरी भन्सार विन्दुमा आउने र स्वदेशमा उत्पादन हुने सबै सामानमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयको कार्यान्वयन सुरु भएसँगै व्यवसायीहरूले विरोध जनाउँदै जाँचपास रोक्ने निर्णय गरेका हुन्। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार, व्यवसायी तथा आयातकर्ताहरूले सरकारको यो निर्णय आफूहरूको हितमा नभएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
एमआरपीको अर्थ र व्यापारीको गुनासो
एमआरपी भनेको कुनै पनि उपभोग्य वस्तुमा छापिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य हो, जसभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न पाइँदैन। सरकारले यो नियम लागू गरेसँगै आयातित सामानमा पनि एमआरपी अनिवार्य गरिनेछ। यसले गर्दा व्यापारीहरूले आफूले खरिद गरेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा सामान बेच्नुपर्ने डरले विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूको गुनासो छ कि यसले उनीहरूको नाफा घट्नेछ र व्यापार गर्न गाह्रो हुनेछ। विशेषगरी, वीरगञ्जजस्तो प्रमुख व्यापारिक नाकामा यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ।
आयातकर्ता र उत्पादकहरूको माग
आयातकर्ता र स्वदेशी उत्पादकहरूको मुख्य माग भनेको सरकारले एमआरपी लागू गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेछ। उनीहरूका अनुसार, यो निर्णयले विशेषगरी साना व्यवसायीहरूलाई बढी असर गर्नेछ। यदि सामानमा एमआरपी छापिएको छ भने, त्यसभन्दा बढीमा बेच्न पाइँदैन। तर, भन्सार शुल्क, ढुवानी खर्च र अन्य लागत जोड्दा सामानको लागत एमआरपीभन्दा बढी हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ। यसले गर्दा उनीहरूले घाटा खाएर सामान बेच्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
सरकारको निर्णय र यसको प्रभाव
सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। यसले बजारमा हुने कालोबजारी र उपभोक्ता ठगिने क्रम रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। तर, व्यवसायीहरूको विरोधले गर्दा यो निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आयात रोकिँदा राजस्व संकलनमा पनि नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
अगामी कदम
यस विषयमा थप छलफल गर्नका लागि व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग भेटघाट गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उनीहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले गर्दा वीरगञ्ज नाकाबाट हुने व्यापारिक कारोबारमा थप अवरोध आउन सक्ने सम्भावना छ।
