हिरासतमा दलितको मृत्यु: राज्यको मौनता कि संरचनागत अपराध?

सिन्धुली प्रहरीको हिरासतमा श्रीकृष्ण विकको रहस्यमय मृत्यु प्रकरणले नेपालमा हिरासतमा हुने मृत्युदर र त्यसको शिकार हुने समुदायबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रारम्भिक तथ्यांकहरूले हिरासतमा हुने मृत्युमध्ये ७२% सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू पर्ने गरेको देखाउँछ, जसले राज्यको मौनता वा संरचनागत अपराधको गम्भीर संकेत गर्दछ। सांसद खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा गठित संसदीय छानबिन समितिले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन र काठमाडौंमा पोस्टमार्टमको माग गरेको छ। यो मागले दलित समुदाय अब सरकारी आश्वासनमा मात्रै चित्त बुझाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्छ। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान हक र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर हिरासतमा हुने मृत्युका घटनाहरूले यो ग्यारेन्टीलाई खिल्ली उडाएको छ। यस प्रकारका घटनाहरूले राज्यका संयन्त्रहरूमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्दछन् र आम नागरिकमा असुरक्षाको भावना पैदा गर्दछन्।

सिन्धुली हिरासत मृत्यु: सीमान्तकृत समुदायको असुरक्षाको गहिरो खाडल

• सिन्धुली प्रहरी हिरासतमा श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भएको छ, जसको कारणबारे रहस्य कायम छ।
• प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार, हिरासतमा हुने मृत्युमध्ये ७२% सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू छन्।
• सांसद खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ।
• समितिले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र काठमाडौंमा पोस्टमार्टमको माग गरेको छ।
• दलित समुदाय सरकारी आश्वासनभन्दा ठोस कारबाहीको पक्षमा उभिएको छ।

घटनाको शृंखला र राज्यको प्रतिक्रिया: न्यायको पर्खाइमा पीडित परिवार

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–७ का श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि दलित समुदाय आन्दोलित भएको छ। विकको मृत्युको कारणबारे प्रहरीले दिएको जानकारी सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यस घटनालाई लिएर दलित समुदायका अगुवाहरूले राज्य संयन्त्रभित्रै संरचनागत विभेद रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, हिरासतमा असुरक्षित महसुस गर्ने र मृत्युको शिकार हुने अधिकांश व्यक्ति सीमान्तकृत समुदायका हुनु संयोग मात्र होइन, यो राज्यको नीति र व्यवहारको परिणाम हो। नेपालमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुन बने पनि व्यवहारमा भने यसको प्रभाव निकै कम देखिएको छ, जसले यस्ता घटनाहरूलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

सांसद सुनार नेतृत्वको टोलीले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनका लागि निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। उनीहरूले पोस्टमार्टम रिपोर्टमाथि शंका व्यक्त गर्दै काठमाडौंमा विशेषज्ञ टोलीबाट पुनः पोस्टमार्टम गराउनुपर्ने अडान लिएका छन्। यो मागले स्थानीय प्रहरी प्रशासन र स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस प्रकरणमा सरकारी निकायहरूको मौनताले पनि थप आशंकालाई मलजल गरेको छ। विगतमा पनि हिरासतमा मृत्यु भएका कैयौं घटनाहरूमा प्रारम्भिक छानबिन र प्रतिवेदनहरूले दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको वा सामान्य सजाय दिएको उदाहरण छ, जसले गर्दा पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन्।

नेपालको कानुनले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यको मानेको छ। मुलुकी ऐन, २०२० को दफा १३ मा समेत थुनुवाको हेरचाह र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनहरूले हिरासत केन्द्रहरूको अवस्था नाजुक रहेको, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा नभएको र सुरक्षाकर्मीहरूमाथि पनि पर्याप्त तालिमको अभाव रहेको देखाउँछन्। यस प्रकारका बेथितिले श्रीकृष्ण विक जस्ता व्यक्तिहरूको जीवन जोखिममा पार्ने गरेको छ।

नागरिकमाथि परेको असर: राज्यप्रतिको विश्वासमा दरार

हिरासतमा हुने मृत्युले नागरिकको जीवनको सुरक्षामा राज्यको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जब राज्य आफैंले नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिन्छ, तब हिरासत जस्तो संवेदनशील स्थानमा कसैको पनि ज्यान जानु राज्यको ठूलो कमजोरी हो। विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरूले राज्य संयन्त्रमाथि विश्वास गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले समाजमा थप द्वन्द्व र अविश्वास बढाउन सक्छ। नागरिकको जीवनको मूल्य राज्यको नीतिगत बेवास्ताभन्दा माथि हुनुपर्छ। यदि राज्यले आफ्नै हिरासतमा रहेका नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्दैन भने, आम नागरिकले कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने? यो प्रश्नले समाजको आधारभूत सुरक्षामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

उदाहरणका लागि, एउटा सामान्य नागरिक जसलाई कुनै आरोपमा हिरासतमा राखिएको छ, उसले आफ्नो जीवनको सुरक्षाका लागि राज्यमाथि निर्भर रहनुपर्छ। तर, जब उसलाई हिरासतमा यातना दिइन्छ वा उसको मृत्यु हुन्छ, तब ऊ राज्यको सुरक्षाको ग्यारेन्टीबाट वञ्चित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, ती नागरिकका परिवारजनले न्यायका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ, जसले उनीहरूको जीवनलाई थप कष्टकर बनाउँछ। यसले समाजमा ‘शक्तिशालीको लागि एक कानुन, कमजोरको लागि अर्को’ भन्ने गलत सन्देश जान्छ।

जवाफदेहिताको प्रश्न: संरचनागत अपराधको जालोमा न्याय

श्रीकृष्ण विकको मृत्यु प्रकरणमा दोषी को हो र यसको अन्तिम जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। संसदीय छानबिन समितिले सत्य पत्ता लगाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर विगतका यस्ता धेरै घटनाहरूमा सरकारी प्रतिवेदनहरूले दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको वा सामान्य कारबाही मात्र भएको इतिहास छ। यसपटक दलित समुदायले विगतका आश्वासनहरूलाई मात्र नभई संरचनागत अपराधलाई पनि औंल्याउँदै न्यायको माग गरेको छ। अब राज्यले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ र सीमान्तकृत समुदायको जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी दिलाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।

नेपालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि हिरासत केन्द्रहरूमा हुने दुर्व्यवहार र मृत्युबारे पटकपटक प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेको छ। यी प्रतिवेदनहरूले हिरासत केन्द्रहरूको भौतिक अवस्था सुधार गर्न, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन र सुरक्षाकर्मीहरूलाई मानवअधिकारसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। तर, यी सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुगेको देखिँदैन। यसको परिणामस्वरुप, श्रीकृष्ण विक जस्ता व्यक्तिहरूको मृत्युले राज्यका नीतिगत र संरचनागत कमजोरीहरूलाई मात्र उजागर गर्दैन, बरु न्यायप्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ।

यस घटनाले नेपालको जेल सुधार र हिरासत व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरूले हिरासतमा सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्यले ठोस नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि हिरासत केन्द्रहरूको निरीक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने, हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको अधिकारको रक्षाका लागि स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जस्ता कदमहरू आवश्यक छन्।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ

सिन्धुली हिरासत मृत्यु प्रकरणले आगामी साताहरूमा नेपालको सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा केही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। पहिलो, यस घटनाले दलित समुदाय र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूलाई आफ्नो अधिकारका लागि थप आवाज उठाउन प्रेरित गर्नेछ। उनीहरूले राज्यका संयन्त्रहरूमाथि अझ बढी दबाब सिर्जना गर्नेछन् र संरचनागत विभेद अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न माग गर्नेछन्। दोस्रो, संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले हिरासत व्यवस्थापन र प्रहरी व्यवहारमा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू ल्याउन सक्छ। यदि यी सिफारिसहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन भने, यसले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूमाथि जनदबाब अझ बढ्नेछ।

तेस्रो, यस प्रकरणले नेपालको न्यायप्रणाली र मानवअधिकारको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ। यदि राज्यले यस घटनामा पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिन गर्न सकेन भने, यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ। चौथो, यस घटनाले आगामी दिनहरूमा हुने निर्वाचन वा राजनीतिक बहसहरूमा पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। दलहरूले सीमान्तकृत समुदायको सुरक्षा र उनीहरूमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्ने विषयलाई आफ्नो चुनावी नारामा समावेश गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अन्ततः, यो प्रकरणले नेपाललाई आफ्नो नागरिकको जीवनको मूल्य र राज्यको जिम्मेवारीबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न बाध्य पार्नेछ।