पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपमा ठूलो भएको बताएका छन्। उनले यसलाई धान्ने स्रोत जुट्ने अवस्था नदेखिएको दाबी गरे। स्रोतको सुनिश्चितताविना ल्याइएको बजेटले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
डा. महतले अर्थमन्त्रीले विगतमा बजेटमाथि गर्ने टिप्पणी र आफैँले ल्याएको बजेटबीच तालमेल नमिलेको औँल्याए। १४ खर्बभन्दा बढीको राजस्व लक्ष्य र ठूलो विदेशी सहयोगको अपेक्षा यथार्थपरक नभएको उनको भनाइ छ। यसले गर्दा सरकार आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक निर्भर हुनुपर्ने र ऋणको भार बढ्दै जाने उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
विगतमा विदेशी ऋणमा धेरै निर्भरताको विरोध गर्ने अर्थमन्त्रीले अहिले आफैँले विदेशी ऋण बढाएको र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा नाघेकोमा उनले आलोचना गरे। यस्तो अवस्थामा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य असम्भव रहेको उनको तर्क छ। निजी क्षेत्रको लगानीका लागि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, मूल्यवृद्धि र बजार संकुचनले साथ नदिएको उनले बताए।
बजेटले निम्न र मध्यम वर्गलाई राहत दिन नसकेको डा. महतको ठहर छ। सार्वजनिक यातायात र निजी अस्पतालमा कर लगाइनु, जसलाई आम नागरिकले प्रयोग गर्न बाध्य छन्, त्यसलाई अन्यायपूर्ण भने। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट हटाए पनि अन्य कर र भन्सार महसुलले मूल्यवृद्धि गराउने र गरिब जनतालाई थप मारमा पार्ने उनको भनाइ छ।
विद्युतीय सवारी साधनलगायतका करका दर हेरफेरमा भएको परिवर्तनले निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने नियत देखिएको उनले शङ्का व्यक्त गरे। सरकारले नियम कानुनलाई बेवास्ता गरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सुशासन विपरीत रहेको उनको भनाइ छ।
अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा स्वार्थ समूहको दबाब आउने र गठबन्धन सरकारमा दलहरूबीच सहमति नहुने भएकाले पूर्ण कार्यान्वयनमा शङ्का व्यक्त गरे। सरकारी सम्पत्ति र रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी रूपमा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
कृषि दशक घोषणा भए पनि उत्पादन लागत बढी भएकाले किसानले लाभ लिन नसकेको र खेतबारी बाँझो रहेको उनले बताए। प्रविधिको प्रयोग, मलखाद र सिँचाइको उचित व्यवस्था गरी उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने र उत्पादनमा आधारित अनुदान वास्तविक किसानलाई मात्र दिनुपर्ने उनको जोड छ। यो बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि यथार्थपरक योजनाको अभाव रहेको उनले औँल्याए।
