सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ स्थानीय तहले आफूलाई विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाउँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन्। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले मल उठाउने विषयमा चासो नदिएको पाइएको छ।
ती पालिकाले तुरुन्तै मल नउठाएमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका डिपोमार्फत किसानलाई सिधै मल बिक्री गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय अनुसार डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डोटी जिल्लाका स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल नउठाएको कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको तथ्यांकले देखाएको छ।
कैलाली जिल्लामा गोदावरी नगरपालिकाले २१,२३० किलो, गौरीगंगा नगरपालिकाले ६,६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १०,२५० किलो र धनगढी उपमहानगरपालिकाले २१,५०० किलो रासायनिक मल उठाएका छैनन्।
कञ्चनपुर जिल्लाका भीमदत्ता नगरपालिकाले १,०६,८०० किलो र वेदकोट नगरपालिकाले १,०६,४०० किलो मल उठाउन बाँकी छ। अछाम जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमध्ये साँफेबगर नगरपालिका, बन्नीगढ जयगढ गाउँपालिका र कमल बजार नगरपालिकाले पनि मल लैजान बाँकी छ।
खेतीपातीको मुख्य सिजन धान रोपाईं सुरु भइसकेको छ। सम्बन्धित निकायहरूले मल ढुवानी नगर्दा किसानलाई मलको समस्या देखिन थालेको छ। स्थानीय तहले रासायनिक मल उठाउन तथा वितरण प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय नगर्दा किसानसम्म मल समयमै पुग्न सकेको छैन। वर्षे धान रोपाइँको समय नजिकिँदै गर्दा मल वितरणमा भएको ढिलाइले किसान प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने कोटामध्ये कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत कैलालीमा ५२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ३२ प्रतिशत मल वितरण हुने व्यवस्था छ। बाँकी १६ प्रतिशत मल डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटीलगायत अन्य जिल्लाका स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ। तर, यी जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरूले मल लैजान सकेका छैनन्।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत वितरण हुने मलमध्ये कैलालीमा ३४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ५४ प्रतिशत हिस्सा छ। बाँकी १२ प्रतिशत मल अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा वितरण गरिने व्यवस्था रहे पनि ती जिल्लाबाट अपेक्षित रूपमा मल उठान सकिएको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल ४३ पालिकाले रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएका छन्। यसमध्ये १७ पालिकाले मल लगे पनि २६ पालिकाले भने मल लैजान सकेका छैनन्।
