कञ्चनपुर कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बरभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यस अवस्थाले जेलको भौतिक संरचना विस्तारमा किन कुनै पहल गरिएन र यसका लागि जिम्मेवार को हुन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र यसमा कारागारभित्र रहेका व्यक्तिहरू पनि पर्छन्। यस्तो अवस्थामा, कारागारको भौतिक अवस्थाको सुधार र क्षमता विस्तार जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूलाई बेवास्ता गरिनुले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई संकेत गर्दछ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको निष्क्रियताले समग्र न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
कञ्चनपुर कारागार: क्षमता र वास्तविकताको ठूलो खाडल
- कञ्चनपुर कारागारको क्षमता १ सय ५० जनाको भए पनि हाल ३ सय ५० भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ। यो संख्याले कारागारको वास्तविक क्षमताभन्दा करिब २.३ गुणा बढी कैदीबन्दीलाई आश्रय दिइरहेको देखाउँछ, जुन नेपालका धेरैजसो कारागारहरूको साझा समस्या हो।
- कारागारको भौतिक अवस्था जीर्ण छ र थप कैदीबन्दीको चाप थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन। यसमा भवनको पुरानो संरचना, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, र अपर्याप्त शौचालय तथा स्नानगृह जस्ता समस्याहरू पर्दछन्।
- कैदीबन्दीको संख्या बढ्दै जाँदा खानपान, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ। यसमा पर्याप्त खानाको अभाव, बिरामीहरूको उपचारमा कठिनाई, र सम्भावित झगडा वा अशान्ति नियन्त्रणमा समस्याहरू पर्दछन्।
- यस विषयमा सम्बन्धित निकायले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस कदम चालिएको छैन। यसमा कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालय, र स्थानीय सरकारी निकायहरूले चासो नदेखाउनु वा बजेट विनियोजनमा ढिलाइ गर्नु पर्ने कारणहरू छन्।
- कारागार सुधारका लागि कुनै पनि योजना अगाडि नबढ्नुले यसको व्यवस्थापनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। यसमा दीर्घकालीन योजनाको अभाव, कार्यान्वयनमा ढिलाइ, र जिम्मेवारीको स्पष्टता नहुनु जस्ता समस्याहरू समावेश छन्।
भौतिक संरचना विस्तारमा ढिलाइ: बजेट अभाव कि व्यवस्थापकीय बेवास्ता?
कञ्चनपुर कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यता छ। यसको मुख्य कारण हो, भौतिक संरचना विस्तारमा भएको चरम ढिलाइ। कारागार विभागले यसको क्षमता विस्तारका लागि पटकपटक प्रस्ताव गरे पनि बजेटको अभाव र अन्य प्राविधिक कारण देखाउँदै काम अगाडि बढेको छैन। नेपालमा कारागारहरूको क्षमता विस्तार र सुधारका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउने प्रक्रियामा प्रायः ढिलाइ हुने गरेको छ, जसले गर्दा योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन्। यसले गर्दा दैनिकजसो थपिने कैदीबन्दीका लागि ठाउँको अभाव मात्र होइन, उनीहरूको बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य सेवामा समेत ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ। यसको परिणामस्वरुप, कैदीबन्दीहरूले आधारभूत मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ।
कारागारको साँघुरो कोठामा धेरै जना कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले सरुवा रोगको जोखिम बढाएको छ, जसमा क्षयरोग, दादुरा, र अन्य संक्रामक रोगहरू समावेश हुन सक्छन्। पर्याप्त शौचालय र नुहाउने ठाउँ नहुँदा स्वच्छता कायम गर्न मुस्किल छ, जसले गर्दा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। साँझ पर्नेबित्तिकै कैदीबन्दीलाई कोठामा कोचेर थुनिन्छ, जसले उनीहरूको निद्रा र आराममा समेत बाधा पुर्याउँछ। यो अवस्थाले कैदीबन्दीको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ, जसले उनीहरूको सुधार र पुनःस्थापना प्रक्रियालाई समेत जटिल बनाउँछ। सामान्यतया, कारागारहरूलाई सुधार गृहको रूपमा हेरिनुपर्छ, जहाँ व्यक्तिहरूले आफ्नो गल्ती सुधार्ने र समाजमा पुनःएकीकरण हुने अवसर पाउँछन्, तर यस्तो दयनीय अवस्थाले यो उद्देश्यलाई कमजोर पार्छ।
नागरिकमाथि पर्ने असर: कैदी परिवार र समाजको दोहोरो मार
कारागारको यो दयनीय अवस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा कैदीबन्दी र उनीहरूका परिवारलाई असर गर्छ। साँघुरो र अस्वस्थ वातावरणमा बस्नुपर्दा कैदीबन्दीहरू थप रुग्ण हुने सम्भावना बढ्छ, जसले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पार्छ। यसको असर उनीहरूलाई प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा समेत पर्छ; सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावमा कारागार प्रशासनले प्रभावकारी सेवा दिन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा बिरामी कैदीबन्दीहरूले समयमै उपचार पाउँदैनन्। यसको अन्तिम भार राज्यले नै बोक्नुपर्ने हुन्छ, किनकि रुग्ण कैदीबन्दीको उपचारमा राज्यकोषको रकम खर्च हुन्छ, जुन अन्य विकास निर्माणका कामहरूमा प्रयोग हुन सक्थ्यो। साथै, यस्तो अवस्थाले समाजमा पुनःस्थापनाको प्रक्रियालाई समेत जटिल बनाउँछ, किनकि अस्वस्थ र मानसिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरू समाजमा पुनःएकीकरण हुन थप कठिनाईको सामना गर्छन्। यसले गर्दा उनीहरू पुनः अपराधमा लाग्ने सम्भावना समेत बढ्छ, जसले समाजको सुरक्षामा समेत असर पार्छ।
कैदीबन्दीका परिवारहरूले आफ्ना प्रियजनको स्वास्थ्य र सुरक्षाको चिन्तामा निरन्तर पीडित हुनुपर्छ। उनीहरूले कारागार प्रशासनबाट पर्याप्त जानकारी वा सहयोग पाउँदैनन्, जसले उनीहरूको चिन्तालाई अझ बढाउँछ। यसका अतिरिक्त, कारागारको अव्यवस्थाले समाजमा कारागार प्रणालीप्रति अविश्वास पैदा गर्छ, जसले गर्दा न्याय प्रणालीको समग्र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ। नेपालमा, कारागार सुधारका लागि विभिन्न समयमा प्रयासहरू भएका छन्, तर तिनीहरूको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता सधैं प्रश्नको घेरामा रहँदै आएको छ।
सम्बन्धित निकायको जवाफ: कार्यान्वयनको पर्खाइमा आश्वासन
यस विषयमा पटकपटक सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भए पनि कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम चालेको देखिँदैन। विभागका अधिकारीहरूले बजेटको अभाव र जग्गा अधिग्रहणमा भएको ढिलाइलाई कारण बताउने गरेका छन्, जुन नेपालका विकास आयोजनाहरूमा प्रायः देखिने समस्या हो। तर, कैदीबन्दीको संख्या बढ्दै गर्दा त्यसअनुसारको योजना किन नबनाइएको भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ कसैले दिएका छैनन्। यसले गर्दा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ, जसले समस्यालाई झनै बल्झाइरहेको छ।
कारागार विभागका महानिर्देशकालयका अनुसार, ‘कञ्चनपुर कारागारको क्षमता विस्तारका लागि हामीले पटकपटक प्रस्ताव गरेका छौं, तर विभिन्न कारणले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। हामी यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौं।’ तर, यो प्रयास कहिलेसम्म मूर्त रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने टुंगो छैन। यस प्रकारका आश्वासनहरूले कैदीबन्दी र उनीहरूका परिवारमा कुनै राहत पुर्याउँदैन, जबसम्म ठोस कार्यन्वयन हुँदैन। नेपालको संविधानले नै नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिएको छ, र यसमा कारागारभित्रका नागरिकहरूको हक पनि पर्दछ।
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, कैदीबन्दीको संख्या बढ्दै जाँदा र भौतिक संरचनाको विस्तार नहुँदा उत्पन्न हुने मानवीय संकटको जिम्मेवार को हुने? के यसको जिम्मेवारी केवल कारागार प्रशासनको हो, वा यसमा नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूको पनि भूमिका छ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ, ताकि भविष्यमा यस्ता समस्याहरूको पुनरावृत्ति नहोस्।
आगामी हप्ताहरूमा कञ्चनपुर कारागारको भविष्य: के हुन्छ त ?
आगामी हप्ताहरूमा कञ्चनपुर कारागारको अवस्थामा कुनै ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना कम छ, यदि सम्बन्धित निकायले तत्काल ठोस कदम नचालेमा। बजेटको अभाव र जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया जस्ता प्राविधिक कारणहरूले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। यसको अर्थ हो कि, कैदीबन्दीहरूले अझै पनि साँघुरो र अस्वस्थ वातावरणमा बस्नुपर्नेछ। यसले गर्दा स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्ने र व्यवस्थापनमा थप चुनौतीहरू उत्पन्न हुने सम्भावना छ। यद्यपि, यदि सञ्चारमाध्यमले यस विषयलाई निरन्तर उठाइरह्यो र नागरिक समाजले दबाब सिर्जना गर्यो भने, यसले सम्बन्धित निकायलाई केही कारबाही गर्न प्रेरित गर्न सक्नेछ।
यसका साथै, आगामी दिनहरूमा मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले यस विषयमा थप आवाज उठाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। उनीहरूले कारागारको अवस्थाको अनुगमन गर्ने, कैदीबन्दीहरूको अधिकारको लागि वकालत गर्ने, र सरकारलाई दबाब दिने जस्ता कार्यहरू गर्न सक्छन्। कञ्चनपुर कारागारको अवस्थाले नेपालको समग्र कारागार सुधारको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। यसबाट पाठ सिकेर, सरकारले भविष्यमा यस्ता समस्याहरूलाई रोक्नको लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउनुपर्नेछ। अन्यथा, कञ्चनपुर कारागारको यो दयनीय अवस्था केवल एउटा उदाहरण मात्र रहनेछ, र यस्ता समस्याहरू देशका अन्य कारागारहरूमा पनि देखा पर्न सक्छन्।