सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मा विशेष कानूनसरहको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्तावले विद्यमान कानूनी प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस किसिमको प्रस्तावले नेपालको संसदीय इतिहासमा एक अनौठो र विवादास्पद नजिर स्थापित गर्ने सम्भावना छ, जसको दूरगामी असर पर्नेछ। सामान्यतया, नियमावलीहरू संसदीय कार्यविधि र प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्नका लागि बनाइन्छन्, तर यस प्रस्तावले व्यक्तिगत उन्मुक्तिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यसले कानुनको शासन र विधिको सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिएको छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मान्यतालाई कमजोर पार्न सक्छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिन प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनको प्रस्तावको औचित्यमाथि प्रश्न
- सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।
- प्रस्तावित संशोधनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ, जुन सामान्यतः कानुन निर्माणको प्रक्रियाभन्दा बाहिरको विषय हो।
- यो प्रस्तावले संसदीय नियमावलीको प्रयोगलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्न खोजेको आशंका गरिएको छ, जसले सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
- विपक्षी दलहरूले यस प्रस्तावको विरोध गर्ने संकेत दिएका छन्, जसले यसको संसदीय यात्रालाई जटिल बनाउनेछ।
- नियमावली संशोधनको प्रक्रिया र यसका निहितार्थमाथि थप छानबिन आवश्यक छ, ताकि यसको वास्तविक उद्देश्य र प्रभाव स्पष्ट हुन सकोस्।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको संलग्नता र नियमावली संशोधनको पृष्ठभूमि
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न सहकारीबाट रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा परेको थियो। यस प्रकरणमा उनीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको थियो, जसले आम नागरिकमा न्यायप्रतिको आशा जगाएको थियो। नेपालमा सहकारी संस्थाहरूले आम जनताको सानो सानो बचतलाई एकत्र गरी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्; तिनको दुरुपयोगले धेरै परिवारको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। तर, हालै प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को संशोधनका क्रममा यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ, जसले लामिछानेलाई यस प्रकरणबाट उन्मुक्ति दिन सहज बनाउने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। यो प्रस्तावले विगतका कानुनी अभ्यास र संसदीय परम्परालाई समेत चुनौती दिएको छ।
प्रस्तावित नियमावली संशोधनले गृहमन्त्रीको हैसियतमा लामिछानेलाई यस्ता प्रकरणमा विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो खोल्ने बताइएको छ। यसले प्रचलित कानुनभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्नेछ, जुन सामान्यतया संसदीय नियमावलीको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो। नेपालको संविधानले नै सबै नागरिक कानुनको अगाडि समान हुने व्यवस्था गरेको छ, र कुनै पनि व्यक्ति, पद वा हैसियतले कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। यस सन्दर्भमा, नियमावली संशोधनको माध्यमबाट कुनै एक व्यक्तिलाई विशेष सुविधा दिनु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुने देखिन्छ। यसले विगतमा भएका यस्तै प्रकृतिका कानुनी लडाइँहरू र तिनका नतिजाहरूलाई समेत प्रभावित गर्न सक्नेछ।
आम नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासमाथि चोट पुग्ने नागरिकमाथि असर
यस प्रकारको प्रस्तावले कानुनी शासन र विधिको शासनमाथि गम्भीर आघात पुर्याउँछ। यदि यस्ता प्रस्तावहरू पारित भएमा, भविष्यमा कुनै पनि शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कानुनको फन्दाबाट बचाउनका लागि नियमावली वा ऐन संशोधन गर्ने नजिर बस्नेछ। यसले आम नागरिकमा न्यायप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्नेछ र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनेछ। जनताले तिरेको करबाट चलेको राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुनेछ र सुशासनको अवधारणा धरापमा पर्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै सामान्य नागरिकले कुनै कसुर गर्दा उसलाई कानुनअनुसार सजाय हुन्छ, तर एक शक्तिशाली व्यक्तिलाई नियमावली संशोधन गरेर उन्मुक्ति दिइन्छ भने, यसले नागरिकहरूमा ठूलो निराशा र आक्रोश पैदा गर्नेछ। यसले समाजमा असमानतालाई बढावा दिनेछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ।
यसले सहकारी पीडितहरूको आवाजलाई दबाउने र उनीहरूले न्याय पाउने सम्भावनालाई क्षीण बनाउनेछ। धेरै सहकारी पीडितहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएका हुन्छन् र उनीहरूले राज्यबाट न्यायको अपेक्षा राखेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा, यदि कानुनी प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरियो भने, त्यसले उनीहरूको पीडालाई अझ बढाउनेछ। नेपालको इतिहासमा पनि यस्ता केही घटनाहरू भएका छन् जहाँ कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ, तर प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नै यस्तो विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिनुले यसलाई एक नयाँ र चिन्ताजनक मोडमा पुर्याएको छ।
विभिन्न दलका नेताहरूको मौनता र ‘राजनीतिक लेनदेन’को आशंकामा आधिकारिक प्रतिक्रिया
यस विषयमा प्रतिनिधिसभाका विभिन्न दलका नेताहरूसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्दा अधिकांशले यसलाई संवेदनशील विषय भन्दै बोल्न चाहेनन्। यो मौनताले यस प्रस्तावको पछाडि ठूलो राजनीतिक खेल लुकेको आशंकालाई बलियो बनाएको छ। केहीले भने यसलाई ‘राजनीतिक लेनदेन’को परिणाम भएको र यसले संसदीय प्रक्रियाको गरिमामाथि प्रश्न उठाएको बताए। यद्यपि, कसैले पनि यस प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्, जसले यसको जटिलतालाई थप उजागर गरेको छ। नेपालको संसदीय राजनीतिमा यस्ता ‘राजनीतिक लेनदेन’हरू नौला होइनन्, तर जब यसले कानुनको शासन र न्यायप्रतिको नागरिकको विश्वासलाई प्रभावित गर्छ, तब यो चिन्ताको विषय बन्न पुग्छ।
विपक्षी दलहरूले यस प्रस्तावको विरोध गर्ने संकेत दिएका छन्, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक पक्ष हो। तर, उनीहरूको विरोध कति सशक्त हुनेछ र यसले प्रस्तावलाई रोक्न सक्नेछ वा सक्दैन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने, यसले भविष्यमा पनि यस्तै किसिमका प्रस्तावहरू आउन सक्ने ढोका खोलिदिनेछ। यसले नेपालको कानुनी र संसदीय प्रणालीको सुदृढतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ।
कानुन निर्माणको थलोमा नै कानुनको दुरुपयोग: जवाफदेही को हुने?
कानुन बनाउने थलोमा नै कानुनलाई मिचेर वा आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने गरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव आउनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। यस सन्दर्भमा, सम्बन्धित निकाय र सांसदहरूले यस प्रस्तावको औचित्यमाथि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र आम नागरिकको हितलाई सर्वोपरि राखेर निर्णय गर्नुपर्छ। अब प्रश्न यो उठ्छ कि, यस्तो प्रस्तावको औचित्यमाथि को जवाफदेही हुनेछ? के यो प्रस्तावको औचित्यमाथि छलफल गर्ने, यसको विरोध गर्ने वा यसलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूले भविष्यमा यसको परिणामको जवाफदेही लिनुपर्नेछ? नेपालको संविधानले नै सबै नागरिकलाई समान व्यवहारको प्रत्याभूति दिएको छ, र कुनै पनि व्यक्तिलाई विशेष कानुनी हैसियत दिनु संविधानप्रदत्त अधिकारको हनन् हो।
यस प्रस्तावको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै, यसले कानुनी प्रक्रियाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ। यदि यस प्रस्तावले गृहमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिन्छ भने, यसले अन्य मन्त्रीहरू वा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका लागि पनि यस्तै माग गर्ने बाटो खोलिदिन सक्छ। यसले नेपालको शासन प्रणालीमा अस्थिरता ल्याउनुका साथै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ। यस सन्दर्भमा, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको निहितार्थ
आगामी हप्ताहरूमा, यो नियमावली संशोधन प्रस्तावको भाग्यले नेपालको संसदीय राजनीति र कानुनी शासनको दिशा तय गर्नेछ। यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने, यसले सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने बाटो मात्र नखोली, भविष्यमा पनि यस्तै प्रकृतिका विवादास्पद कानुनी संशोधनहरूको ढोका खोलिदिनेछ। यसले आम नागरिकमा न्यायप्रतिको विश्वासलाई थप कमजोर बनाउनेछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको वितृष्णा बढाउनेछ। यसको विपरीत, यदि विपक्षी दलहरूको विरोध सफल भयो र यो प्रस्ताव खारेज गरियो भने, यसले कानुनी शासन र विधिको सर्वोच्चताको पक्षमा एक महत्वपूर्ण विजय हासिल गर्नेछ।
यस प्रस्तावको छलफल र यसमाथि हुने मतदानले नेपालका राजनीतिक दलहरूको चरित्रलाई पनि उजागर गर्नेछ। यसले देखाउनेछ कि कुन दलहरू कानुनी शासनको पक्षमा दृढ छन् र कुन दलहरू व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यस घटनाक्रमले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि प्रभाव पार्न सक्नेछ, विशेष गरी जब देशले लगानी र सुशासनको सन्दर्भमा आफ्नो छविलाई सुदृढ गर्न खोजिरहेको छ। यसले सहकारी क्षेत्रमाथिको नियामक निकायको भूमिका र प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ, जसले भविष्यमा यस्ता ठगीका घटनाहरू रोक्नका लागि थप कडा नियमनको आवश्यकतालाई औंल्याउनेछ।