विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको एक बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको छ। प्रशासनको मौन स्वीकृतिमा भएको यो कार्यले शैक्षिक सम्पत्तिमाथि गिद्धे नजर लगाउनेहरूलाई संरक्षण दिएको छ। यो घटनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्यको भूमिका र यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस प्रकारका अतिक्रमणहरूले न केवल शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र असर गर्दैनन्, बल्कि यसले समग्र समाजको सम्पत्तिमाथिको विश्वासलाई पनि कमजोर पार्छ। नेपालमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका घटनाहरू नयाँ होइनन्, तर महेन्द्र मोरङ क्याम्पस जस्तो प्रतिष्ठित संस्थाको सम्पत्तिमाथिको यस्तो लापरबाहीले यसको गम्भीरतालाई थप उजागर गरेको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- क्याम्पसको करिब एक बिघा जग्गा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले अतिक्रमण गरेका छन्।
- अतिक्रमणमा परेको जग्गाको मूल्य करोडौं रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ।
- क्याम्पस प्रशासन र सम्बन्धित निकायले अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी कदम चालेको छैन।
- स्थानीयबासिन्दा र विद्यार्थी संगठनले अतिक्रमणको विरोध गर्दै तत्काल जग्गा फिर्ताको माग गरेका छन्।
- प्रशासनको मौनले जग्गा हडप्नेलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ।
- सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
- यस घटनाले भविष्यमा यस्ता अतिक्रमण रोक्नका लागि कडा कानुनी र प्रशासनिक कारबाहीको आवश्यकता औंल्याएको छ।
जग्गा अतिक्रमणको शृंखला र यसको पृष्ठभूमी
महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, जसलाई पूर्वी नेपालको एक प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाको रूपमा चिनिन्छ, त्यसको अमूल्य जग्गामाथि पछिल्लो समय व्यापक अतिक्रमण भएको छ। क्याम्पसको कुल क्षेत्रफलमध्ये करिब एक बिघा जग्गा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले विभिन्न तरिकाले कब्जा गरेका छन्। यी अतिक्रमणहरू योजनाबद्ध तरिकाले भएको र यसमा स्थानीय प्रशासनको मौन समर्थन रहेको आरोप छ। नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण एक पुरानो समस्या हो, जुन विभिन्न समयमा विभिन्न रूपमा देखा परेको छ। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनघनत्व र जग्गाको बढ्दो मूल्यले गर्दा यस्ता घटनाहरू झनै बढेका छन्। महेन्द्र मोरङ क्याम्पस जस्ता शैक्षिक संस्थाका जग्गाहरू प्रायजसो सार्वजनिक हितका लागि छुट्याइएका हुन्छन्, जसको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो।
अतिक्रमित जग्गाहरूमा विभिन्न संरचना निर्माण गरिएका छन्, जसले क्याम्पसको शैक्षिक र भौतिक विस्तारमा बाधा पुर्याएको छ। यस विषयमा क्याम्पस प्रशासनलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि उनीहरूले कुनै ठोस कदम नचालेको स्रोतको दाबी छ। प्रशासनको यो निष्क्रियताले जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई थप हौसला मिलेको छ। यसले गर्दा क्याम्पसको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ, किनकि नयाँ भवन निर्माण, खेल मैदान विस्तार वा अन्य शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अभाव हुनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको सिकाइ वातावरणमा पर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा समेत कमी आउन सक्छ।
प्रशासनको भूमिका: मौन कि संलग्न?
क्याम्पस प्रशासनको भूमिका यस सन्दर्भमा अत्यन्तै शंकास्पद छ। स्रोतका अनुसार, अतिक्रमणको विषयमा पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि प्रशासनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। बरु, केही कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा जग्गाको नापजाँच र व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती गरिएको आरोप छ। यसले गर्दा अतिक्रमणकारीहरूलाई आफ्नो कब्जालाई थप मजबुत पार्ने अवसर मिलेको छ। नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण रोक्नका लागि विभिन्न ऐन, कानुन र कार्यविधिहरू छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले गर्दा यस्ता समस्याहरू दोहोरिँदै आएका छन्। कतिपय अवस्थामा, स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा समेत यस्ता अतिक्रमण हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ।
यस विषयमा क्याम्पस प्रमुखसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले ‘जग्गाको विषयमा अध्ययन भइरहेको’ र ‘कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने’ जस्ता सामान्य जवाफ दिए। तर, कति समयसम्म अध्ययन चल्नेछ र कहिलेसम्ममा कारबाही सुरु हुनेछ भन्ने प्रश्नको भने उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्। यो उत्तरले प्रशासनको गैरजिम्मेवारीलाई थप उजागर गरेको छ। सामान्यतया, यस्ता गम्भीर विषयमा प्रशासनले तत्काल एक्सन लिनुपर्ने हो। तर, ‘अध्ययन भइरहेको’ भन्ने बहानामा समय गुजार्ने प्रवृत्तिले अतिक्रमणकारीहरूलाई थप बल पुग्छ र पीडित पक्ष झनै निराश हुन्छ। यसले गर्दा आम नागरिकमा राज्यको संयन्त्रप्रति अविश्वास बढ्छ।
जनताको सम्पत्तिमाथि कसको गिद्धे नजर?
महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हो। यसको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी क्याम्पस प्रशासन र सम्बन्धित सरकारी निकायको हो। तर, जब यो सम्पत्तिमाथि नै गिद्धे नजर लाग्छ र त्यसलाई रोक्नुपर्ने निकाय नै मौन बस्छ भने, यसले गम्भीर प्रश्नहरू खडा गर्छ। के यो अतिक्रमणमा स्थानीय राजनीतिक दल वा प्रशासनिक अधिकारीहरूको समेत संलग्नता छ? वा उनीहरू केवल मौन बसेर अतिक्रमणकारीलाई संरक्षण दिइरहेका छन्? नेपालमा सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग वा अतिक्रमणका घटनाहरूमा प्रायजसो राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक लापर्बाही देखिन्छ। यसले गर्दा कानुनको शासन कमजोर हुन्छ र जो कोहीले पनि सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउन पछि पर्दैनन्।
यस जग्गाको बजार मूल्य करोडौं रुपैयाँ पर्छ। यदि यो जग्गा अतिक्रमणकारीको हातमा पर्यो भने, यसले क्याम्पसको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। विद्यार्थीहरूले पढ्ने, अनुसन्धान गर्ने ठाउँ साँघुरो हुनेछ र क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तरमा समेत असर पर्नेछ। यो केवल क्याम्पसको मात्र नभई समग्र प्रदेश नं. १ को शिक्षा क्षेत्रका लागि ठूलो क्षति हुनेछ। उदाहरणका लागि, यदि यो जग्गा निजी आवास वा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरियो भने, क्याम्पसले आफ्नो विस्तारको योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्नेछैन। यसको दीर्घकालीन असर विद्यार्थीहरूको भविष्य र यस क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा पर्नेछ।
अधिकारकर्मी र विद्यार्थीको आक्रोश
यस अतिक्रमणको विरोधमा विद्यार्थी संगठन र स्थानीय अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाएका छन्। उनीहरूले तत्काल अतिक्रमण हटाएर जग्गा क्याम्पसको मातहतमा ल्याउन माग गरेका छन्। यदि प्रशासनले यसमा ध्यान नदिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। विद्यार्थी नेताहरूले क्याम्पस प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस विषयमा तत्काल एक्सन लिन आग्रह गरेका छन्। नेपालमा विद्यार्थी संगठनहरूले प्रायजसो शैक्षिक मुद्दाहरूमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण पनि उनीहरूको सरोकारको विषय हो। यस घटनामा उनीहरूको सक्रियताले यस मुद्दाको गम्भीरतालाई थप उजागर गरेको छ।
स्थानीय अधिकारकर्मीहरूले पनि यसलाई गम्भीर रुपमा लिएका छन् र राज्यका संयन्त्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि यदि यस्ता घटनाहरूलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने, यसले समाजमा गलत सन्देश जानेछ र अरूलाई पनि यस्तै कार्य गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ। यसका लागि प्रशासनले पारदर्शी र जवाफदेही बन्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
आगामी दिनमा यसको अर्थ के?
महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणको यो घटनाले आगामी दिनमा नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको सवाललाई थप पेचिलो बनाउनेछ। प्रशासनको मौन स्वीकृति वा निष्क्रियताले गर्दा यस्ता अतिक्रमणकारीहरूले थप प्रोत्साहन पाउने सम्भावना छ। यसले गर्दा भविष्यमा अन्य शैक्षिक संस्था, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक निकायहरूको सम्पत्तिमाथि पनि यस्तै अतिक्रमण हुन सक्ने खतरा बढेको छ। यस घटनाले राज्यका सम्बन्धित निकायहरूलाई दबाब सिर्जना गरेको छ कि उनीहरूले अब यस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ र प्रभावकारी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।
आगामी दिनहरूमा, यस घटनाको नतिजाले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ। यदि प्रशासनले तत्काल र ठोस कदम चालेर अतिक्रमण हटाउन सफल भयो भने, यसले आम नागरिकमा राज्यको संयन्त्रप्रति विश्वास बढाउनेछ र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू रोक्नका लागि एक सकारात्मक सन्देश जानेछ। तर, यदि यसलाई सामान्य रूपमा लिइयो वा कारबाहीमा ढिलासुस्ती गरियो भने, यसले सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्तिलाई थप बल पुर्याउनेछ र यस क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्नेछ। यसले गर्दा स्थानीय समुदाय र विद्यार्थी संगठनहरूले थप सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्, जसको परिणामस्वरुप राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरता समेत निम्त्याउन सक्नेछ।
अन्तिम प्रश्न: जवाफदेही को?
महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको एक बिघा जग्गा अतिक्रमण हुँदा प्रशासन किन मौन बस्यो? यसको अन्तिम जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न केवल महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको मात्र नभई समग्र देशको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको सन्दर्भमा उठेको छ। यसको जवाफ प्रशासन, क्याम्पस व्यवस्थापन, स्थानीय सरकार र समग्र राज्य संयन्त्रले दिनुपर्नेछ। यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाही नभएसम्म यो प्रश्न अनुत्तरित रहनेछ, र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको गिद्धे नजर रोकिने छैन।