प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सक्रिय हुनुपर्नेमा नेपाली सेनाले देशभरका सुकुम्बासीको विवरण संकलनमा हतारो देखाएको छ। काठमाडौंका थापाथली, सिनामंगल, नरेफाँट र मनोहरा क्षेत्रबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र पारिएकै बेला सेनाले यो कदम चालेको हो। सेनाले शुक्रबार आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै देशभरका आफ्ना गण र गुल्महरूलाई ४८ घण्टाभित्र सुकुम्बासीको विवरण संकलन गरी पठाउन निर्देशन दिएको छ। यो कदमले सुकुम्बासी समस्याको समाधान प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले हजारौं नागरिकको भविष्य अनिश्चिततातर्फ धकेल्न सक्छ। यसअघि पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न सरकारी निकायले प्रयास गरे पनि प्रभावकारी नतिजा नआएको इतिहास छ।
सेनाको हतारो: के छ यसको उद्देश्य र यसको पछाडिको राजनीतिक चाल?
यो कदमको मुख्य प्रश्न हो– किन सेनाले यति हतारमा देशभरका सुकुम्बासीको विवरण संकलन गर्नुपरेको हो? सामान्यतया, भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधानको जिम्मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको हो। तर, यस मामिलामा सेनाको सक्रियताले विभिन्न आशंका उब्जाएको छ। के यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा भएको हो, वा सेना आफैंले यसमा कुनै विशेष स्वार्थ देखेको हो? नेपालको संविधानले सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्ने अधिकार दिएको छ, तर यस प्रकारको नागरिक समस्या समाधानमा सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नताले यसको भूमिकामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यसरी, यो कदमले सुकुम्बासी समस्याको समाधानभन्दा पनि यसलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास भएको आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
सेनाले देशभरका जिल्ला तहमा रहेका आफ्ना युनिटहरूलाई यो विवरण संकलनको जिम्मेवारी दिएको छ। यो कार्य ४८ घण्टाभित्र सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। यसले सेनाको तयारी कति तीव्र छ भन्ने देखाउँछ। तर, यो विवरण संकलनको अन्तिम उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन। के यो विवरण संकलन केवल तथ्यांक जुटाउने प्रक्रिया मात्र हो, वा यसको प्रयोग सुकुम्बासीलाई हटाउने वा व्यवस्थापन गर्ने कुनै विशेष योजनाको हिस्सा हो? विगतमा पनि सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलनका नाममा विभिन्न प्रक्रियाहरू भएका छन्, तर ती प्रायः अपारदर्शी र प्रभावहीन साबित भएका छन्। यसपटक सेनाको संलग्नताले यस प्रक्रियालाई कत्तिको पारदर्शी र नतिजामूलक बनाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
थापाथली, सिनामंगलमा के हुँदैछ र यसको प्रभाव के छ?
यही बेला काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानले तीव्रता पाएको छ। विशेषगरी थापाथली, सिनामंगल, नरेफाँट र मनोहरा क्षेत्रमा डोजर लगाएर सुकुम्बासीलाई उठीबास लगाउने कार्य भइरहेको छ। सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा यी बस्तीहरू खाली गराइएका छन्। यस क्रममा सुकुम्बासीहरूले आफूलाई तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। तर, सरकारले उनीहरूको उचित बसोबासमा खासै ध्यान नदिएको गुनासो छ। नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको संख्या ठूलो छ र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजनाको अभाव खट्किरहेको छ। यसरी, बिना कुनै वैकल्पिक व्यवस्थापन उनीहरूलाई हटाउँदा उनीहरूको जीवन थप कष्टकर बन्ने निश्चित छ।
यसरी एकातर्फ सुकुम्बासीलाई बस्तीबाट हटाउने काम भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सेनाले देशभरका सुकुम्बासीको विवरण संकलन गरिरहेको छ। यो दुईवटा कार्यबीचको सम्बन्ध र यसको पछाडिको कारणबारे थप स्पष्टता आवश्यक छ। के सेनाले संकलन गरेको विवरणले सुकुम्बासी हटाउने अभियानलाई थप बल पुर्याउनेछ? वा यो केवल एउटा औपचारिकता मात्र हो? यस प्रकारको दोहोरो नीतिले सुकुम्बासी समुदायमा थप अन्योल र असुरक्षाको भावना बढाएको छ। उनीहरूलाई एकातर्फ घरबारविहीन बनाइँदैछ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको तथ्यांक संकलनको नाटक रचिएको छ।
सुकुम्बासी समस्याको पुरानो कथा र यसको राजनीतिकरण
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौं पुरानो हो। विभिन्न सरकारहरूले यसको समाधानको प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता मिलेको छैन। हरेक पटक निर्वाचन नजिकिँदा वा केही विशेष परिस्थितिमा यो समस्याले चर्चा पाउने गरेको छ। यसलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि पुरानै हो। यसपटकको यो सक्रियताले पनि केही राजनीतिक चलखेलको आशंकालाई बल पुर्याएको छ। नेपालको इतिहासमा भूमि सुधारका विभिन्न प्रयास भएका छन्, तर ती प्रायः राजनीतिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारले ग्रसित भएका छन्। यसले गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीहरूले कहिल्यै पनि न्याय पाएनन्।
भूमि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका निकायहरूले विगतमा सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने, जग्गा वितरण गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएका छन्। तर, त्यसमा पारदर्शिता नभएको र पहुँचवालाहरूले बढी लाभ लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। यस अवस्थामा सेनाको यो नयाँ कदमले समस्या समाधानमा कत्तिको सघाउ पुग्छ, वा यसले थप जटिलता निम्त्याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। विगतका अनुभवहरूले यो प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न गराएका छन्। यसपटकको विवरण संकलन प्रक्रिया कत्तिको निष्पक्ष र पारदर्शी हुनेछ भन्ने कुराले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
नागरिकमाथि असर: विस्थापन र असुरक्षाको चक्र
यस घटनाले प्रत्यक्ष रूपमा हजारौं सुकुम्बासी परिवारको जीवनमा असर पार्नेछ। उनीहरूलाई बिना कुनै वैकल्पिक व्यवस्थापन सडकमा पुर्याउँदा उनीहरूको रोजीरोटी र बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर पर्नेछ। अर्कोतर्फ, सरकारी निकायहरूको यस किसिमको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीले नागरिकमा राज्यप्रति वितृष्णा बढाउनेछ। सेनाजस्तो निकायलाई यस मामिलामा किन प्रयोग गरियो भन्ने प्रश्नले नागरिकको सुरक्षामा सेनाको भूमिकाबारे पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। नेपालका धेरैजसो सुकुम्बासीहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन्, र उनीहरूलाई अचानक विस्थापित गर्दा उनीहरूलाई जीविकोपार्जनको नयाँ स्रोत खोज्न कठिन हुनेछ। यसले गर्दा उनीहरू झनै गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा फस्नेछन्।
जवाफदेही को? र यसको राजनीतिक र कानुनी पक्ष
यतिबेला प्रश्न उठ्छ– यो सबैको पछाडि कसको स्वार्थ छ? प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन बिना सेनाले यस्तो कार्य गर्ने सम्भावना कम छ। यसको राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा क–कसको संलग्नता छ? किन सुकुम्बासी समस्या समाधानको जिम्मा पाएका मन्त्रालयहरू पछि हटेर सेनालाई यो जिम्मेवारी सुम्पिन लागिएको हो? अब यसको जवाफदेही कसले लिने? नेपालमा सुकुम्बासी समस्यालाई लिएर विभिन्न ऐन, कानुन र नीतिहरू बनेका छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस प्रकारको कार्यले कानुनी राज्यको सिद्धान्तमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। सुकुम्बासीको वर्गीकरण, लगत संकलन र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रियाको आवश्यकता छ, जसको अभाव यस घटनाले उजागर गरेको छ।
आगामी हप्ताहरूमा यसको असर: थप द्वन्द्व वा समाधानको नयाँ मार्ग?
आगामी हप्ताहरूमा यस घटनाले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने सम्भावना छ। एकातर्फ, सुकुम्बासी समुदायबाट विरोध र आन्दोलन चर्कन सक्छ, जसले सामाजिक द्वन्द्वलाई बढावा दिन सक्छ। अर्कोतर्फ, यदि सेनाले संकलन गरेको विवरणलाई आधार बनाएर कुनै हतारको निर्णय लिइयो भने, यसले समस्यालाई झनै बल्झाउनेछ। यसका साथै, यस कदमले सरकारको सुकुम्बासी समस्या समाधानप्रतिको गम्भीरतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यदि सरकारले यस मामिलामा थप स्पष्टता नदिएमा र सुकुम्बासी समुदायको मागलाई सम्बोधन नगरेमा, यसले नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूबाट पनि आलोचनाको सामना गर्नुपर्नेछ। यस अवस्थामा, सरकारले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण समाधानका लागि स्पष्ट नीति र योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसमा उनीहरूको बसोबास, जीविकोपार्जन र शिक्षाको ग्यारेन्टी समावेश होस्।