कोशी प्रदेश सरकारको ११ अर्ब खर्च, २१ अर्बको आवश्यकता: किन भयो बजेटको दुरुपयोग?

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम तीन महिनाका लागि मात्रै २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेटको आवश्यकता देखाएको छ, जबकि नौ महिना बितिसक्दा जम्मा ११ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो अवस्थाले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको यो चरणमा प्रदेश सरकारहरूको क्षमता र प्रभावकारितामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ, र कोशी प्रदेशको यो पछिल्लो तथ्यांकले त्यही चिन्तालाई थप बलियो बनाएको छ। विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि अन्तिम त्रैमासिकमा बजेट खर्चको चाप बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन सोचको अभावलाई इंगित गर्दछ। यस्तो अवस्थामा, नागरिकले विकासको प्रतिफल समयमै पाउन नसक्ने मात्र होइन, सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि बढ्छ।

कोशी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन: ११ अर्ब खर्च, २१ अर्बको तत्काल माग

• चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा चैत्र मसान्तसम्म ११ अर्ब ४ करोड ४० लाख मात्र खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको करिब ३०.७७% मात्र हो, जुन आर्थिक वर्षको तीन चौथाई अवधि सकिँदा निकै निराशाजनक मानिन्छ।
• यो अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको करिब ३०.७७% मात्र खर्च भएको देखिन्छ, जसको अर्थ करिब ७०% बजेट अझै खर्च हुन बाँकी छ। यसरी ठूलो रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले योजनाहरूको गुणस्तर र दिगोपनामा प्रश्न उठ्छ।
• आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा आगामी तीन महिनाका लागि मात्र २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको छ। यो मागले सरकारको प्रारम्भिक बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा नै ठूलो त्रुटि रहेको वा योजना कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएको स्पष्ट पार्छ।
• यसले चालु खर्चमा मात्रै बढी जोड दिइएको र पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको संकेत गर्छ। विकासका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्नुले पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लक्ष्यहरू ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढेको छ।
• बजेटको ठूलो हिस्सा अन्तिम तीन महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता देखिएको छ, जसले पारदर्शिता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ। यसरी अन्तिम समयमा गरिने हतारको खर्चले往往 अख्तियार दुरुपयोग, गुणस्तरहीन काम र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण नागरिक पर्दछन्।

बजेटको अवस्था र प्रश्नहरू: किन भयो विकास बजेटको दुरुपयोग?

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ११ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो तथ्यांकले विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा प्रदेश सरकार कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ। नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि प्रदेश तहको वित्तीय क्षमता र कार्यान्वयन संयन्त्र अझै सुदृढ हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा मात्रै ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बजेटको दुरुपयोग र गुणस्तरहीन योजना कार्यान्वयनको आशंकालाई बलियो बनाएको छ। यसले विगतका वर्षहरूमा पनि दोहोरिँदै आएको पुरानै समस्यालाई उजागर गर्दछ, जसले गर्दा विकासका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

आवश्यकताभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले स्रोतको कुशल व्यवस्थापन नभएको प्रष्ट पार्छ। यसरी अन्तिम समयमा हतारहतारमा गरिने खर्चले न त योजनाको गुणस्तर सुनिश्चित हुन्छ, न त त्यसको प्रभावकारिता नै। प्रायः यस्ता खर्चहरू सामान्य मर्मतसम्भार, सानातिना कार्यक्रम वा हचुवाका भरमा गरिने योजनाहरूमा केन्द्रित हुने गर्छन्, जसले दीर्घकालीन विकासमा खासै योगदान पुर्याउँदैन। यसले प्रदेश सरकारहरूको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ, किनकि उनीहरूले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन्।

नागरिकमाथि असर: विकासको अनुभूतिबाट वञ्चित कोशी प्रदेशवासी

बजेट खर्चको यो अवस्थाले कोशी प्रदेशका नागरिकले विकास निर्माणको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। सडक, पुल, सिँचाइ जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू बजेट अभाव र ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ। यसले प्रदेशको आर्थिक विकासलाई मात्र सुस्त बनाउँदैन, नागरिकको दैनिकीमा पनि प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्छ। उदाहरणका लागि, समयमा सडक नबन्दा यातायात असहज हुन्छ, सिँचाइ नहुँदा कृषि उत्पादन घट्छ, र स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक लगानी नहुँदा नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउँदैनन्। विकास बजेट खर्च नहुनु भनेको नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुनु हो, जसले उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नमा बाधा पुर्याउँछ।

यसका अतिरिक्त, जब विकास बजेट खर्च हुँदैन, तब त्यो रकमबाट सिर्जना हुने रोजगारीका अवसरहरू पनि गुम्छन्। निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरदेखि इन्जिनियरसम्मले रोजगारी पाउने सम्भावना कम हुन्छ। यसले गर्दा बेरोजगारीको समस्या थप जटिल बन्न सक्छ। नागरिकले तिरेको करबाट उठेको बजेटको प्रभावकारी प्रयोग नहुँदा उनीहरूमा निराशा छाउँछ र सरकारप्रतिको विश्वास पनि घट्छ। कोशी प्रदेशका जनताले विकासका लागि लामो समयदेखि पर्खिरहेका छन्, तर यस्तो अवस्थाले उनीहरूको धैर्यताको परीक्षा लिइरहेको छ।

आधिकारिक प्रतिक्रिया: मौनता र तथ्यांकको खेल

यस विषयमा कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्रीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उहाँको फोन सम्पर्क हुन सकेन। यो मौनताले समस्याको गम्भीरतालाई थप उजागर गर्दछ, किनकि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा स्पष्टीकरण दिनबाट पन्छिनुले उनीहरूको जवाफदेहीमाथि प्रश्न उठाउँछ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्ममा ११ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो तथ्यांकले मात्र समस्याको एक पक्ष देखाउँछ, तर यसको पछाडि रहेका कारणहरू र यसले पार्ने प्रभावबारे सरकारको तर्फबाट कुनै आधिकारिक जवाफ आएको छैन।

अब जवाफदेही कसले लिने? जब बजेट खर्च हुँदैन र विकासका कामहरू अगाडि बढ्दैनन्, तब यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। के यो प्रदेश सरकारको असक्षमता हो, वा कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, वा राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम? यसको स्पष्ट जवाफ आउन जरुरी छ। नागरिकले आफ्नो करबाट उठेको रकमको सही प्रयोग भएको हेर्न चाहेका छन्, र उनीहरूलाई विकासको प्रतिफल समयमै प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा छ। यदि यस्तो अवस्था निरन्तर रह्यो भने, संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।

आगामी तीन महिनामा २१ अर्बको आवश्यकता: के यो सम्भव छ?

आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा मात्र २१ अर्बभन्दा बढी बजेटको माग गरिनुले यो वर्ष पनि बजेट खर्चको ठूलो चाप अन्तिम समयमा पर्ने निश्चित छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको करिब ५८.५% हो, जुन तीन महिनामा खर्च गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यस्तो अवस्थाले विगतका वर्षहरूमा जस्तै हतारहतारमा गरिने खर्चको सम्भावना बढाउँछ, जसले गुणस्तर र पारदर्शितामा सम्झौता हुन सक्छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले तत्कालै प्रभावकारी कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेछ, जसमा योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण, कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज बनाउने र अनुगमनलाई कडा पार्ने जस्ता कुराहरू समावेश हुनुपर्छ।

यसले प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि प्रदेश सरकारले मात्र होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, निकायहरू र स्थानीय तहहरूले पनि समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेछ। विगतका अनुभवहरूबाट सिक्दै, यसपटक अन्तिम समयमा गरिने खर्चलाई कसरी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्नेछ। यदि यो चुनौतीलाई सामना गर्न सकिएन भने, कोशी प्रदेशका नागरिकले विकासको अनुभूतिबाट अझै वञ्चित हुनुपर्नेछ, र संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि यसले नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।