प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएका पाँच वटा अध्यादेशहरू जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले सरकार लोकतान्त्रिक विधिभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारले पनि संसद् छलेर अध्यादेशतिर अघि बढेको निष्कर्षसहित विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै विपक्षीले सामूहिक विरोध थालेका हुन्। संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा रहेका शाहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शैलीमा तीनजना जुट्दा निर्णय गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजेको आरोप छ। यसरी अध्यादेशमार्फत हतारहतारमा निर्णय लिने प्रयासले देशको संवैधानिक र कानुनी परिदृश्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई प्रतिपक्षीको आग्रह: के छ यसमा लुकेको रहस्य?
- सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेशहरू जारी नगर्न विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्।
- नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले सरकार लोकतान्त्रिक विधिभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाएका छन्।
- मेयर बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोजेको विपक्षीहरूको ठहर छ।
- संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएको छ।
- विपक्षी दलहरूले यस कदमलाई असंसदीय भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्।
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारी प्रयासको पृष्ठभूमि
सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपी अध्यादेशमार्फत नीतिगत निर्णयहरू अघि बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि पटकपटक संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाएको थियो, जसको चर्को आलोचना भएको थियो। अहिलेको सरकारले पनि त्यही बाटो अपनाउन खोजेको विपक्षीहरूको आरोप छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले परिषद्मा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत पुर्याउन सहज हुने देखिन्छ, जसले शक्ति सन्तुलनमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपालको इतिहासमा यसअघि पनि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि गरिने सिफारिसहरूमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव रहने गरेको छ, र यस अध्यादेशले त्यो प्रभावलाई थप बलियो बनाउने आशंका छ। सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले भने सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आशंका गरिएको छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नागरिकहरूको निक्षेप रहेको छ, र यस क्षेत्रमा हुने अनियमितताले हजारौं परिवारको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
यस्ता अध्यादेशहरू ल्याउनुपूर्व सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गर्ने र संसद्बाट विधिसम्मत तरिकाले कानुन बनाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरूले जोड दिएका छन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिलाई मिचेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास लोकतन्त्रका लागि घातक हुने उनीहरूको ठहर छ। संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरे पनि यो विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, र यसको दुरुपयोगले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
नागरिकको हितमा अध्यादेशको सम्भावित नकारात्मक प्रभाव
सरकारले अध्यादेशमार्फत हतारहतारमा निर्णयहरू गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असर नागरिकको जीवनमा पर्न सक्छ। विशेषगरी, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले शक्तिको दुरुपयोग बढाउन सक्ने र सुशासनमा प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा समेत प्रभाव पर्न सक्छ, किनकि संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिहरूमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम रहनुपर्छ। त्यस्तै, सहकारीको रकम हिनामिना जस्तो संवेदनशील विषयमा ल्याइने अध्यादेशले आम निक्षेपकर्ताको हितलाई कमजोर पार्न सक्छ। नेपालका धेरै नागरिकको जीवनभरको कमाइ सहकारीमा निक्षेपको रूपमा रहेको छ, र यसको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ। संसद् जस्तो लोकतान्त्रिक निकायलाई छलेर गरिने यस्ता निर्णयहरूले कानुनी शासनको अवमूल्यन गर्ने र नागरिकको विश्वासमाथि आघात पुर्याउने गर्छ। यसले गर्दा नागरिकहरूमा राज्यप्रतिको वितृष्णा बढ्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको आस्था कमजोर हुने खतरा रहन्छ।
सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रियाको पर्खाइ र राष्ट्रपतिको भूमिका
यस विषयमा सरकारका तर्फबाट भने आधिकारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे पनि यसको औचित्य र आवश्यकतामाथि थप स्पष्टता आएको छैन। राष्ट्रपति कार्यालयले विपक्षी दलहरूको ध्यानाकर्षणबारे जानकारी लिएको भए पनि अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ, तर यसमा राष्ट्रपतिको विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार पनि सीमित मात्रामा रहेको मानिन्छ। विपक्षी दलका नेताहरूले भने राष्ट्रपतिलाई भेटेर अध्यादेश जारी नगर्न स्पष्ट आग्रह गरेका छन्, जसले यो विषयलाई थप राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनाएको छ। राष्ट्रपतिले यस सन्दर्भमा संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
यसरी अध्यादेशमार्फत हतारहतारमा निर्णय लिने प्रयासले देशको संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यदि यी अध्यादेशहरू जारी भए भने, यसको दीर्घकालीन असर के हुनेछ र यसको जवाफदेही कसले लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहनेछ। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले शक्ति सन्तुलनलाई बिथोल्ने र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई कमजोर पार्ने खतरा छ। त्यस्तै, सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशले आम निक्षेपकर्ताको हितमाथि आघात पुर्याउन सक्नेछ। विपक्षी दलहरूको विरोध र नागरिक समाजको चिन्तालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा यसले मुलुकलाई थप राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेल्न सक्ने सम्भावना छ। यस अवस्थामा, सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
