मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई 'अव्यवहारिक, असन्तुलित र नीतिगत भ्रष्टाचार' लाई प्रोत्साहन गर्ने आरोप लगाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलले 'प्रदेश गौरवका…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको 'नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ' भन्ने अभिव्यक्तिको विरोधमा प्रतिपक्षी दलले संसद बैठकमा ५ मिनेट मौन धारण गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा नेपालको सीमाबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले बैठक अवरुद्ध पारेका छन्। प्रतिपक्षीको माग छ कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएर संसदमा…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिए। नेकपा एमालेसहित चार दलले बैठक बहिष्कार गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने उभिएर विरोध…
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारसमक्ष ९ बुँदे माग राख्दै संयुक्त ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महँगी नियन्त्रण लगायतका विषय समावेश छन्।
सरकारले संसद् छलेर हतारहतारमा ल्याएका पाँच अध्यादेशहरूमाथि प्रतिपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रपतिसमक्ष ती अध्यादेशहरू अस्वीकृत गर्न अनुरोध गर्दै विपक्षीहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको दुरुपयोगको…
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेशहरू जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन्। यस कदमलाई विपक्षीहरूले लोकतान्त्रिक विधिभन्दा बाहिर गएको र असंसदीय भन्दै…
नेकपा (एमाले) ले आफ्ना घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। यो परिवर्तन पार्टीको आन्तरिक रणनीति र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकनपछि आएको हो, जसले आगामी…
