राज्यका विभिन्न अंग र संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिहरूमा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी निर्णयलाई रोक्न र सन्तुलन कायम गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो। यो परिषद्ले नेपालको संविधानबमोजिम विभिन्न महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरू, न्यायपालिका र अन्य निकायहरूमा गरिने नियुक्तिहरूमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरी निष्पक्षता कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर, पछिल्लो समय सत्तामा पुग्नेहरूले सोही परिषद्लाई अध्यादेशमार्फत कमजोर बनाउँदै आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यस प्रकारको अभ्यासले विगतमा पनि विभिन्न रूपमा देखिएको शक्ति केन्द्रीकरणको प्रवृत्तिलाई थप बल पुर्याएको छ, जसले अन्ततः नागरिकहरूको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्न सक्छ।
संवैधानिक परिषद्को औचित्य र वर्तमान अभ्यासमा विचलन
संवैधानिक परिषद्को मुख्य उद्देश्य संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिहरूमा निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु हो, जसले गर्दा यी निकायहरूले स्वतन्त्र र निर्भय भएर काम गर्न सकून्। यसका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ, जसले विभिन्न राजनीतिक विचार र शक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ। सिद्धान्ततः यो संयन्त्रले कार्यपालिकाको एकलौटी निर्णयलाई रोक्ने काम गर्छ र सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई जोड दिन्छ। तर, व्यवहारमा भने प्रधानमन्त्रीहरूले यसलाई आफूखुसी चलाउन खोजेको देखिन्छ, जसले यसको मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा पनि यस्ता प्रयासहरू विभिन्न समयमा भएका छन्, जहाँ कार्यकारी प्रमुखले संवैधानिक निकायहरूमाथि आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेका छन्।
पछिल्लो समयमा अध्यादेश ल्याएर वा अन्य कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि आवश्यक गणपूरक संख्यालाई खुकुलो पार्ने वा प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले परिषद्को मूल मर्मलाई नै समाप्त पार्ने खतरा बढाएको छ, किनकि यसले विपक्षी दलको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागितालाई गौण बनाउने बाटो खोलिदिएको छ। जब परिषद् जस्तो महत्त्वपूर्ण संयन्त्रमा प्रतिपक्षको आवाजलाई बेवास्ता गरिन्छ वा उसलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिन्छ, तब नियुक्तिहरूमा निष्पक्षताको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ। यसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूमा योग्य र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको सट्टा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुने सम्भावना बढ्छ, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सेवा र न्यायमा पर्छ।
अध्यादेशको प्रयोग र त्यसको दूरगामी असर
विशेषगरी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउने भन्दै ल्याइएका अध्यादेशहरूले परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको हuaisम्मतिमा चल्ने संयन्त्रमा परिणत गर्ने जोखिम बढाएको छ। अध्यादेशले गणपूरक संख्या वा निर्णय प्रक्रियामा गरिएका केही परिवर्तनहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको बाटो खुला गरिदिएको छ। यसले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई गम्भीर रूपमा आघात पुर्याएको छ, जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको सुशासनका लागि अपरिहार्य मानिन्छ। नेपालको संविधानले नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ, तर यस प्रकारको अध्यादेशमुखी अभ्यासले सोही सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ।
यस्ता निर्णयहरूले न्यायपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ। जब यी निकायहरू कार्यपालिकाको इशारामा चल्छन् भन्ने आभास हुन्छ, तब नागरिकहरूको लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रतिको विश्वास कमजोर हुन पुग्छ। यसको प्रत्यक्ष असर सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिक अधिकारको रक्षामा पर्छ। उदाहरणका लागि, यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक दबाबमा काम गर्छ भने, भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला माछालाई उन्मुक्ति मिल्ने र सानालाई मात्र कारबाही हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जसले आम नागरिकमा निराशा छाउँछ। यसैगरी, निष्पक्ष निर्वाचन गराउनुपर्ने निर्वाचन आयोगमाथि पनि प्रश्न उठ्छ यदि यसको नेतृत्व राजनीतिक रूपमा प्रभावित हुन्छ भने।
संवैधानिक संयन्त्रलाई कमजोर पार्ने प्रयासका कारणहरू
सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूले संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्नुको मुख्य कारण शक्तिलाई सुदृढ गर्नु र आफूमाथिको निगरानी तथा कारबाहीलाई रोक्नु हो। संवैधानिक निकायहरू, विशेषगरी अख्तियार र अदालत, यदि स्वतन्त्र र निष्पक्ष भए भने सत्तामा रहेकाहरूले गरेका अनियमितता, भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारी काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन् र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छन्। यसबाट बच्नका लागि प्रधानमन्त्रीहरूले परिषद्लाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ने गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूमाथि कारबाही हुने सम्भावना कम हुन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ र यसको नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र नेतृत्वमा केन्द्रीकृत शक्तिको अभ्यासले पनि यस्तो प्रवृत्तिलाई मलजल गरेको छ। जब निर्णय प्रक्रियामा पार्टीभित्रका अन्य नेताहरूको खासै भूमिका रहँदैन, तब प्रधानमन्त्री वा पार्टी प्रमुखले आफ्नै स्वार्थलाई सर्वोपरी ठानी संवैधानिक संयन्त्रहरूलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्छन्। यसले पार्टीभित्रको स्वस्थ बहस र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेत कमजोर बनाउँछ। नेपालको राजनीतिक दलहरूको इतिहास हेर्दा, धेरैजसो पार्टीहरूमा केही निश्चित नेताहरूको मात्रै निर्णायक भूमिका रहने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको व्यक्तिगत निर्णयले ठूलो प्रभाव पार्छ।
नागरिकमाथि पर्ने प्रत्यक्ष असर
संवैधानिक परिषद् जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष मारमा अन्ततः सामान्य नागरिकहरू नै पर्छन्। जब संवैधानिक निकायहरू निष्पक्ष रहँदैनन्, तब नागरिकले न्याय पाउने प्रणाली कमजोर हुन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईं फितलो बन्छ। निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ। नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको रक्षा गर्ने संयन्त्रहरू नै धरापमा पर्छन्। यसले समग्रमा लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा बढाउँछ र विधिको शासन कमजोर पार्छ। उदाहरणका लागि, यदि सरकारी सेवाहरूमा हुने नियुक्तिको प्रक्रिया निष्पक्ष नभई राजनीतिक कोटामा आधारित हुन्छ भने, योग्य व्यक्तिहरूले अवसर पाउँदैनन् र त्यसको असर नागरिकले पाउने सरकारी सेवाको गुणस्तरमा पर्छ।
यसका अतिरिक्त, जब नागरिकहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूको आवाजको कुनै अर्थ छैन र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता केवल औपचारिकता मात्र हो, तब उनीहरूमा राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा भाग लिने उत्साह कम हुन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउँछ र नागरिक समाजको भूमिकालाई संकुचित पार्छ। नेपालमा विगतमा पनि यस्ता अभ्यासहरूले गर्दा नागरिकहरूमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको अविश्वास बढेको देखिन्छ, जसको परिणाम स्वरूप निर्वाचनमा कम मतदान हुने वा वैकल्पिक शक्तितर्फ आकर्षण बढ्ने जस्ता घटनाहरू भएका छन्।
जवाफदेहिता र लोकतन्त्रको भविष्यमा प्रश्न
संवैधानिक परिषद् जस्तो लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिने संयन्त्रलाई अध्यादेश वा अन्य तरिकाले कमजोर पार्ने प्रयासमा संलग्न व्यक्तिहरूले यसको जवाफदेहिता कहिले लिने? संवैधानिक नियुक्तिहरूमा निष्पक्षता र सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने दायित्वबाट पन्छिँदै प्रधानमन्त्रीहरूले किन आफ्नो शक्तिलाई अझ बढाउन खोजिरहेका छन्? यो प्रश्न केवल वर्तमान सरकारको मात्र नभई समग्र राजनीतिक नेतृत्वको हो। नेपालको संविधानले नै संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा देखिएको विचलनले लोकतन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
यस सन्दर्भमा, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। उनीहरूले यस्ता गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासहरूको खबरदारी गर्नुपर्छ र संवैधानिक मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि आवाज उठाउनुपर्छ। यदि यस्ता प्रयासहरूलाई रोक्न सकिएन भने, नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास केवल नाममा मात्र सीमित रहने र वास्तविक शक्ति केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा मात्र केन्द्रित हुने खतरा छ। यसले गर्दा नेपालमा सुशासन, विकास र नागरिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर बाधा उत्पन्न हुन सक्छ।
आगामी दिनमा नेपालका लागि यसको अर्थ
संवैधानिक परिषद्लाई कमजोर पार्ने यो प्रवृत्तिले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यसले शक्ति सन्तुलनलाई बिथोल्ने र कार्यपालिकाको शक्तिलाई अत्यधिक बढाउने काम गर्नेछ, जसले गर्दा अन्य संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पुग्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने न्याय, सेवा र अधिकारको सुरक्षामा पर्नेछ। यदि यो प्रवृत्ति रोक्न सकिएन भने, नेपालमा विधिको शासन कमजोर हुने र लोकतन्त्रको अभ्यास केवल औपचारिकतामा सीमित हुने खतरा छ।
यसका साथै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ पनि नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र सुशासनको सन्दर्भमा नकारात्मक सन्देश जानेछ। संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिहरूमा निष्पक्षता नभएमा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र लगानी प्राप्त गर्न पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले, यस विषयमा सबै सरोकारवाला पक्षहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने र संवैधानिक मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
