चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शनमा अदालतले रोक लगाएपछि त्यसको विरोधमा कलाकारहरू सडकमा उत्रिएका छन्। बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा भेला भएर उनीहरूले अभिव्यक्ति र कलाको स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाएका हुन्। यो प्रदर्शनले नेपालमा कला र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्था र यसको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर ‘लालीबजार’ जस्ता चलचित्रमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले यस हकको प्रयोगमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यो घटनाले कलाकारहरू मात्र नभई आम नागरिकमाझ पनि चिन्ताको विषय बनेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर समाजको समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पर्न सक्छ।
कलाकर्मीको ऐक्यबद्धता: स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज
माइतीघर मण्डलमा आयोजित प्रदर्शनमा चलचित्र क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का, कलाकार खगेन्द्र लामिछाने, रविन्द्रसिंह बानियाँ लगायतका कलाकारहरूले यस अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। उनीहरूसँगै निर्देशक मनोज पण्डित, अशोक शर्मा र गणेशदेव पाण्डेलगायतका निर्देशकहरू पनि प्रदर्शनमा सहभागी भई आफ्नो समर्थन व्यक्त गरे। विभिन्न चलचित्र संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो, जसले यो मुद्दा कला क्षेत्रको साझा सरोकारको विषय भएको देखाउँछ। नेपालमा चलचित्र क्षेत्रले लामो इतिहास बोकेको छ र यसले समाजलाई मनोरञ्जन मात्र नभई विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमाथि प्रकाश पार्दै आएको छ। यस्ता प्रदर्शनले कलाकर्मीहरूको व्यावसायिक हकहितको रक्षा मात्र नभई, उनीहरूको सिर्जनात्मक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीको मागलाई पनि जोड दिन्छ।
‘लालीबजार’ माथि प्रतिबन्ध: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार
उच्च अदालत पाटनले हालै प्रदर्शनमा रोक लगाएको चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयले चलचित्र क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र कला र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको भन्दै कलाकर्मीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूको मुख्य माग भनेको कला सिर्जना र प्रस्तुतिको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने नै हो। यस प्रकारका प्रतिबन्धले सिर्जनात्मक कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि आघात पुर्याउने उनीहरूको ठहर छ। नेपालको इतिहासमा पनि कला र साहित्यमाथि विभिन्न समयमा प्रतिबन्ध लगाइएका उदाहरणहरू छन्, जसले समाजको बौद्धिक र सांस्कृतिक विकासलाई अवरुद्ध पारेको थियो। यस पटकको घटनाले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्न नसकेको संकेत दिएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक आधार र महत्व
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो। यसले नागरिकलाई आफ्ना विचार, धारणा र सिर्जनालाई बिना डर वा प्रतिबन्ध व्यक्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्छ। कलाको माध्यमबाट समाजका विभिन्न पक्षहरूलाई उजागर गर्ने, प्रश्न उठाउने र बहस सिर्जना गर्ने गरिन्छ। जब कला वा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइन्छ, तब समाजको प्रगति र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुन्छ। यो प्रदर्शनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको हकको कदर हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ, जसमा सम्प्रेषणको स्वतन्त्रता पनि समावेश छ। यस हकको प्रयोगमाथि कुनै पनि किसिमको अनावश्यक प्रतिबन्ध लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि घातक मानिन्छ।
युवा पुस्ता र सिर्जनात्मक ऊर्जामाथि असर
यस्ता प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष असर युवा कलाकार र सिर्जनशील व्यक्तिहरूमा पर्ने गर्छ। नयाँ विचार र प्रयोग गर्न चाहने युवा पुस्तालाई यसले निरुत्साहित गर्न सक्छ। आफ्नो कलालाई समाजमा पुर्याउन चाहनेहरूका लागि यो एक ठूलो अवरोध हो। इन्टरनेट र डिजिटल प्लेटफर्मको यस युगमा, जहाँ सूचनाको प्रवाह तीव्र छ, त्यहाँ कलात्मक अभिव्यक्तिमा लगाइने प्रतिबन्धले युवाहरूको क्षमतालाई सीमित पार्ने मात्र होइन, उनीहरूको आत्मविश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ। नेपालमा युवा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सिर्जनात्मक क्षेत्रमा सक्रिय छ, र उनीहरूको ऊर्जा र नवीन सोचलाई प्रोत्साहन दिनु देशको आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका लागि अपरिहार्य छ। ‘लालीबजार’ प्रकरणले युवा प्रतिभाहरूको मनोबल गिराउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अदालतको निर्णय, कानुनी प्रश्न र नागरिक समाजको भूमिका
उच्च अदालत पाटनको ‘लालीबजार’ चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने निर्णयले कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठाएको छ। कला सिर्जनामा अदालतको हस्तक्षेप कतिसम्म जायज हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा र त्यसको प्रयोगबारे समाजमा बहस सुरु भएको छ। यस निर्णयले भविष्यमा अन्य चलचित्र वा कलात्मक प्रस्तुतिहरूमा पनि यस्तै प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने आशंका कलाकारहरूमा छ। यसले चलचित्र निर्माण र प्रदर्शनको वातावरणलाई पनि प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ। नेपालमा अदालतले विभिन्न कानुनी व्याख्या गर्ने गर्छ, तर कलात्मक स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा अदालतको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले यस विषयमा सचेतना फैलाउन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।
आगामी बाटो: स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र नजीर स्थापना
कलाकर्मीहरूको यो प्रदर्शनले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अबको प्रश्न यो हो कि, के सरकार र अदालत जस्ता निकायहरूले कला र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नेछन्? के ‘लालीबजार’ प्रकरणले भविष्यमा यस्ता घटनाहरूलाई रोक्नका लागि कुनै नजीर स्थापित गर्नेछ? युवा कलाकार र सिर्जनशील व्यक्तिहरूले आफ्नो कलालाई स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत गर्ने वातावरण कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने चुनौती अब नेपालसामु छ। यसका लागि कानुनी सुधार, सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। ‘लालीबजार’ प्रकरणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग र यसको सीमाबारे एक महत्वपूर्ण बहसको सुरुवात गरेको छ, जसको सकारात्मक निष्कर्षले नेपालको लोकतान्त्रिक र सांस्कृतिक भविष्यलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ।
