सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन बिडिङ प्रणालीमा हेरफेर गरी करोडौंको ठेक्का हत्याउने गिरोहमा संलग्न ठूला ठेकेदारहरूमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रहरीले यस प्रकरणमा संलग्न केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिसकेको छ भने थप गिरोहको खोजी तथा ठूलो आर्थिक चलखेलको प्रमाण जुटाउने कार्यमा जुटेको छ। यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणको गति र गुणस्तरमा पर्न सक्ने देखिन्छ। नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा हुने खरिद प्रक्रियाहरू सधैं नै चर्चाको विषय बन्ने गरेका छन्, र यस्ता प्रकरणहरूले आम नागरिकको विश्वासमा समेत कमी ल्याउँछन्।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा ठगी: सीआईबीको ठूला ठेकेदारमाथि छानबिन सुरु
- सार्वजनिक खरिद कार्यालयको अनलाइन बिडिङ प्रणाली ह्याक गरी बोलपत्रसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहावट र आर्थिक प्रस्तावमा हेरफेर गरिएको तथ्य फेला परेको छ। यो ह्याकिङले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षामा समेत चुनौती थपेको छ।
- प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले यो गिरोहले विभिन्न ठूला ठेक्काहरूमा करोडौं रुपैयाँको चलखेल गरेको आशंका गरेको छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य राखेको छ, तर यस्ता घटनाहरूले त्यो उद्देश्यलाई कमजोर पार्छन्।
- गिरोहले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरूको विवरण, उनीहरूले कबोल गरेको रकम र प्रतिस्पर्धीको प्रस्तावसमेत अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्ने गरेको पाइएको छ। यस प्रकारको सूचनाको दुरुपयोगले साना र इमान्दार ठेकेदारहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्ने जोखिम बढाउँछ।
- नक्कली वेबसाइट बनाई सरकारी प्रणालीमा पहुँच पुर्याई यो ठगी धन्दा चलाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसले नेपालमा साइबर सुरक्षाको विद्यमान अवस्था र सरकारी प्रणालीको सुरक्षामा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
- यस प्रकरणमा केही प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदारहरूको संलग्नताको आशंकामा सीआईबीले अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा ठूला लगानी हुने भएकाले यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
सार्वजनिक खरिदमा अनलाइन प्रणाली ह्याकिङ: करोडौंको ठगीको पर्दाफास
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन बिडिङ प्रणालीमा भएको ह्याकिङ र ठगी प्रकरणको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ। प्रहरीले यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिसकेको छ। अनुसन्धानका क्रममा, यो गिरोहले सार्वजनिक खरिद कार्यालयको आधिकारिक अनलाइन प्रणालीलाई लक्षित गरी नक्कली वेबसाइट (फेक वेबसाइट) मार्फत बोलपत्रसम्बन्धी गोप्य सूचनाहरू चुहावट गर्ने गरेको र बोलपत्रहरूको आर्थिक प्रस्तावमा समेत हेरफेर गर्ने गरेको तथ्य फेला पारेको छ। यो प्रविधिको दुरुपयोगले नेपालको विकास निर्माणको गतिलाई मात्र रोक्दैन, यसले राज्यको ढुकुटीमा समेत ठूलो क्षति पुर्याउँछ। नेपालको संविधानले नै सुशासन र पारदर्शी शासनको प्रत्याभूति गरेको छ, र यस्ता घटनाहरूले त्यसको मर्ममाथि प्रहार गर्दछन्।
सीआईबीले गरेको अनुसन्धानअनुसार, यो गिरोहले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी विभिन्न कम्पनीहरूको विस्तृत विवरण, उनीहरूले पेश गरेको कबोल रकम, साथै प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्तावलगायतका गोप्य सूचनाहरू अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्ने गरेको पाइएको छ। यसरी प्राप्त सूचनाका आधारमा, गिरोहले आफूहरूको संलग्नता वा आफूहरूको हित हुने गरी बोलपत्र प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसबाट करोडौं रुपैयाँ बराबरको ठेक्का हिनामिना भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने परिकल्पना गरेको छ, तर यस्ता गिरोहले त्यो अवसरलाई कुण्ठित गर्दछन्। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न ठूला आयोजनाहरूमा अनियमितताका समाचारहरू आइरहने गरेका छन्, जसले गर्दा आम नागरिकमा सरकार र सरकारी निकायप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ।
विकास निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न: नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने यस्ता ठगी र आर्थिक चलखेलले अन्ततः आम नागरिकमाथि नै भार थोपर्छ। यसले विकास निर्माणका आयोजनाहरूको गुणस्तरमा सम्झौता गराउनुका साथै लागत वृद्धि गर्दछ। पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाको अभावमा योग्य र सक्षम ठेकेदारभन्दा पहुँच र शक्तिका भरमा काम पाउने प्रवृत्ति हावी हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर सडक, पुल, भवन जस्ता सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माणमा देखिन्छ, जसको गुणस्तर कमजोर हुँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, गुणस्तरहीन सडकका कारण सवारी दुर्घटना बढ्ने, यात्रा कष्टकर हुने, र सवारीसाधनको मर्मत खर्च बढ्ने गर्दछ। त्यस्तै, कमजोर गुणस्तरका भवनहरूले भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। साथै, सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोगले विकास बजेट कटौती हुन पुग्छ, जसको मार विकासबाट वञ्चित हुनुपर्ने समुदायमा पर्दछ। यसले समग्र सुशासन र नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वासमा समेत गम्भीर आँच पुर्याउँछ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को एक ठूलो हिस्सा सार्वजनिक खरिदमा खर्च हुने गरेको छ, त्यसैले यसमा हुने अनियमितताले अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो प्रभाव पार्छ।
प्रहरीको प्रतिबद्धता र सरोकारवालाको मौनता: भविष्यको बाटो के?
यस विषयमा थप जानकारी लिनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले अनुसन्धानको विषय भएकाले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताएका छन्। यो प्रतिक्रियाले सरकारी निकायहरूमा सूचना प्रवाहको कमी र पारदर्शिताको अभावलाई दर्शाउँछ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रवक्ताले भने यस प्रकरणमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको र संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यो प्रतिबद्धताले नागरिकलाई केही हदसम्म आशा दिलाएको छ, तर विगतका यस्ता अनेकौं प्रकरणहरूमा कारबाहीको पूर्णता नहुँदा नागरिकमा आशंका कायमै छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरू भए तापनि तिनीहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। यस प्रकारको ठगीले राज्यका संयन्त्रहरूलाई थप बलियो र जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न केवल पक्राउ परेका व्यक्तिहरूसँग मात्र सीमित छैन। यसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीगत कमजोरी, यसको नियमन गर्ने निकायको भूमिका, र यसमा संलग्न ठूला ठेकेदारहरूको जिम्मेवारी समेत जोडिएको छ। यदि यो गिरोहले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको छ भने, यसको अर्थ राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा बाहिरिएको छ। यसको असर आगामी दिनमा विकास बजेटमा कटौतीका रूपमा वा कर वृद्धिका रूपमा आम नागरिकले नै बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, केवल केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर मात्र नपुग्ने, यसको जरो पत्ता लगाएर समग्र प्रणालीमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षहरू, चाहे त्यो सरकारी अधिकारी होस्, ठेकेदार होस् वा बिचौलिया, सबैलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। यसका साथै, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन् भन्नका लागि प्रणालीगत सुधार, कडा अनुगमन र प्रभावकारी कारबाहीको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। नेपालको विकास र सुशासनको भविष्य यस कुरामा निर्भर गर्दछ कि राज्यले यस्ता चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्दछ।
