सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि सरकारले अध्यादेश तयार गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो कदमले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने र अवैध सम्पत्तिको प्रवाहलाई रोक्ने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ, जसको प्रभाव मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा पर्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष बनाउने प्रयास
हाल कार्यान्वयनमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले अवैध रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई वैध देखाउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यस्ता कसुरमा कारबाही तथा सजायको व्यवस्था गरेको छ। तथापि, समयसापेक्ष रूपमा कानुनलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा विभिन्न समयमा संशोधन भएका छन्, जसले यस विषयको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। नेपालको इतिहासमा, विशेषगरी प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि, सुशासन र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्नका लागि विभिन्न कानुनी सुधारहरू गरिएका छन्।
अध्यादेशमार्फत गरिने संशोधनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गर्न, वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता बढाउन र अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्न थप बल पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) जस्ता निकायहरूसँगको सम्बन्धमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा छ। FATF जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सदस्य राष्ट्रहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तपोषण रोक्नका लागि कडा कानुन र प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणाली अपनाउन जोड दिन्छन्। नेपालले विगतमा पनि यस्ता निकायहरूको सिफारिसमा आफ्ना कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्दै आएको छ, जसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साख बढाउन मद्दत गर्दछ।
अध्यादेशको संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया संवैधानिक र कानुनी रूपमा स्थापित छ। अध्यादेश जारी भएपछि यसले सामान्य ऐनसरह नै कानुनी मान्यता पाउँछ। यद्यपि, संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि निश्चित समयभित्र संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने कानुनी बाध्यता रहन्छ। नेपालको संविधानले सरकारलाई विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य कानुन निर्माण प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई रोक्नु र अत्यावश्यक कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो। यसरी जारी भएका अध्यादेशहरूले संसदमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ र संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म मात्रै लागू हुनेछन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरहरूमा हाल सजायको व्यवस्था छ। यसलाई थप कडा बनाउने वा केही कानुनी छिद्रहरूलाई बन्द गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको हुनसक्छ। यसको विस्तृत विवरण अध्यादेश प्रमाणीकरणपछि मात्र सार्वजनिक हुनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा सजायको व्यवस्थाले समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधलाई निरुत्साहित गर्न मद्दत पुग्छ। यसले आम नागरिकमा कानुनी शासनप्रतिको विश्वास पनि बढाउँछ, जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।
आम नागरिकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनको प्रभाव
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कडा हुनुको प्रत्यक्ष असर वित्तीय क्षेत्रको सुशासन र पारदर्शितामा पर्छ। यसले कालोधनलाई नियन्त्रण गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वच्छ राख्न मद्दत गर्छ। आम नागरिकका लागि यसको अर्थ हो कि उनीहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको विश्वास बढ्छ र अवैध सम्पत्तिबाट हुने अपराधजन्य क्रियाकलापमा कमी आउँछ। उदाहरणका लागि, यदि कसैले अवैध रूपमा कमाएको पैसालाई बैंकमा जम्मा गर्न वा सम्पत्ति किन्न खोज्छ भने, नयाँ कानुनले त्यस्ता कार्यलाई रोक्नेछ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ। यसले इमान्दार नागरिकहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउँछ, किनकि उनीहरूको सम्पत्ति र लगानी सुरक्षित हुनेछ।
यसका अतिरिक्त, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगानी र व्यापारका लागि थप आकर्षक बनाउन सक्छ। यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वास दिलाउन पनि भूमिका खेल्छ। जब नेपालको वित्तीय प्रणाली पारदर्शी र सुरक्षित हुन्छ, तब विदेशी लगानीकर्ताहरूले यहाँ लगानी गर्न थप उत्साहित हुन्छन्, जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ। यसले देशको आर्थिक हैसियत उकास्न र गरिबी न्यूनीकरणमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउँछ।
सरकारको अध्यादेश प्रमाणीकरणको तयारी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरी आवश्यक प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनी लिनेछ। यस विषयमा थप जानकारीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने विस्तृत विवरण दिन बाँकी नै छ। सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्नु भनेको यस विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको संकेत हो। नेपालमा हालैका वर्षहरूमा आर्थिक अपराध र कालोधनको प्रयोगबारे चिन्ता बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा सरकारले यस्ता कडा कदम चाल्न प्रेरित भएको हुनसक्छ।
यस अध्यादेशको कार्यान्वयनले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले वित्तीय अपराधविरुद्धको लडाइँलाई थप सशक्त बनाउने विश्वास गरिएको छ। यसका साथै, यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई मात्र नभई त्यसमा सहयोग गर्ने वा मौन समर्थन गर्नेहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नेछ। यस प्रकारका कानुनी सुधारहरूले नेपालको सुशासन र कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछन्, जसको दीर्घकालीन प्रभाव मुलुकको विकासमा पर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यो अध्यादेशको प्रमाणीकरणले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र मनी लाउन्डरिङका गतिविधिहरूमाथि कडा निगरानी राख्न नियामक निकायहरूलाई थप अधिकार दिनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको सम्पत्तिको स्रोतबारे थप सोधपुछ गर्नुपर्ने र शंकास्पद कारोबारहरूको रिपोर्टिङ बढाउनुपर्ने अवस्थामा देखिनेछ। यसले केही व्यवसायीहरूका लागि सुरुवाती चरणमा केही असहजता ल्याउन सक्ने भए पनि, दीर्घकालमा यसले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनेछ।
यस अध्यादेशको कार्यान्वयनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि एक जिम्मेवार राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नेछ। FATF जस्ता निकायहरूले यस कदमको स्वागत गर्ने सम्भावना छ, जसले नेपालको वित्तीय साख उकास्न मद्दत गर्नेछ। यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न थप प्रोत्साहित गर्नेछ, जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। साथै, यसले नेपाली नागरिकहरूमा पनि वित्तीय अनुशासन र कानुनी पालनाप्रतिको सचेतना बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले समाजलाई थप सुदृढ र सुरक्षित बनाउनेछ।
