सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी विद्यमान प्रावधान नै खारेज गर्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यो कदमले विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन र नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे भने विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ।
पदावधि सम्बन्धी प्रावधान खारेजको सिफारिस
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी हाल कायम रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गरी सो प्रावधान नै नरहने गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको हो। यसअघि विभिन्न ऐनहरूमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार लगायतका पदाधिकारीहरूको निश्चित पदावधि तोकिएको थियो। अब यो अध्यादेश जारी भएपछि उक्त पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था स्वतः हट्नेछ।
सरकारको यो निर्णयले विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्वको स्थायित्व कायम गर्ने वा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने भन्ने विषयमा दुईथरी मत देखिएको छ। एकाथरीले निश्चित पदावधि नहुँदा नेतृत्वलाई काम गर्न थप समय मिल्ने र बारम्बार हुने राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रियाबाट जोगिन सकिने तर्क गरेका छन्। अर्कोथरीले भने यसले पदाधिकारीहरूलाई सरकारको इशारामा चल्न बाध्य पार्ने र विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि आँच आउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि र सम्भावित असर
विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै आएका थिए। पदाधिकारीहरूको पदावधि निश्चित हुँदाहुँदै पनि विभिन्न राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण उनीहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो सुनिँदै आएको थियो। यसै सन्दर्भमा, सरकारले विश्वविद्यालयको सञ्चालनलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको बुझिएको छ।
यस अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको क्रमलाई रोक्नु र दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर, यसको कार्यान्वयनपछि पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र बर्खास्ती प्रक्रियामा सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव बढ्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन। यसले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र सुशासनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा देखिनेछ।
नागरिकमाथि कस्तो प्रभाव पर्ला?
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी प्रावधान खारेज हुनुको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूमा पर्न सक्नेछ। यदि पदाधिकारीहरू सरकारको प्रभावमा परेमा त्यसको असर शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान र विश्वविद्यालयको समग्र विकासमा पर्न सक्छ। यसको विपरीत, यदि यसले नेतृत्वलाई थप जिम्मेवार र स्वायत्त बनाउन सक्यो भने विश्वविद्यालयहरूले नयाँ उचाइ हासिल गर्न सक्नेछन्।
यो अध्यादेशले विश्वविद्यालयहरूको प्रशासनिक र शैक्षिक निर्णय प्रक्रियामा सरकारको हस्तक्षेप बढाउने वा घटाउने भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयन शैलीमा निर्भर रहनेछ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूको पढाइ, प्राध्यापकहरूको वृत्तिविकास र अनुसन्धानका अवसरहरूमा समेत अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्नेछ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया
यस विषयमा थप जानकारीका लागि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले यो अध्यादेश विश्वविद्यालयको सञ्चालनलाई सुव्यवस्थित गर्नका लागि ल्याइएको बताए। एक अधिकारीले भने, “हामीले विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्वको निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि यो कदम आवश्यक ठानेका छौं। यसले राजनीतिक हस्तक्षेप घटाएर प्राज्ञिक वातावरणलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ।”
यद्यपि, यस अध्यादेशको मस्यौदा र यसका विस्तृत प्रावधानबारे थप जानकारी भने सार्वजनिक गरिएको छैन। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसका पूर्ण पक्षहरू खुल्नेछन्।
अबको बाटो
यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र उनीहरूको कार्यकाल सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ। यसको प्रभावकारिता र विश्वविद्यालयको सुशासनमा यसले पार्ने असरको भने नजिकबाट नियाल्नुपर्ने देखिन्छ।
