आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा २१८ को आवेदन: छानबिन सुरु
आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि २१८ जनाको आवेदनमाथि छानबिन सुरु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सर्वाधिक ५० जनाले आवेदन दिएका छन्। गत वैशाख २४ गते स्वीकृत…
आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि २१८ जनाको आवेदनमाथि छानबिन सुरु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सर्वाधिक ५० जनाले आवेदन दिएका छन्। गत वैशाख २४ गते स्वीकृत…
सरकारले ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति नियुक्तिका लागि एकीकृत कार्यविधि लागू गरेको छ। इच्छुक उम्मेदवारले १० दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ। यसैबीच, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका…
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपतिहरूलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले परीक्षा र प्रशासनिक कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन निर्देश गरे। आठ…
उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत १० दिनभित्र आवेदन दिन…
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३' जारी भएको छ। यससँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित ११ विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा लोकसेवा…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। यससँगै देशभरका विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार…
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नयाँ ऐनका कारण देशभरका १६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा.…
सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनपछि पदाधिकारीहरू राजीनामाको तयारीमा…
सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले कर्मचारी…
सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी विद्यमान प्रावधानहरू नै खारेज गर्नेगरी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यस सिफारिससँगै पदाधिकारीहरूलाई जुनसुकै समयमा पनि हटाउन सक्ने कानूनी…