सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी विद्यमान प्रावधानहरू नै खारेज गर्नेगरी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यस सिफारिससँगै पदाधिकारीहरूलाई जुनसुकै समयमा पनि हटाउन सक्ने कानूनी…
सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी विद्यमान प्रावधान नै खारेज गर्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यो कदमले विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन र नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने…
नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। विश्वविद्यालय समन्वय समितिले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय स्थापनाका लागि कोठा, भवन, जमिन…
नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विषयलाई सरकारको चरम अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिएका छन्। उनले विद्यार्थी संगठनहरू लोकतन्त्रका आधारभूत पाठशाला भएको…
सरकारले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कदमले शैक्षिक स्वतन्त्रता र विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
