- मुख्य कुराहरू:
- नेविसंघले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि सरकारको हस्तक्षेपमाथि आपत्ति जनाएको छ।
- विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ।
- नेविसंघले यो निर्णयलाई ‘अस्तित्वमै नभएको विषयमा नीतिगत निर्णय’ भन्दै अज्ञानताको पराकाष्ठा भनेको छ।
- सरकारले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने निकाय बनाउन खोजेको नेविसंघको आरोप छ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि सरकारले गरेको हस्तक्षेपमाथि गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेको छ। सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूलाई आफ्नो राजनीतिक खेल मैदान बनाउन खोजेको भन्दै नेविसंघले कडा विरोध जनाएको हो।
नेविसंघले विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकले गरेको निर्णयलाई ‘अस्तित्वमै नभएको विषयमा नीतिगत निर्णय’ को संज्ञा दिएको छ। यो निर्णय अज्ञानताको पराकाष्ठा भएको संघको ठहर छ।
समितिको बैठकले अब विद्यार्थी संघ/संगठनलाई कार्यालय स्थापनाका लागि कोठा, भवन वा जमिन उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ। यसले विद्यार्थी संगठनहरूको वैधानिक अधिकारमाथि ठाडो प्रहार गरेको नेविसंघको भनाइ छ।
के सरकार विश्वविद्यालयहरूलाई साँच्चै नै राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको हो? यस प्रकारको निर्णयले शैक्षिक वातावरणलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि यसरी बारम्बार हुने हस्तक्षेपले उच्च शिक्षाको गुणस्तर र स्वतन्त्रतामाथि नै गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। सरोकारवाला निकायहरू यस विषयमा किन मौन छन्?
नेविसंघले सरकारको यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। अन्यथा, विद्यार्थी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिएको छ।