१६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको राजीनामा: कसले खोजेको हो यो ‘अध्यादेशको खेला’?

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नयाँ ऐनका कारण देशका १६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. दीपक अर्यालका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सहसचिव प्रदीप परियारले त्रिविका रजिष्ट्रार प्राडा. केदार रिजाललाई म्यासेज गरी पद छाड्न निर्देशन दिएपछि पदाधिकारीहरू राजीनामाको निर्णयमा पुगेका हुन्। यो कदमले देशको उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्वमा ठूलो अस्थिरता निम्त्याउने देखिएको छ। यसरी अचानक पदाधिकारीहरूलाई पद त्याग्न बाध्य पार्ने कार्यले नेपालको संवैधानिक र कानुनी शासनको अभ्यासमा पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। विगतमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व परिवर्तनका अनेकौं उदाहरणहरू छन्, तर यसपटक अध्यादेशको प्रयोगले यसलाई संस्थागत स्वरूप दिन खोजिएको आशंका गरिएको छ। यो निर्णयले देशभरका हजारौं विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको भविष्यमाथि समेत गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जसको प्रभाव आगामी दिनहरूमा अझ स्पष्ट हुनेछ।

नयाँ ऐनको चपेटामा १६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी

• सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
• यस संशोधनले हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पार्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले उनीहरूको कार्यकाल र सेवा अवधिमाथि प्रश्न उठाएको छ।
• प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवबाट प्राप्त निर्देशनपछि पदाधिकारीहरू राजीनामाको तयारीमा जुटेका छन्, जसले उनीहरूको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपको संकेत गर्दछ।
• यो कदमले उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्वमा शून्य अवस्था सिर्जना गर्ने र अस्थिरता बढाउने सम्भावना छ, जसको प्रत्यक्ष असर शैक्षिक गुणस्तरमा पर्नेछ।
• नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने आशंका छ, जसले योग्यताभन्दा दलगत आस्थालाई प्राथमिकता दिने खतरा बढाएको छ।

अध्यादेशको पर्दापछाडि: नेतृत्व परिवर्तनको राजनीतिक खेल

सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको कार्यकारी नेतृत्वमा नयाँ नियुक्ति गर्नु रहेको बुझिएको छ। हालका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिन लागेको वा उनीहरूलाई हटाएर नयाँ, सरकारको विश्वासपात्र व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिने यसको रणनीति देखिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा. केदार रिजाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव प्रदीप परियारले ‘पद छाड्नुपर्ने’ आशयको म्यासेज पठाएको त्रिवि उपकुलपति प्राडा. अर्यालले बताएका छन्। यो व्यक्तिगत निर्देशनले नै अध्यादेशको मर्म र यसको कार्यान्वयनको तरिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस सन्दर्भमा, नेपालको संविधानले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तताको कुरा गरेको छ, तर यसरी अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरूलाई हटाउने प्रयासले त्यो स्वायत्ततालाई कमजोर पार्ने निश्चित छ। यसले विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न खोजेका प्रयासहरूको निरन्तरतालाई देखाउँछ, जसले गर्दा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन।

यसअघि पनि पटकपटक विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने र हटाउने प्रचलन रहँदै आएको छ। यसपटक भने अध्यादेशमार्फत नै पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नुलाई कतिपयले ‘संवैधानिक प्रक्रियाको दुरुपयोग’ को संज्ञा दिएका छन्। यसले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालको इतिहासमा विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक अखडा बनाउने प्रयास नयाँ होइन। २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पनि विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अनेकौं विवादहरू देखा परेका थिए। यस पटकको अध्यादेशले त्यो परम्परालाई अझ बलियो बनाउने आशंका छ, जसले गर्दा दक्ष र योग्य व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउनबाट वञ्चित हुनेछन्।

सामूहिक राजीनामाको तयारी: पदाधिकारीहरूको दबाब र विरोध

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. दीपक अर्याल लगायतका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको स्रोतले बताएको छ। उनीहरूले यो कदमको विरोधमा कानुनी उपचार खोज्ने वा सामूहिक राजीनामा दिने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। यसरी अचानक पद छाड्न बाध्य पार्नुले उनीहरूको कार्यसम्पादनमा समेत असर परेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विश्वविद्यालयको दैनिक कामकाज, अनुसन्धान परियोजनाहरू र विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गतिविधिमा पर्नेछ। यसले देशको उच्च शिक्षाको गुणस्तरमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, किनकि नेतृत्वको अस्थिरताले दीर्घकालीन शैक्षिक योजनाहरूलाई प्रभावित गर्दछ।

यस विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा. केदार रिजालसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उहाँले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन। यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव प्रदीप परियारले पनि यस विषयमा बोल्न चाहेनन्। यो मौनताले अध्यादेशको पछाडिको रहस्यलाई थप गहिरो बनाएको छ। यसले आम नागरिकमा सरकारको निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ। यदि पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएमा, त्यसपछि आउने नयाँ नेतृत्वको नियुक्ति प्रक्रिया कति निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित हुनेछ भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ।

शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेतृत्वको रिक्तताको चिन्ता

यस कदमले देशको उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्वमा ठूलो रिक्तता ल्याउनेछ। नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने र योग्यताभन्दा पनि दलगत आस्थालाई प्राथमिकता दिइने सम्भावना छ। यसले विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्किने, अनुसन्धानमा कमी आउने र विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड हुने चिन्ता बढेको छ। नेपालमा विश्वविद्यालयहरूको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु र देशको विकासमा योगदान पुर्याउनु हो। तर, यदि नेतृत्व नै राजनीतिक भागबण्डाको शिकार भयो भने, त्यो उद्देश्य कसरी पूरा होला भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।

यस्तै, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा पनि यही अवस्था दोहोरिएमा देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर असर पर्न सक्छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोहरू नै राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्न पुग्दा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेतृत्वको अस्थिरताले नागरिकहरूले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। यसले गर्दा सामान्य नागरिकहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक छ।

जवाफदेही को? शैक्षिक भविष्यको अनिश्चितता

यस प्रकरणमा सरकारको कदमलाई लिएर व्यापक आलोचना भइरहेको छ। विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्ने र योग्य नेतृत्वलाई हटाएर अयोग्यहरूलाई नियुक्ति गर्ने यो प्रयत्नले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। अब प्रश्न यो उठ्छ कि, देशको शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्यलाई यसरी अस्थिर बनाउने निर्णयको जवाफदेही कसले लिने? यसको दीर्घकालीन असर नेपालको समग्र विकासमा पर्नेछ। यसले गर्दा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्न सक्छ र देश विकासको दौडमा पछि पर्नेछ।

आगामी साताहरूमा नेपालको उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको दिशा

आगामी साताहरूमा यस अध्यादेशको कार्यान्वयनले नेपालको उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्यलाई निर्णायक मोडमा पुर्याउनेछ। यदि पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिए भने, सरकारले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। यो प्रक्रिया कति निष्पक्ष र पारदर्शी हुनेछ भन्ने कुराले नै देशको शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रको दिशा तय गर्नेछ। यदि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो भने, विश्वविद्यालयहरू थप कमजोर हुनेछन् र विद्यार्थीहरूको भविष्य अनिश्चित बन्नेछ। यसले आम नागरिकमा पनि सरकारप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्नेछ। यसको अर्को सम्भावित असर भनेको, यदि पदाधिकारीहरूले कानुनी उपचार खोजेमा, यो विषय अदालतसम्म पुग्न सक्छ, जसले थप कानुनी जटिलताहरू सिर्जना गर्नेछ। यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ र यसको समाधानका लागि थप समय लाग्नेछ।