परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री खनालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र यसमा सरकारको धारणा दृढ रहेको सुनाए।
प्रधानमन्त्री शाहले अघिल्लो बैठकमा ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गरेका थिए। सोही विषयमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई प्राविधिक र ऐतिहासिक सन्दर्भमा बुझ्न आग्रह गरे।
मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको ‘भूमि मिचिएको’ विषय नदीले धार परिवर्तन गर्दा उत्पन्न भएको प्राविधिक अवस्था भएको बताए। ‘नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइएको छ,’ मन्त्री खनालले सदनलाई जानकारी दिए, ‘नदीले धार फेर्दा कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभाग भोगचलन गरिरहेका छन्। यसलाई प्राविधिक रूपमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भनिन्छ, जसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा उल्लेख गर्नुभएको हो।’
उनले थपे, ‘यो नेपालले आधिकारिक रूपमा भारतीय भूमि दाबी गरेको वा नेपालले भूमि मिचेको भन्ने होइन। प्राविधिक टोलीको अध्ययनले केही जग्गा नेपालतर्फ र केही भारततर्फ पर्न सक्ने यथार्थ मात्र उहाँले राख्नुभएको हो।’ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको हकमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको अडान अटल रहेको उनले दोहोर्याए।
प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायत (यूके) को नाम लिएको विषयमा समेत मन्त्री खनालले स्पष्टीकरण दिए। उनले बेलायतलाई मध्यस्थकर्ता बनाउन नखोजिएको बताए। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसबेलाका ऐतिहासिक दस्तावेज प्राप्त गर्न मात्र बेलायतको उल्लेख गरिएको थियो।
‘नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय हो। हामी तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजेका छैनौँ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले केवल ऐतिहासिक तथ्यहरूको खोजी र सुगौली सन्धिको सन्दर्भमा ब्रिटिस सरकारको प्रसङ्ग ल्याउनुभएको हो। यसलाई अन्य अर्थमा बुझ्नु हुँदैन।’
उनले सीमा समस्या समाधानका लागि ‘जोइन्ट फिल्ड सर्भे टिम’ र ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ जस्ता संयन्त्र क्रियाशील रहेको जानकारी दिए। मन्त्री खनालले सरकारले राष्ट्रिय हित र अखण्डतालाई सर्वोपरी राखेर छिमेकीसँगको सम्बन्ध अघि बढाएको दाबी गरे।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगको छलफलपछि विपक्षीहरू मन्त्रीको स्पष्टीकरण सुन्न तयार भएका थिए। Bizmandu का अनुसार, नेपाल-भारत सीमा विवाद सम्बन्धमा दुई महिनापछि प्राविधिक समितिको बैठक हुने भएको छ। जोइन्ट वर्किङ ग्रुप अन बोर्डर म्यानेजमेन्टको बैठक आगामी अगष्टमा बस्नेछ।
हाल चारवटा टोली गठन भइ नेपाल-भारत सीमाका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। यी संयुक्त टोलीले दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत तयार गरिरहेका छन्।
