सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नयाँ ऐनका कारण देशभरका १६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका छन्। यो कदमले मुलुकको उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. दिपक अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव प्रदीप परियारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा. केदार रिजाललाई फोन गरेर पद छाड्न निर्देशन दिएपछि आफूहरू राजीनामा दिन बाध्य भएको बताएका छन्। यस घटनाले नेपालको उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जहाँ लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई एकाएक पद त्याग्न बाध्य पारिएको छ। यो अप्रत्याशित निर्णयले शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र शासन प्रणालीमा समेत अनिश्चितताको बादल मण्डलाएको छ।
पद छाड्न दबाब: नेतृत्वमाथि प्रश्नचिह्न
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनको आधारमा अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको त्रिवि उपकुलपति प्राडा. अर्यालले जानकारी दिए। यो निर्णयले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता र नेतृत्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। लामो समयदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका पदाधिकारीहरूले एकाएक पद त्याग्नुपर्ने अवस्था आउनुले यस प्रकरणको गहिराइलाई बुझ्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ, तर यसरी राजनीतिक दबाबमा पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नुले त्यो स्वायत्तताको मर्ममाथि प्रहार भएको धेरैको बुझाइ छ। यसले गर्दा विश्वविद्यालयहरूको स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न भएको छ र आगामी दिनमा योग्य व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउन हिचकिचाउने सम्भावना बढेको छ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि र यसले ल्याएको तरंग
सरकारले हालै विश्वविद्यालय ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। यो अध्यादेशले हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुने वा उनीहरूलाई पदबाट हटाउने व्यवस्था गरेको बुझिएको छ। यसअघि कुनै पनि ऐन संशोधन गर्दा विद्यमान पदाधिकारीहरूको पदको सुरक्षाको विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रचलन थियो। तर, यसपटकको अध्यादेशले त्यो परम्परालाई तोडेको छ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरूमा संशोधन हुँदा त्यसको प्रभाव विद्यमान पदाधिकारीहरूमाथि पर्ने गरेको छ, तर यसरी प्रत्यक्ष रूपमा राजीनामा दिन बाध्य पार्ने व्यवस्था यसअघि कमै मात्र देखिन्थ्यो। यस अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य के हो र यसले उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा थप स्पष्टताको आवश्यकता छ।
- १६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू प्रभावित।
- प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राजीनामा दिन निर्देशन।
- नयाँ अध्यादेशले विद्यमान पदाधिकारीहरूको पदको सुरक्षा नदिएको गुनासो।
- विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामाथि प्रश्नचिह्न।
- शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्वमा अस्थिरताको सम्भावना।
- नेपालको उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमाथि चिन्ता।
- राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका।
त्रिविका रजिष्ट्रारलाई आएको सन्देश: दबाबको प्रत्यक्ष प्रमाण
त्रिविका उपकुलपति प्राडा. अर्यालका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव परियारले रजिष्ट्रार रिजाललाई म्यासेज गरी ‘अब तपाईंहरूको कार्यकाल सकियो, राजीनामा दिनुस्’ भन्ने आशयको सन्देश पठाएका थिए। यो सन्देशले पदाधिकारीहरूलाई हतोत्साहित बनाएको र उनीहरूले सामूहिक राजीनामाको निर्णयमा पुग्नुपरेको उनको भनाइ छ। यस घटनाले विश्वविद्यालय प्रशासनमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको स्पष्ट हुन्छ। यसरी प्रत्यक्ष सन्देश पठाएर राजीनामा दिन लगाउनुले नेपालको सार्वजनिक निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप कति गहिरो छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ। यसले गर्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने अवस्था कमजोर भएको छ।
अख्तियारको भूमिका र प्रश्नचिह्न
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका पनि शंकाको घेरामा छ। यसअघि पनि विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति र कार्यसम्पादनका विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्दै आएका थिए। तर, आयोगले यस विषयमा कुनै ठोस कदम नचालेको गुनासो छ। हालको अवस्थामा, पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनुमा अख्तियारको निष्क्रियताले पनि भूमिका खेलेको कतिपयको बुझाइ छ। नेपालको संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ, तर यस सन्दर्भमा आयोगको मौन स्वीकृतिले थप प्रश्नहरू उब्जाएको छ। यदि पदाधिकारीहरूको नियुक्ति वा कार्यसम्पादनमा कुनै कैफियत थियो भने, अख्तियारले त्यसको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने थियो।
नागरिकलाई के असर पर्छ? नेतृत्वको अस्थिरताको प्रत्यक्ष प्रभाव
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको यसरी राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थाले मुलुकको उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। नेतृत्वमा अस्थिरता आउँदा नीतिगत निर्णयहरू प्रभावित हुने, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा बाधा पुग्ने र समग्र विकास प्रक्रिया सुस्त हुने सम्भावना छ। विद्यार्थीहरूको पढाइ र बिरामीहरूको उपचारमा समेत यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, चिकित्सा शिक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने, अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने वा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नयाँ नेतृत्व आएसँगै प्रभावित हुन सक्छन्। यसले गर्दा नेपालका लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य र हजारौं बिरामीहरूको स्वास्थ्य सेवामाथि प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।
अब जवाफदेही कसले लिने? सरकारको भूमिका र नागरिकको अपेक्षा
सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण उत्पन्न यो परिस्थितिको अन्तिम जवाफदेही कसले लिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नुको पछाडि के कारण छ र यसले मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उठेको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सरकारको भूमिका नागरिकको हितको रक्षा गर्नु हो। यस सन्दर्भमा, सरकारले यस कदमको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ र यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्नेछ। नागरिकहरूले अब नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यतातन्त्रमा आधारित हुने अपेक्षा राखेका छन्, ताकि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले गति लिन सकोस्।
आगामी दिनमा के होला? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य
यो सामूहिक राजीनामाको घोषणाले नेपालको उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आगामी दिनहरूमा ठूलो उथलपुथल ल्याउने निश्चित छ। नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया कस्तो हुनेछ, उनीहरू कति योग्य र स्वतन्त्र हुनेछन् भन्ने कुराले नै यस क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रह्यो भने, शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर झनै खस्किने सम्भावना छ। यसको सट्टा, यदि सरकारले विज्ञता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिई पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनायो भने, यो संकटलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको स्वायत्तताको सम्मान गर्दै, दीर्घकालीन योजनाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसबाट मात्रै नेपाली नागरिकहरूले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने कुराको सुनिश्चितता हुनेछ।
