सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपतिसमक्ष दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यी अध्यादेशहरूले निजामती सेवा ऐन र विश्वविद्यालय ऐनमा तत्काल संशोधनको बाटो खोल्नेछन्।
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीको तयारी
सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। निजामती कर्मचारीको सेवा शर्त र अधिकारसँग सम्बन्धित ऐनमा भएको ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नेगरी यो अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। सरकारी स्रोतका अनुसार, हालको निजामती ऐनमा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधानलाई तत्कालै संशोधन गर्नका लागि यो अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो। यसअघि सरकारले निजामती विधेयकको मस्यौदामाथि सार्वजनिक राय मागिरहेको थियो, तर त्यसलाई संशोधन नगरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अध्यादेशको बाटो रोजिएको छ।
यस अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई अझ व्यावसायिक बनाउने रहेको बुझिएको छ। यसले कर्मचारीहरूको हकहितका लागि स्थापित ट्रेड युनियनहरूको भूमिकालाई अन्त्य गर्नेछ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने
त्यसैगरी, सरकारले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा विगतमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्नका लागि पनि अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार, मंगलबार र बुधबार गरी विभिन्न विषयमा पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका छन्, जसमा विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि समावेश छ।
यो अध्यादेशले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतका महत्वपूर्ण पदहरूमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई स्वतः खारेज गर्नेछ। यसले उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने र योग्यता तथा क्षमताका आधारमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पनि यस्ता नियुक्तिहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिताको प्रयास
सरकारको यो कदमलाई नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। यसले सार्वजनिक पदहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको परम्परालाई अन्त्य गरी योग्य व्यक्तिहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ। दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछन् र सम्बन्धित ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ।