विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस, पदाधिकारी हटाउन सक्ने व्यवस्था

सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी विद्यमान प्रावधानहरू नै खारेज गर्नेगरी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यस सिफारिससँगै विश्वविद्यालयका कुलपति, उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार लगायतका पदाधिकारीहरूलाई जुनसुकै समयमा पनि हटाउन सक्ने कानूनी आधार तयार हुनेछ । यो कदमले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता र स्थायित्वमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जसको दूरगामी असर शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । नेपालको संविधानले नै उच्च शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच सुनिश्चित गर्ने परिकल्पना गरेको छ, तर यस्तो अध्यादेशले त्यो भावनालाई खण्डित गर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यसअघि पनि विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपका अनेकौं गुनासाहरू आइरहेका थिए, तर पदावधिको निश्चितताले कम्तीमा केही हदसम्म स्थायित्व प्रदान गरेको थियो ।

पदाधिकारीको निश्चित पदावधि: विश्वविद्यालयको स्थायित्वको आधार

हाल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति निश्चित पदावधिका लागि हुने गर्दछ, जसले उनीहरूलाई काम गर्ने एक निश्चित समयसीमा प्रदान गर्दछ । यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्ने अवसर पाउँछन्, जसले गर्दा उनीहरूले योजनाबद्ध रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बन्छ र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्न सम्भव हुन्छ । यसले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक निरन्तरतालाई पनि सुनिश्चित गर्दछ । तर, अब आउने अध्यादेशले यो व्यवस्थालाई नै अन्त्य गर्ने भएको छ, जसले पदाधिकारीहरूको कार्यकाललाई अनिश्चित बनाउनेछ । यसअघि विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरूमा पदाधिकारीहरूको पदावधिको व्यवस्था गरिएको थियो, जसलाई अब खारेज गरिनेछ, जसको अर्थ अब पदाधिकारीहरूलाई जुनसुकै बेला हटाउन सकिनेछ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०७४ को दफा २० मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधिको व्यवस्था गरिएको छ, जसले उनीहरूको कार्यकाललाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ लगायतका अन्य विश्वविद्यालय ऐनहरूमा पनि पदाधिकारीहरूको पदावधिको व्यवस्था छ, जसले देशका प्रमुख विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनलाई एक निश्चित कानूनी ढाँचामा राखेको थियो । यसरी विभिन्न ऐनहरूमा पदावधिको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले यसलाई नै खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो, जुन उच्च शिक्षाको सुशासनका लागि चिन्ताजनक विषय हो । नेपालमा विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा ऐतिहासिक रुपमा नै केही राजनीतिक प्रभाव रहँदै आएको छ, तर पदावधिको निश्चितताले त्यसलाई केही हदसम्म नियन्त्रणमा राखेको थियो ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका: अध्यादेश सिफारिसको गहिराइ

सरकारले यो अध्यादेश सिफारिस गर्नुको मुख्य कारण विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउनु रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ, जसले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र शैक्षिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसअघि पनि विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति र निष्कासनका विषयमा राजनीतिक चलखेल हुने गरेको गुनासो थियो, जसले गर्दा योग्य व्यक्तिहरूभन्दा पनि राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । अब यो अध्यादेश लागू भएपछि सरकारले चाहेका व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारीमा नियुक्ति दिन र नचाहेकाहरूलाई सहजै हटाउन सक्नेछ, जसले विश्वविद्यालयहरूलाई सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउने बाटो खोल्नेछ । यसले विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक र प्रशासनिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने बताइएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको सिकाइ र अनुसन्धानमा पर्नेछ ।

यसअघि पनि सरकारले विभिन्न समयमा विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक नियुक्ति दिँदै आएको थियो, जसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । तर, पदावधिको निश्चितताले गर्दा तत्काल हटाउन कठिन हुन्थ्यो, जसले पदाधिकारीहरूलाई केही हदसम्म स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने अवसर दिन्थ्यो । अब यो अध्यादेशले त्यो बाधा पनि हटाउनेछ, जसले गर्दा पदाधिकारीहरू सरकारको इसारामा चल्नुपर्ने अवस्था आउने र विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यसले नेपालको उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोक्ने र देशको बौद्धिक विकासमा बाधा पुर्याउने सम्भावना छ ।

पदाधिकारीको अनिश्चित कार्यकाल: विश्वविद्यालय सञ्चालनमा गम्भीर असर

यो अध्यादेश लागू भएपछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र उनीहरूको काम गर्ने शैलीमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ, जसले विश्वविद्यालयको समग्र सञ्चालनलाई प्रभावित पार्नेछ । पदावधिको निश्चितता नहुँदा पदाधिकारीहरूले दीर्घकालीन योजना बनाउनुभन्दा पनि सरकारलाई खुसी पार्ने काममा बढी ध्यान दिन सक्ने सम्भावना छ, जसले गर्दा उनीहरूले विश्वविद्यालयको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् । यसले गर्दा अनुसन्धान, गुणस्तरीय शिक्षा र विश्वविद्यालयको समग्र विकासमा नकारात्मक असर पर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको भविष्यमाथि पर्नेछ ।

त्यसैगरी, यसले विश्वविद्यालयहरूमा हुने राजनीतिक अस्थिरतालाई थप मलजल गर्नेछ, जसले शैक्षिक वातावरणलाई दूषित बनाउनेछ । हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा वा सरकारको नीति परिवर्तन हुँदा पदाधिकारीहरू परिवर्तन हुन सक्नेछन्, जसले विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा निरन्तरताको अभाव खडा गर्नेछ । यसले गर्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुने, परीक्षा समयमा नहुने र शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउने जस्ता समस्याहरू निम्तिनेछन्, जसको प्रत्यक्ष मार विद्यार्थीहरूले खेप्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि, विद्यार्थीहरूले समयमा परीक्षा दिन नपाउँदा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बन्न सक्छ, र योग्य व्यक्तिहरूले छात्रवृत्ति वा रोजगारीका अवसरहरू गुमाउन सक्छन् ।

विज्ञहरूको चिन्ता: उच्च शिक्षाको भविष्यमाथि प्रश्न

शिक्षाविद्हरूले सरकारको यो कदमको चर्को आलोचना गरेका छन्, जसले देशको उच्च शिक्षाको भविष्यलाई नै अन्धकारमा धकेल्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक अखडा बनाउने यो प्रयासले देशको उच्च शिक्षाको भविष्यलाई नै अन्धकारमा धकेल्नेछ, जसले गर्दा नेपालमा उच्च शिक्षाको स्तर खस्किने र योग्य जनशक्ति पलायन हुने सम्भावना छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिले भने, “विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र स्थायित्व भनेको नै पदाधिकारीहरूको निश्चित पदावधि हो । यसलाई हटाउनु भनेको विश्वविद्यालयलाई सरकारको निर्देशन मान्ने संस्थामा सीमित गर्नु हो,” जसले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रताको महत्वलाई उजागर गर्दछ ।

अर्का एक शिक्षाविद्ले अध्यादेशको सट्टामा विश्वविद्यालयहरूको सुशासन र गुणस्तरीयता अभिवृद्धिका लागि दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । “पदाधिकारी हटाउने सजिलो बाटो रोज्नुभन्दा उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र उत्कृष्ट काम गर्न प्रेरित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ,” उनले भने, जसले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि रचनात्मक र दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता औंल्याउँछ । यसले विश्वविद्यालयहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारहरूमा जोड दिनुपर्ने सन्देश दिन्छ ।

अध्यादेश कार्यान्वयन: नेपालको उच्च शिक्षाको नयाँ अध्याय

सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन छिट्टै हुने सम्भावना छ, जसले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो तरंग ल्याउने निश्चित छ । यो अध्यादेशले विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा मात्र नभई विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि पनि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । विश्वविद्यालयहरूको स्वतन्त्रता र गुणस्तरीयताको भविष्य अब यो अध्यादेशको कार्यान्वयन र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूमा निर्भर रहनेछ, जसले देशको बौद्धिक र प्राविधिक विकासको दिशालाई प्रभावित गर्नेछ । यसले देशको शैक्षिक प्रणालीमा कस्तो परिवर्तन ल्याउनेछ र यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हुनेछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ ।