४० भन्दा बढी कानुन अध्यादेशबाट संशोधन गरिने: मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले विभिन्न ४० भन्दा बढी ऐन तथा कानुनहरूलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले यससम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो। यो निर्णयले मुलुकको कानुनी संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसको प्रभाव आम नागरिकको जीवनका विभिन्न पक्षमा पर्नेछ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ कानुनी प्रणालीलाई निरन्तर परिमार्जन र सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, यस प्रकारका कदमहरूले शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछन्।

कानुन संशोधनको आवश्यकता र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सरकारले मुलुकको विद्यमान कानुनी प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन र विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि कानुन संशोधनको आवश्यकता महसुस गरेको छ। विशेषगरी, केही कानुनहरू पुराना प्रविधि र सामाजिक परिवेशमा आधारित भएकाले तिनलाई परिमार्जन गर्न जरुरी देखिएको थियो। नेपालको इतिहासमा, विशेषगरी लोकतन्त्रको स्थापनापछि, विभिन्न समयमा कानुनी सुधारका प्रयासहरू भएका छन्। यी सुधारहरूले समाजको परिवर्तनशील आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र नागरिकहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यसका साथै, नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि पनि कानुनी आधार बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो, जसले गर्दा विकासका परियोजनाहरूले गति लिन सकोस्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल भएको थियो। विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त सुझाव र आवश्यकताका आधारमा ४० भन्दा बढी ऐनहरूलाई संशोधनका लागि सूचीकृत गरिएको थियो। यसमा केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरू पनि समावेश छन्, जसको संशोधनले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। नेपालमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया प्रायः लामो र जटिल हुने गरेको छ, र यसलाई द्रुत बनाउन अध्यादेशको प्रयोग एक विकल्पको रूपमा देखिएको छ।

संशोधन गरिने प्रमुख कानुनहरूको दायरा र उद्देश्य

• भूमि ऐन, २०२१ को संशोधन: यसले जग्गाको वर्गीकरण, दर्ता, किनबेच र स्वामित्वसम्बन्धी नियमहरूलाई समयानुकूल बनाउनेछ, जसले जग्गासम्बन्धी विवादहरूलाई कम गर्न र कारोबारलाई सहज बनाउन मद्दत गर्नेछ।
• वन ऐन, २०२५ को संशोधन: यसले वन संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी नीतिहरूलाई परिमार्जन गर्नेछ, जसले दिगो वन व्यवस्थापन र सामुदायिक सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।
• शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधन: यसले शिक्षाको गुणस्तर, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षकहरूको नियुक्ति र सेवा शर्त, र शैक्षिक संस्थाको सञ्चालनसम्बन्धी नियमहरूलाई अद्यावधिक गर्नेछ, जसले विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई फाइदा पुग्नेछ।
• नागरिक ऐन, २०१२ को संशोधन: यसले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया, अधिकार र दायित्वसम्बन्धी नियमहरूलाई स्पष्ट पार्नेछ, जसले नागरिकतासम्बन्धी समस्याहरूको समाधानमा सघाउ पुग्नेछ।
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन: यसले स्थानीय तहको अधिकार, कर्तव्य, र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ, जसले गर्दा नागरिकले स्थानीय तहबाट पाउने सेवाहरूको गुणस्तरमा सुधार आउनेछ।
• संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७४ को संशोधन (प्रस्तावित): यसले निजामती कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, तलब, र सेवा सुविधासम्बन्धी नियमहरूलाई समयानुकूल बनाउनेछ, जसले कर्मचारीतन्त्रलाई अझ व्यावसायिक र कार्यकुशल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
• अन्य विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरू: यसमा स्वास्थ्य, यातायात, उद्योग, वाणिज्य, र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि समावेश हुन सक्नेछन्, जसले ती क्षेत्रहरूमा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्नेछ।

यी कानुनहरूको संशोधनमार्फत सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, नागरिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक विकासलाई गति दिन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उदाहरणका लागि, भूमि ऐनमा गरिने संशोधनले जग्गाको वर्गीकरण, दर्ता र स्वामित्वसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाउन सक्नेछ, जसले विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा जग्गाको कारोबारमा देखिएका जटिलतालाई हटाउनेछ। यसैगरी, वन ऐनसम्बन्धी संशोधनले संरक्षण र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ, जसले वनमा निर्भर समुदायहरूको जीविकोपार्जनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन प्रक्रिया र यसको संवैधानिक आधार

संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा वा तत्कालै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको खण्डमा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको संविधानले सरकारलाई विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य अत्यावश्यक कानुनी व्यवस्थालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो। यस प्रक्रियाबाट कानुनलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ, जसले गर्दा नीतिगत शून्यताको अवस्था आउँदैन। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेका यी संशोधनहरू अब राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिनेछन्।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यी अध्यादेशहरू कानुनसरह लागू हुनेछन्। यद्यपि, संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि सरकारले यी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सदनमा पेस गर्नुपर्नेछ। संसद्बाट पारित भएपछि मात्र ती अध्यादेशहरू स्थायी कानुनको रूपमा कायम रहनेछन्। यस प्रक्रियाले कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने सम्भावित अवस्थालाई रोक्न मद्दत गर्नेछ, तर यसको दीर्घकालीन वैधताका लागि संसद्को अनुमोदन आवश्यक पर्दछ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण कानुनहरू जारी गरेका छन्, जसले कानुनी परिदृश्यमा प्रभाव पारेको छ।

नागरिक जीवनमा पर्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव

कानुनहरूको यस व्यापक संशोधनले आम नागरिकको जीवनका विभिन्न पक्षमा प्रभाव पार्नेछ। उदाहरणका लागि, नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा गरिने संशोधनले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई असर गर्न सक्नेछ, जसले नयाँ पुस्तालाई नागरिकता प्राप्त गर्न सहज वा केही हदसम्म जटिल बनाउन सक्नेछ। शिक्षा ऐनमा हुने परिवर्तनले शैक्षिक गुणस्तर, पाठ्यपुस्तक वितरण र शिक्षकहरूको सेवा शर्तमा प्रभाव पार्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको भविष्यमा पर्नेछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गरिने संशोधनले नागरिकले पाउने सेवाहरूको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढ्नेछ।

त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी कानुनको संशोधनले जग्गाको कारोबार, कित्ताकाट र दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन सक्नेछ, जसले विशेषगरी जग्गाको कारोबार गर्ने र सम्पत्तिमा लगानी गर्नेहरूलाई फाइदा पुग्नेछ। यसले घरजग्गा बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ। वन ऐनसम्बन्धी संशोधनले वन पैदावारको उपयोग र संरक्षणमा नयाँ नियम ल्याउन सक्नेछ, जसको प्रभाव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वनमा निर्भर समुदायमा पर्नेछ। यसले वन संरक्षणका साथै स्थानीय समुदायको आर्थिक विकासमा पनि योगदान पुर्याउन सक्नेछ।

अधिकारीहरूको धारणा र कानुनविद्हरूको चिन्ता

यस विषयमा थप जानकारीका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले यो सरकारको एक महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले Nmkhabar सँग भने, “हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी यी कानुनहरू संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका हौं। यसले मुलुकलाई कानुनी रूपमा अझ सुदृढ बनाउनेछ र नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने सेवाहरूको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ।” उनले अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रक्रियालाई आवश्यक र प्रभावकारी कदमको रूपमा व्याख्या गरे, विशेषगरी संसद् अधिवेशनको अनुपस्थितिमा।

यद्यपि, केही कानुनविद्हरूले अध्यादेशमार्फत गरिने व्यापक कानुन संशोधनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, संसद्बाट विधिवत रूपमा छलफल गरी पारित गरिएका कानुनहरूले बढी वैधता र स्वीकार्यता पाउँछन्, किनकि त्यसमा विभिन्न पक्षको सहभागिता र विचार-विमर्श हुने गर्दछ। तर, वर्तमान अवस्थामा संसद्को अधिवेशन नचलेको र तत्कालै कानुन संशोधनको आवश्यकता देखिएकाले सरकारले यो बाटो रोजेको बुझाइ छ, जसलाई उनीहरूले ‘संवैधानिक बाध्यता’ को रूपमा पनि हेरेका छन्।

आगामी साता र महिनाहरूमा नेपालको कानुनी परिदृश्य

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका यी संशोधनहरूलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हुनेछ। विशेषगरी, आगामी संसद् अधिवेशनमा यी प्रस्तावहरूमाथि व्यापक छलफल हुनेछ, जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूको धारणालाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै, यी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू पनि समयमै तर्जुमा गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा कानुनको अक्षरशः पालना सुनिश्चित होस्।

यसबाट मुलुकको समग्र विकास र सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनहरूमा यी कानुनहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुनेछ, ताकि कुनै पनि प्रकारका त्रुटि वा विचलनलाई समयमै सच्याउन सकियोस्। यस प्रकारका कानुनी सुधारहरूले नेपाललाई एक सुशासित र विकसित राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।