वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलगायत मुलुकका विभिन्न भन्सार नाकाहरूमा उद्यमी–व्यवसायीले जाँचपास प्रक्रियामा असहयोग गर्दा राजस्व सङ्कलनमा गम्भीर प्रभाव परेको छ। विशेषगरी, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आयातित र निर्यात गरिने सामग्रीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा जोड दिएपछि दुई दिनदेखि आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताहरू जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन्। यस असहयोगका कारण भन्सार कार्यालयको दैनिक कामकाज ठप्प भएको छ, जसले नेपालको आर्थिक गतिविधिमा एक महत्त्वपूर्ण अवरोध खडा गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र, जसको ठूलो हिस्सा आयात–निर्यातमा निर्भर छ, यस्ता गतिरोधले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गर्दछ। यो अवस्थाले केवल राजस्व सङ्कलनमा मात्र असर नपारी, वस्तुहरूको आपूर्ति शृङ्खलालाई पनि बाधा पुर्याउँछ, जसको अन्तिम भार उपभोक्ताहरूमाथि नै पर्ने गर्दछ।
वीरगञ्ज नाकामा आयात–निर्यात ठप्प, राजस्व सङ्कलनमा ठूलो असर
उद्यमी–व्यवसायीहरूले भन्सार जाँचपासका क्रममा आवश्यक पर्ने फाराम भर्नेदेखि लिएर सामग्री घोषणा गर्ने प्रक्रियासम्ममा सहभागी नहुँदा भन्सार जाँचपास पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको राजस्व सङ्कलनमा परेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, जो मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाकामध्ये एक हो, त्यहाँ दैनिक करोडौं रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन हुने गर्दछ। यसरी जाँचपास प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा दैनिक करोडौंको राजस्व गुमेको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ, जसले सरकारको विकास निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन थप चुनौती खडा गरेको छ। नेपालको संविधानले नै आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य मानेको छ, र यस्ता अवरोधहरूले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न बाधा पुर्याउँछन्।
यो समस्या विशेषगरी मधेश प्रदेशका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। वीरगञ्जजस्ता प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा हुने यस्ता गतिरोधले स्थानीय अर्थतन्त्रमा मात्र नभई प्रदेश सरकारको राजस्वमा समेत असर पार्छ। उद्यमी–व्यवसायीहरूको माग र सरकारी नीतिको कार्यान्वयन बीचको यो द्वन्द्वले व्यापारिक वातावरणलाई अस्थिर बनाएको छ, जसले गर्दा नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न पनि कठिन हुनेछ। मधेश प्रदेश, जसको अर्थतन्त्र व्यापार र वाणिज्यमा बढी निर्भर छ, यस्ता समस्याबाट बढी प्रभावित हुने गर्दछ। यसले गर्दा प्रदेशको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
एमआरपी कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि र यसको प्रभाव
भन्सार कार्यालयले आयातित सामानमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न खोजेको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको तर्क छ कि एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा लागत बढ्ने र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुनेछ। यसका अतिरिक्त, केही व्यवसायीहरूले यो प्रक्रियालाई अनावश्यक झन्झटिलाे मानेका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘हामीलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज वातावरण चाहिएको छ, तर सरकारले अनावश्यक नियमहरू थोपारेर काम गर्न असहज बनाएको छ।’ यो भनाइले व्यवसायीहरूको दैनिक सञ्चालनमा आइपर्ने कठिनाइलाई स्पष्ट पार्छ, जसले उनीहरूको नाफा मार्जिनमा समेत असर पार्न सक्नेछ। नेपालमा सानो तथा मझौला उद्योगहरूको सङ्ख्या ठूलो छ, र यस्ता नियमहरूले उनीहरूको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्दछ।
यो विवादले गर्दा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताहरूले आफ्नो सामानको जाँचपास गराउन आनाकानी गरिरहेका छन्। यसको परिणाम स्वरूप, वीरगञ्ज नाका हुँदै हुने व्यापारिक कारोबार प्रभावित भएको छ। सामानहरू भन्सारमा रोकिएका छन्, जसले गर्दा बजारमा समेत सामानको अभाव हुन सक्ने र मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना बढेको छ। उदाहरणका लागि, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, कच्चा पदार्थ वा मेसिनरीहरू रोकिँदा उद्योगहरूको उत्पादन प्रभावित हुन्छ र उपभोक्ताहरूले महँगो मूल्यमा सामान किन्न बाध्य हुन्छन्। यसले गर्दा मुद्रास्फीति बढ्ने र आम नागरिकको जीवनयापन थप कठिन हुनेछ। नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा, यस्ता व्यापारिक अवरोधहरूले थप जटिलता थप्नेछन्।
सरकारी निकायको भूमिका र आगामी कदमको खोजी
यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले भने हालसम्म कुनै ठोस कदम चालेका छैनन्। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। तर, व्यवसायीहरूको असहयोग जारी रहेकाले तत्काल समाधान निस्कने छाँट नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ। यसले सरकारी निकायहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, विशेषगरी जब देशको अर्थतन्त्र गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। नेपालमा विगतमा पनि यस्ता व्यापारिक गतिरोधहरूले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेका छन्, र सरकारले त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ।
मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार, यस्ता गतिरोधले मुलुकको व्यापार घाटालाई थप बढाउने र विदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराउने काम गर्दछ। सरकारले व्यवसायीहरूको जायज मागहरूको सम्बोधन गर्दै एमआरपी कार्यान्वयनलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार तथा स्पष्ट निर्देशन जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको व्यापार घाटा चिन्ताजनक अवस्थामा छ, र यस्ता समस्याहरूले यसलाई झनै बढाउनेछन्। विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि स्थिर र अनुमानित व्यापारिक वातावरण आवश्यक छ, जुन यस्ता अवरोधहरूले बिगार्ने गर्दछ।
यसैबीच, उद्यमी–व्यवसायीहरूले सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र थप दबाबमा पर्ने सम्भावना छ। यो अवस्थाले नेपालको आर्थिक भविष्यलाई अनिश्चितताको कालो बादलले ढाकेको छ। सरकार र व्यवसायीहरू बीचको संवादहीनता वा अविश्वासले यस्ता समस्याहरूलाई लम्ब्याउने गर्दछ, जसको अन्तिम परिणाम देशको समग्र आर्थिक विकासमा बाधा पुग्नु नै हो। यसलाई समाधान गर्नका लागि दुवै पक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ।