त्रिविका पदाधिकारीको राजीनामा: अनियमितताको जालोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय?
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्राडा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्राडा. केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्।
- पदाधिकारीहरूको राजीनामाले विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि चुलिएको सुशासनको अभाव र आर्थिक अनियमितताका प्रश्नहरूलाई सतहमा ल्याएको छ।
- विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार, उनीहरूले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको प्रतिरक्षा गर्न नसकेपछि राजीनामाको बाटो रोजेका हुन्।
- त्रिविको प्राज्ञिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि पटकपटक प्रश्न उठ्दै आएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको भविष्यमा परेको छ।
त्रिविको नेतृत्वमाथि प्रश्नचिन्ह: किन राजीनामाको तयारी?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय, पछिल्लो समय विभिन्न विवाद र अनियमितताको भुमरीमा फस्दै आएको छ। यसको नेतृत्व तहमा रहेका उच्च पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिन लागेको खबरले विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारजस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिहरूको एकसाथ राजीनामाको तयारीले विश्वविद्यालयको नेतृत्वमाथि मात्र होइन, समग्र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। नेपालको उच्च शिक्षाको मेरुदण्ड मानिने यस विश्वविद्यालयमा यस्ता घटनाक्रमले यसको प्रतिष्ठामाथि गम्भीर आँच पुर्याएको छ, जसको असर देशैभरका क्याम्पस र विद्यार्थीमा पर्ने निश्चित छ। नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक मानेको छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो पुरानो संस्थाले यस हकलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको छ।
स्रोतका अनुसार, यी पदाधिकारीहरूमाथि विभिन्न आर्थिक अपचलन, नियुक्तिमा अनियमितता र प्राज्ञिक मर्यादाविपरीतका काम गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। यद्यपि, यी आरोपहरूमाथि औपचारिक छानबिन वा कारबाहीको प्रक्रिया सार्वजनिक नभए पनि, उनीहरूले राजीनामा दिनुलाई ती आरोपहरूसँग जोडेर हेरिएको छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्वले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको वा दबाब बढेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएको विश्लेषण गरिएको छ। नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूमाथि छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया लामो र जटिल हुने गरेको अनुभवले पनि यस घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ। यस्ता आरोपहरू लाग्नुले विश्वविद्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
यस पटकको राजीनामाको तयारीलाई केवल व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा मात्र नहेरी, विश्वविद्यालयको संरचनात्मक समस्या र लामो समयदेखि व्याप्त सुशासनको अभावको परिणामका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विगतमा पनि विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक अनियमितताको आरोप खेप्दै आएको छ। यस्ता घटनाक्रमले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य र विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पार्ने गरेको छ। यसका अतिरिक्त, विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूको बढुवा, नियुक्ति र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितताले पनि कार्यरत जनशक्तिमा निराशा छाएको छ।
विद्यार्थी र अभिभावकको चिन्ता: शैक्षिक गुणस्तरको अवमूल्यन
जब विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमा नै यस्ता प्रश्नहरू उठ्छन्, तब त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको पढाइ र भविष्यमा पर्दछ। त्रिवि जस्तो प्रतिष्ठित संस्थामा हुने अनियमितताले देशभरका लाखौं विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ। विद्यार्थीहरूले पाउने सेवा, परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षता, र प्राज्ञिक वातावरणमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। नेतृत्वको अस्थिरताले दीर्घकालीन शैक्षिक योजनाहरू प्रभावित हुन्छन्, जसको परिणाम मुलुकको समग्र विकासमा बाधा पुग्छ। उदाहरणका लागि, परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाइ, पाठ्यक्रमको अद्यावधिक नहुनु, र गुणस्तरीय प्राध्यापकको अभावले विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाउँछ।
अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाका लागि त्रिविमा पठाउँदा ठूलो आशा राखेका हुन्छन्, तर यस्ता विवादहरूले उनीहरूको विश्वासमाथि चोट पुर्याउँछ। उनीहरूले प्रश्न गर्छन् कि के उनीहरूले तिरेको शुल्कको सदुपयोग भइरहेको छ? के उनीहरूका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छन्? यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको रोजगारीको अवसरमा पनि पर्दछ, किनकि गुणस्तरीय शिक्षा नपाएका विद्यार्थीहरूलाई बजारले स्वीकार्न कठिन हुन्छ। यसले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने अवस्थामा पुग्छन्, जसले देशको बौद्धिक सम्पत्ति गुमाउँछ।
यसका अतिरिक्त, विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीले विद्यार्थीहरूको पढाइ मात्र होइन, उनीहरूको अनुसन्धान र सिर्जनात्मक कार्यमा पनि बाधा पुर्याउँछ। पुस्तकालयको सुविधा, प्रयोगशालाको अवस्था, र प्राज्ञिक गोष्ठीहरूको आयोजनामा हुने कमीले विद्यार्थीहरूको सिकाइको दायरा सीमित पार्छ। यसरी, नेतृत्वको अस्थिरता र अनियमितताले त्रिवि जस्तो राष्ट्रिय गौरवको संस्थाको प्राज्ञिक वातावरणलाई कमजोर बनाउँछ, जसको असर अन्ततः देशको बौद्धिक र प्राविधिक विकासमा पर्दछ।
अधिकारीहरूको मौनता: राजीनामाको तयारीमाथि अनिश्चितता
यस विषयमा त्रिविका उपकुलपति प्राडा. दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्राडा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्राडा. केदारप्रसाद रिजालको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने प्राप्त हुन सकेको छैन। उनीहरूका स्वकीय सचिवालयहरूले पनि राजीनामाको विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन चाहेनन्। यद्यपि, विश्वविद्यालय स्रोतहरूले राजीनामा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको संकेत गरेका छन्। यस प्रकारको मौनताले घटनाको गम्भीरतालाई झनै बढाएको छ र विश्वविद्यालयभित्रको आन्तरिक अवस्थाबारे थप अनुमानहरूलाई बल पुर्याएको छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यस्तो मौनता प्रायः दबाब वा आन्तरिक सहमति नहुँदा देखिने गर्छ।
यद्यपि, विश्वविद्यालयका केही अन्य पदाधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा राजीनामाको तयारीबारे जानकारी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, विभिन्न आरोपहरूले गर्दा काम गर्न असहज भएको र यसबाट बच्नका लागि राजीनामा नै उपयुक्त विकल्प देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा, विश्वविद्यालयको दैनिक कामकाज कसरी सञ्चालन हुनेछ र नयाँ नेतृत्व कहिलेसम्म आउनेछ भन्ने प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। यसले गर्दा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधिहरूमा थप अवरोध आउन सक्ने सम्भावना छ।
यस सन्दर्भमा, विश्वविद्यालयको कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। उहाँले यस प्रकरणमा चासो देखाएर छिटोभन्दा छिटो निकास दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, विश्वविद्यालयको सिनेट र कार्यकारी परिषद्ले पनि यस विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिनको माग पनि उठिरहेको छ, ताकि दोषीलाई कारबाही होस् र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन्।
अब जवाफदेही कसले लिने?
त्रिविका उच्च पदाधिकारीहरूको राजीनामाको तयारीले विश्वविद्यालयको सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यस सन्दर्भमा, अब प्रश्न उठ्छ कि यसको अन्तिम जवाफदेही कसले लिने? के केवल पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएर यो विषय टुंगिनेछ, कि यसका पछाडि रहेका थप गम्भीर समस्याहरूको पनि छानबिन हुनेछ? नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै घटनाहरू भएका छन् जहाँ अनियमितताका आरोप लागेका व्यक्तिहरूले राजीनामा दिएर पनि कानुनी कारबाहीबाट बच्ने गरेका छन्। यस पटकको घटनाले पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ।
यसको जवाफदेही केवल राजीनामा दिने पदाधिकारीहरूसम्म सीमित रहनु हुँदैन। यसमा विश्वविद्यालयको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकायहरूको पनि भूमिका हुनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक चासो देखाउनुपर्ने हुन्छ। यदि यी निकायहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन् भने, नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमाथि आम नागरिकको विश्वास झनै कमजोर हुनेछ। यसका साथै, विश्वविद्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण र व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि भविष्यमा यस्ता आर्थिक अपचलनका घटनाहरू रोक्न सकियोस्।
अन्त्यमा, यस घटनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा मात्र होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। यसका लागि नीतिगत तहमा सुधार, पारदर्शी प्रक्रियाको अवलम्बन, र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य अपरिहार्य छ। विद्यार्थी, अभिभावक, र आम नागरिकको अपेक्षा छ कि यस पटकको घटनाले विश्वविद्यालयमा सुशासन कायम गर्नका लागि एउटा महत्वपूर्ण कदम साबित हुनेछ र यसको सकारात्मक प्रभाव देशको शैक्षिक भविष्यमा पर्नेछ।
